कल्याण मुरबाड रोड लागत म्हारळगाव येथे अवैध गौण खनिजे उत्खनन

 कल्याण मुरबाड रोड लागत म्हारळगाव येथील प्रीती  अकॅडमी लॉ कॉलेज च्या बाजूला चालू असलेले विनायक असोसिएट ( precious Group)  नामक एक बहुमजली इमारतीचा बांधकाम सुरु असताना , तेथील  चालू असलेले उत्खनन हे बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू असल्याचे स्थानिक रहिवासी प्रकाश  दि. साळवे ह्यांच्या लक्षात आले. सदर बांधकामाचे परवाने व उत्खनन संबंधित कागदपत्र माहितीचा अधिकारा अंतर्गत दिनांक १४/०५/२०२५ रोजी  तहसीलदार कल्याण  ह्यांना मागितली. सर्व प्रथम गमहसूल सहायक तथा (जन माहिती अधिकारी गौण खनिज)  ह्याच्या कडूनउत्तर मिळाले ,त्या मध्ये ते बोलतात , "रॉयल्टी पावत्या ,दंड आणि ब्लास्टिंग परवाने हे जिल्हाधिकारी कार्यालय ह्यांचे कडे  असतात, तरी तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क करून माहिती घ्या "अशी  उडवाउडवीचे आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिनांक २२/०५/२०२५ देण्यात आली. 

  अधिकची चौकशी केल्यानंतर  दिनांक २८/०५/२०२५ माहिती अधिकार अंतर्गत  पुन्हा उत्तर मिळालं त्यामध्ये विकासकाने 27/05/2025 ला 500ब्रास ची रॉयल्टी घेतली आहे.भरलेली रॉयल्टी काढण्यासाठी चे स्थळ पाहणी आव्हाल,अर्ज आणि त्यांच्या तारखा ह्या मध्ये तफावत आढळून आल्याचे साळवे ह्यांच्या लक्षात आले. प्राप्त झालेलं माहिती अनुसार  बनावट कागदपत्र बनवून  ग्राम महसूल अधिकारी ,मंडळ अधिकारी व इतर ह्यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत  अनियमित पथधीतीने उत्खनन करून महसूल बुडवत शासनाची फसवणूक केली असल्याचे स्पष्ट झाले.  ग्राम महसूल अधिकारी अश्विनी सु.बोरसे ह्यांनी दिनांक.02/06/2025 ला 3000ब्रास उत्खनन झाल्याचे दिसून येते असा पाहणी अव्हाल बनवला,परंतु  तहसील कार्यालयात फक्त 200ब्रास ची स्वामित्वधन विकासक ह्यांच्याकडून 09/06/2025भरून घेतले, उरलेल्या 2800ब्रास ची पुन्हा तफावत करत पुन्हा महसूल बुडवलं. सर्व पुरावे एकत्र करून सदर गोष्टी ची तक्रार दिनांक 3/07/2025 तहसीलदार कल्याण ह्यांना  दिल्यानंतर तहसील कार्यालयातून नायब तहसीलदार व इतर अधिकारी ह्यांचे पथक नेमणूक करण्यात आले.18/07/2025 प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी आणि मोजणी केली . सादर केलेल्या मोजणी मध्ये  696 एवढे  अनधिकृत पने अवैध उत्खनन केल्याचे दिसून आले, असे नायब तहसीलदार यांनी तहसीलदारास अहवालाद्वारे कळवले. 

विनापरवाना उत्खनन झाल्याचे सिद्ध झाल्याने , तहसीलदार कल्याण ह्यांनी गौण खनिजे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी दंड आकारून अनधिकृत उत्खनन 696 ब्रास ची रक्कम व त्यावर पाचपट दंड असे एकूण दंड रुपये 88,19,712 आकारण्यात आला . मुदतीत भरणा न केल्यास महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 चे कलम 176,184 तरतुदीनुसार रक्कम वसुलीची कार्यवाही करण्यात येईल असे आदेश दिले. झालेल्या प्रकरणा मध्ये फक्त विकासकच एकटाच नाहीतर तर त्या सोबत महसूल प्रश्नशासनाचे काही अधिकारी पण तितकेच दोषी आहेत, दोषी अधिकाऱ्यानं विरोधात निलंबनाची कार्यवाही करावी अशी मागणी  अमोल साळवे ( माहिती अधिकार तज्ञ) ह्यांनी केली आहे, ज्यामुळे इतर अधिकाऱ्यानं भविष्यात असा प्रकार करण्याची हिंमत होणार नाही.