स्वयंभू कोकण मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था (नियोजित) ही गेली २० वर्षापासुन रितसर खरेदीदराने घरे देण्याबाबत शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करीत आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात देखील केस दाखल केली असून तीची सुनावणी सुरू आहे. वेळोवेळी म्हाडा व शासनाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊनही हे अधिकारी जाणिवपूर्वक चालढकल करीत आहेत. मागील २० वर्षांपासून घरे न देता डावलून अन्याय करत आहेत. याचा अर्थ हे शासन मुंबईतील मराठी माणसांना जाणिवपूर्वक घरे देत नाही असा होत आहे. परप्रांतियांना तात्काळ घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मात्र मागील 20 वर्षापासून शासनाकडे रितसर खरेदीदराने घरासाठी पाठपुरावा करणाऱ्यांवर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे षडयंत्र देखिल करण्यात येत आहे. पीएसआय महेश शेलार गुन्हे शाखा घाटकोपर यांच्याकडून मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थेतील या सदस्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमक्या मिळत आहेत. यासंबंधी प्रसार माध्यमांना माहीती देण्याकरिता आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. प्रल्हाद खंदारे यांनी यासंबंधी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
सन २०२१ मध्ये शंशाक कदम यांचे निधन झाल्यानंतर संस्थेच्या काही सभासदांनी संस्थेच्या मुख्य प्रर्वतकपदी माझी नियुक्ती केली. या अगोदर शंशाक कदम यांनी दोन गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या होत्या. पहिली स्वयंभू कोकण मागसवर्गीय संस्था (नियोजित) सन २००३ मध्ये स्थापन केली होती. या संस्थेचे अद्याप पर्यंत कोणत्याही बँकेत खाते नाही. नंतर सन २०१६ मध्ये दुसरी संस्था जनरल / बिगरमागास संस्था काढली. तिचे नांव स्वयंभू कोकण गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) असे ठेवले. सदर दोन्ही संस्था वेगवेगळ्या असुन दोन्ही संस्थेचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही. सन २०१८ मध्ये बिगरमागस स्वयंभू कोकण गृहनिर्माण संस्था (नियो.) सदर संस्थेमध्ये मला घर मिळणे करीता सहदुय्यम निबंधक कुर्ला २. चेंबूर मुंबई येथे स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. परंतु मला घर न देता संबधतीत संस्थेने माझी फसवणूक केली आहे. त्या बाबतची सर्व कागदपत्रे माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. त्या बाबत भी उच्य न्यायलयात केस दाखल केली आहे.
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मा. आनंदराव अडसुळ (मंत्री दर्जा) अॅड, धर्मापाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, अॅड. गोरक्ष लोखंडे, व सदस्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २९/०१/२०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. सदर स्वयंभू कोकण मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थेवर गेल्या २० वर्षापासुन अन्याय झालेला आहे. असे आयोगाच्या निर्देशनास आले. यावर आयोगाने एकुन ८४ सदनिका पैकी कमीत कमी ५० तयार सदनिका मुंबईत सदर संस्थेला देण्यात याव्या असा आदेश देऊन, शासन निर्णय ८ फेब्रुवारी २००७ रोजीच्या जुन्या जी. आर. दरा प्रमाणे घराची किमंत लावण्यात यावी असे आयोगाने स्पष्ट केले..
एकीकडे घरासाठी म्हाडा आणि शासनासोबत लढा देत असतानाच आम्हाला घरे न देता आमची फसवणूक केली अशी खोटी व दिशाभुल करणारी तक्रार रामनिवास जोशी, अनुज शर्मा, साधना नागवंशी या परप्रांतीयांनी सह आयुक्त गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे केली आहे. परंतु स्वयंभू कोकण गृहनिर्माण संस्थेचे कुठल्याच बँकेत बैंक खाते नाही व तिघेही मागसवर्गीय संस्थेचे सभासद नाहीत. याबाबत मी माझा लेखी जबाब सदर पोलीस स्टेशनला नोंदविला आहे. त्या संदर्भात १३९ पानाचे पुरावे तपास अधिकारी महेश शेलार यांच्याकडे दिलेले आहेत. तसेच या तीन परप्रांतीय लोकांच्या विरोधात मुंबई पोलीस आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे एकुण ९ तक्रारी दिल्या आहेत. पंरतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. मात्र या तीन परप्रांतीय लोंकानी सदर संस्थेवर व माझ्या विरोधात केलेल्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेऊन सदर संस्थेच्या सभासदांची व माझी चौकशी सुरु करुन महेश शेलार यांच्याकडून संस्थेची बदनामी व सभासदांना नाहक त्रास देण्यात येत असुन पीएसआय. तपास अधिकारी महेश शेलार यांची चौकशी करुन त्यांना निलंबीत करण्यात यावे. तसेच परप्रांतीय रामनिवास जोशी, अनुज शर्मा, साधना नागवंशी यांच्याकडून जातीवाचक शिविगाळ करुन व मागसवर्गीय संस्थेची बदनामी केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी याद्वारे करीत असल्याचे खंदारे यांनी स्पष्ट केले.
जगाची ओळख असलेल्या मुंबई शहरात घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र हे स्वप्न सर्वांचेच पूर्ण होत नाही. मात्र मागील २० वर्षापासून डॉ. प्रल्हाद खंदारे यांनी घरासाठी लढा सुरू ठेवला आहे. सरकारी बाबू मात्र त्यांना कागदी घोडे व लाल फितीचा कारभार दाखवत वेळकाढू धोरण अवलंबित आहेत. वेळोवेळी संबंधित विभागाला पत्रव्यवहार करून पुढील अपडेट घेत, न्याय मागण्याचा लढा सुरू ठेवला आहे. म्हाडा आणि शासनाकडून मागील २० वर्षापासून सदनिका मागणी धारकावर अन्याय केला आहे, स्वयंभू कोकण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेकडून आम्ही रितसर अर्ज केला होता. म्हाडा प्राधिकरणाने काही गृहनिर्माण संस्थेला सदनिका दिल्या. मात्र आम्हाला डावलण्यात आले. हा दूजाभाव जेव्हा आमच्या लक्षात आला तेव्हा आम्ही आमचा लढा अजून तीव्र केला. विधी व न्याय विभाग व संबंधित शासनाचे सर्व विभाग यांना रीतसर पत्रव्यवहार केला. शासन निर्णय असताना सरकारी अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. आता काही लाभधारक हयात नाहीत त्यामुळे ८४ सदनिका पैकी कमीत कमी ५० लाभधारकांना तयार सदनिका मुंबईत देण्यात याव्यात. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष दिले तर आम्हाला सदनिका मिळतील. काही लाभधारक आज हयात नाहीत. मात्र जे हयात आहेत त्यांच्या मरणाची वाट सरकारी अधिकारी पाहत आहेत काय ? आम्ही मागासवर्गीय आहोत असे जर सरकारी बाबूंना वाटत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी - प्रल्हाद रामभाऊ खंदारे
0 टिप्पण्या