जन सुरक्षा विधेयक २०२५, लोकशाहीचा आवाज बंद करण्याकरिता सर्व आमदार एकत्र

राज्यातील वाढती गुन्हेगारी व दहशतवाद रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे असताना राज्य सरकारने केंद्राच्या सांगण्यावरून जन सुरक्षा कायदा २०२५ विधानसभेत बहुमताने मंजूर करून घेतला आहे, देशातील काही राज्यात असा कठोर कायदा अस्तित्वात नाही परंतु पाच राज्यात येथे नक्षलवाद उफाळून वर येत आहे अशा राज्यांमध्ये हा कायदा लागू केला असल्याचे व त्यात महाराष्ट्र राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी काल या विधेयकावर बोलताना सांगितले. यापूर्वी राज्यात अनेक कायदे अस्तित्वात आणले होते आणि आणीबाणीच्या काळात मिसा, टाडा, मकोक्का, संघटित गुन्हेगारी कायदा सरकारने आणले होते, राज्य सरकार अर्बन नक्षलवाद मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक आणण्याचे सांगण्यात येत असले तरी, या कायद्याचा वापर सरकार लोकशाहीवादी लोकांचा, माध्यमांचा आवाज बंद करण्यासाठी करेल अशी भीती व्यक्त होत आहे, त्यामुळे अनेकांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता, महाराष्ट्रातील प्रमुख कामगार संघटना व 14 पत्रकार संघटनांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढून हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून विरोध दर्शवला होता त्यावेळेसही मुख्यमंत्र्यांनी अशी कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे पत्रकार संघटनांना वचन दिले होते, 

   हे विधेयक 2024 मध्ये येणार होते परंतु त्यावेळेस तगडा विरोध झाल्यामुळे हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृह चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते,अनेक त्यावेळी अनेक संघटना व संस्थाकडून हरकती व सूचना सरकारकडे पाठवण्यात आल्या होत्या, हजारो सूचना व हरकतीचा विरोध पाहता त्यानंतर हे विधेयक या समितीने आपल्या अहवालासह सरकारकडे पाठवले व काल हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले आहे. नाव जन सुरक्षा असले तरी या विधेयकात नक्षलवाद संघटना असे कुठेही म्हटलेले नाही, व्यक्ती व संघटना असा उल्लेख आहे त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या मनात साहजिकच संशय घेऊ लागला आहे, या विधेयकामुळे सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करणे अडचणीचे होऊ शकते. अशा समुदायाला बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार या विधेयकामुळे आता सरकारला मिळालेले आहेत,त्यामुळे जन सुरक्षा हे नाव घेऊन जनतेचा आवाज बंद करण्याची ही सरकारची युक्ती आहे असे जनमानसात बोलले जात आहे.
--- नारायण पांचाळ

.......................................................

 जनसुरक्षा कायदा  विधानसभेत मंजूर झाला या कायद्याला एकट्या काॅम्रेड विनोद निकोले या सीपीएमच्या आमदारने कडाडून विरोध केला. आता 288 पैकी 232 आमदार सत्ताधारी आहेत म्हणजे विरोधक किती ? बहुमत सरकारकडे आहे. त्यामुळे विधेयक पास होणार यात शंका नाही. आता हे विधेयक विधानपरिषदेत सुद्धा मंजूर होईल, नंतर राज्यपालांची सही झाली की राज्यात कायदा लागू होईल. आता या कायद्यामुळे सामाजिक,  पुरोगामी संघटनांनी सरकारी धोरणाविषयी,  सरकारच्या कायद्या विषयी,  सरकार विरोधात कोणत्याही प्रकारे आवाज उठवता येणार नाही. जे भिमा कोरेगाव प्रकरणात झालं ते या कायद्याने सहज करता येईल.  UAPA सारखा कायदा असूनही सरकारने हा कायदा आणला. 

विशेष म्हणजे या कायद्या संदर्भात हरकती व सुचना मागविल्या होत्या, तर फक्त 12500 सुचना आल्या यातील 500 सुचना पत्रकार, संघटनेच्या आहेत. मग पुरोगामी जनता अद्याप झोपली आहे. एक तर आपसातील हेव्यादाव्यामुळे अशा प्रश्नामुळे त्यांना वेळ नसावा किंवा पुरोगामी म्हणणाऱ्या संघटना, सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीखाली गेल्यामुळे सरकार विरोधात त्यांना बोलता आले नसेल. या कायद्या विरोधात सत्ताधारी सुद्धा नाराज आहेत. पण ते उघड बोलू शकत नाहीत. हे काल दिसून आलं आता त्यावर या कायद्या विरोधात कोर्टात जाणे हाच एक मार्ग आहे. कोणत्याही पुरोगामी संघटनांनी चांगल्या वकीलाचा सल्ला घेऊन जनहित याचिका दाखल करावी हाच मार्ग आहे. अन्यथा सरकारविरुद्ध आवाज केला की कोठडीत जावं लागणार हे निश्चित...