पुण्यातील तरुण मुलींवर पोलिसी अत्याचार व जातीवाद, लैंगिक छळ

पुण्यातील तीन मुलींवर त्यांचा कोणताही गुन्हा नसताना पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घरात घुसून मारहाण केली. मोबाईल व घरातील सामानाची झडती घेतली आणि जातीवाचक व लैंगिक शिव्या दिल्या. बेकायदेशीरपणे त्यांना पोलीस ठाण्यात डांबून दिवसभर शारीरिक व मानसिक छळ केला. या सर्वांचा महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद निषेध करत आहे. तसेच पीडित मुलींना त्वरित न्याय देऊन संबंधित  जबाबदार पोलिसांवर त्वरित कारवाईच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या वतीने शासनाला तसेच विविध विभागाना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती आज प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली.

 संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका विवाहित महिलेने सासरच्या छळाला कंटाळून पुणे येथील काही मैत्रिणींकडे मदत मागितली, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सल्ल्याने तिला मदत देण्यात आली. ती पुण्यात पोचल्यावर दोन मैत्रिणींनी तिला एका रात्रीपुरती आपल्या खोलीत रहायला जागा दिली. दुसऱ्या दिवशी ती मुलगी तिची सोय केली होती त्या ठिकाणी निघून गेली. यानंतर निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक असणाऱ्या संभाजीनगर मधील पीडितेच्या सासऱ्यांनी या मुलींच्या घरी व कामाच्या ठिकाणी पोलीस पाठवून त्या मुलींना धमकावले, बेकायदेशीरपणे पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन त्यांना मारहाण करण्यात आली. तसेच जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. मारहाण करत असतानाच लैंगिक शिव्या देऊन त्यांचा मानसिक छळ करण्यात आला. पोलीस स्टेशन मधील सीसीटीव्ही नसलेल्या बंद खोलीत डांबून निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक व संभाजीनगर मधील पीडितेच्या सासन्यांच्या उपस्थितीत दिवसभर अनन्वित शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ करत या मुलींची पोलीस चौकशी सुरु होती. तीही त्यांचा कोणताही गुन्हा नसताना ! यामध्ये वर्दीतील व साध्या वेशातील स्त्री-पुरुष पोलीस सामील होते.

मूळ पीडित मुलीच्या सासरी होणाऱ्या छळातून तिची सुटका करण्यासाठी तिला तिच्या मैत्रिणींनी केलेली मदत ही समाजात अजूनही टिकून असलेल्या मानवी मूल्यांची द्योतक आहे. असे असताना फक्त एका रात्रीसाठी मैत्रिणीची आपल्या घरात राहण्याची सोय करणाऱ्या या तरुण मुलींना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यात अशा प्रकारची अमानुष वागणूक, तीही पोलिसांकडून मिळणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. यासंदर्भात पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व संघटनांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन या पोलिसांविरुद्ध एफ आय आर नोंदवावा अशी मागणी केली. परंतु या मागणीकडे रीतसर दुर्लक्ष करण्यात आले, अतिशय बेजबाबदार व टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यात आली. घटनेच्या चौच्या दिवशी कार्यकर्त्यांना अप्पर पोलीस आयुक्त यांनी पोलीस निरीक्षकांकडून पोलिसांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही असे लेखी उत्तर दिले, सर्वसामान्यांसाठी केलेल्या सांविधानिक तरतुदींची प्रत्यक्षात पोलिसांकडूनच पायमल्ली झालेली दिसते. कष्टकरी वंचित समाजातील सर्वसामान्य पुरुष, स्त्रिया, युवक यांना अशाच प्रकारची वागणूक पोलीस ठाण्यान मिळत असते. या प्रकरणात एक आणखी गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे हितसंबंधियांकडून पोलीस कर्मचाऱ्यांवर टाकला जाणारा दबाव आणि त्यांना असणारे राजकीय अभय!

• १. या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसी कारवाईच्या नाहक बळी ठरलेल्या व्यक्तींचा सन्मान पुनस्र्थापित झाला पाहिजे. त्यांना न्याय पिळवून देण्यासाठी गृहमंत्री- मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ कारवाई करावी.
• २. या तरुणींचा छळ करणाऱ्या संबंधित पोलिसांवर ताबडतोब कारवाई करावी, जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्या पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ व भारतीय न्याय साहता अत्तगत गुन्ह दाखल करावत.
• ३. सासरच्या छळाने आश्रयासाठी बाहेर आलेल्या कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेस संरक्षण व सुरक्षिततेची हमी
• ४. आपल्या पूर्वीच्या पदाचा गैरवापर करत पोलीस यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या सदर महिलेच्या सासऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
• ५. तरुणीच्या नोकरी, रहाते घर, आर्थिक व सामाजिक दुजाभाव या पासून संरक्षणाचा अधिकार शासनाने अबाधित राहील याची काळजी घ्यावी.
• ६. या दंडेलशाहीमुळे भोगाव्या लागलेल्या सर्व त्रासासाठी पोलीस प्रशासनाकडून या तरुणींची बिनशर्त माफी मागितली जावी.  अशा महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेतर्फे मागण्या करण्यात आल्या