प्रथम निपॉन डेन्डो या जपान च्या कंपनीने प्रस्तावित कंपनीचे फायदेतोटे स्थानिकांना न सांगता त्या वेळेस एजंटांची तुंबडी भरून छोटा प्रकल्प उभारण्यात आला. त्या वेळेस लोकांना या प्रकल्पाची भयानकता समजली नाही. याचाच फायदा घेऊन कंपनीने प्रचंड विस्तार केला. कालांतराने ही कंपनी JSW या कंपनीने विकत घेऊन या छोट्या प्रकल्पाचे हळुहळू कधी विस्तार केला. पण एकाही राजकीय नेत्यांनी या कंपनीचे तोटे, लोकांच्या जिवनावर काय परिणाम होतात याचा कधी गावात जाऊन साधा विचार ही केला नाही आणि आज हळु हळु कंपनीचे विस्तारीकरण करताना कंपनीच्या प्रदूषणाच्या आजगराने 23 गावांना कधी आपल्या विळख्यात कधी घेतले हे कळले सुद्धा नाही. आणि त्यावर आणखी कहर म्हणून तिसऱ्या प्रस्तावित प्रकल्पाला संपूर्ण परिसराचा 100% विरोध असताना,
प्रदुषण मंडळाची जनसुनावणी म्हणजे केवल फार्स आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला कंपनी बाहेरून रात्रंदिवस कीती जहरिल्या धुराचे लोट दिसत आसताना केवल एक जनतेचा विचार घेवून पुढील कारवाई करण्यात येईल हा जणु जनतेला बनवण्याचा फार्स आहे. आतुन सर्व राजकीय सर्व पक्षीय नेते मंडळीचा आतुन मुक सपोर्ट आहे. त्यातच शिवसेना (शिंदेगट) यांनी जाहीर पाठींबा देताना एक पत्रकार परिषद घेऊन या विभागातील हजारो तरूणांना नोकऱ्या देण्याचं धोरण जाहीर करताना हा प्रकल्प चालु झाल्या पासून सदर कंपनीने हेच अश्वासन दिले होते पण प्रत्यक्षात आज JSW या कंपनीत स्थानिक तरूणांना कीती नोकरीत आहेत. हे पहीले तपासून पहावा. आज प्रदूषणाच्या विळख्यात 23 गावे मरत आसताना आज जवळपास 80% परप्रांतीय कामगार या कंपनीत काम करीत आहेत. हे सत्य कंपनी नाकारू शकत नाही. म्हणजे प्रकल्पाला जमीनी देवून बलिदान आम्ही करायचे आणि नोकरीत मात्र युपी बिहार चे मजोर गीरीने कामगार कामावर ठेवायचे. त्यातच स्थानिकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात हा विचार कधी कंपनीच्या मनाला शिवला सुद्धा नाही.
या विभागात येणाऱ्या प्रकल्पांना स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्यक्रम द्यावा या साठी राजकीय नेतृत्व किंवा इच्छा शक्ती कमी पडते. कारण ही तसेच आहे बऱ्याच राजकीय नेत्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट JSW या कंपनीत चालु आहेत. अश्याने वडखळ विभाग किंवा पेण तालुक्यात बरेच प्रकल्प येतील पण येथील भूमिपुत्र हद्दपार होइल हे मात्र नक्कीच. जहरील्या प्रदुषणाची जीवघेणी गरळ ओकून वडखळ विभागातील 23 गावांचे भोपाल करण्याच्या मार्गावर असलेल्या JSW च्या तिसऱ्या युनिट ला संपूर्ण विभागाचा विरोध असताना शिवसेना (शिंदे गटाचा) मात्र जाहीर पाठिंबा दिला.
0 टिप्पण्या