अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करू नये तसेच देण्यात आलेला पाणीपुरवठा तात्काळ खंडीत करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत वीज पुरवठा करू नये तसेच  देण्यात आलेला पाणीपुरवठा तात्काळ खंडीत करण्याचे  ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे निर्देश

कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये, असे मा. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्या अनुषंगाने, ठाणे महापालिका क्षेत्रात कार्यरत महावितरण आणि टोरॅंट या दोन्ही वीज कंपन्यांनी या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे, असे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.  अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये तसेच, वीज पुरवठा करताना संबंधित बांधकाम अधिकृत असल्याची खातरजमा वीज कंपन्यांनी करावी, या संदर्भात, मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बुधवारी दुपारी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनात महापालिका अधिकारी, महावितरण कंपनी आणि टोरॅंट वीज कंपनी यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, सहाय्यक संचालक नगर रचना संग्राम कानडे, उपायुक्त (मालमत्ता कर) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पाटोळे, उपनगर अभियंता (विद्युत) शुभांगी केसवानी, विधी अधिकारी मकरंद काळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील, अधिक्षक अभियंता युवराज मेश्राम, टोरॅंट कंपनीचे महाव्यवस्थापक (वितरण) प्रवीणचंद्र पांचाळ, सहमहाव्यवस्थापक विनय बहल, जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत कोठेकर उपस्थित होते.

ज्या बांधकामासाठी वीज पुरवठा मागितला असेल त्या बांधकामांच्या अधिकृतपणाबाबत कागदपत्रांची खातरजमा केल्याशिवाय वीज पुरवठा न करणे हे वीज कंपन्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्ज यांच्या बळावर वीज पुरवठा करता येणार नाही. ही अतिशय महत्त्वाची आणि गंभीर बाब असून महापालिका आयुक्तांनी त्यासंदर्भात महावितरण आणि इतर वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करावा. केवळ अधिकृत बांधकामालाच वीज पुरवठा केला जाईल यादृष्टीने पावले उचलावीत, असे मा. उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.मा. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची सविस्तर माहिती आयुक्त राव यांनी बैठकीत दिली. यासंदर्भात, आजपासून दोन्ही कंपन्यांनी बांधकामाच्या अधिकृतपणाची खात्री केल्याशिवाय वीज पुरवठा देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही दिले. ग्राहकांना त्रास होऊ नये आणि अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा होऊ नये यादृष्टीने या परिस्थितीतून कंपन्यांनी वरिष्ठ पातळीवर मार्ग काढावा. त्यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचेही सहकार्य घ्यावे,  विजेसाठी अर्ज केल्यानंतर किती काळात वीज पुरवठा दिला पाहिजे यासाठी जशी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्याचप्रमाणे, अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देता येणार नाही, हेही मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे त्यासाठी तातडीने कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही आयुक्त राव म्हणाले.

 ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे शिळ येथील अनधिकृत बांधकामाच्या पाणी पुरवठ्याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनधिकृत बांधकामांना होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने तपास करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव  यांना दिले आहेत.     मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुर्तता होण्याच्या दृष्टीकोनातून आज (गुरुवार दिनांक 24/7/2025) पाणी पुरवठा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक आयुक्त दालनात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे, उपायुक्त (मुख्यालय) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पाटोळे,  विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, सहाय्यक आयुक्त व पाणीपुरवठा ‍विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

सदर बैठकीमध्ये अनधिकृत बांधकामांना पाणीपुरवठा दिला असल्यास त्याची कागदपत्रे तपासण्यात यावी व बांधकाम अवैध असल्यास नळसंयोजन तात्काळ खंडीत करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या जलवाहिनीवरुन अवैधरित्या नळसंयोजन घेतले असल्यास ते तात्काळ खंडीत करावे. तसेच यापुढे पाणीसंयोजन देत असताना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी शिवाय कोणत्याही अनधिकृत बांधकाम नळ संयोजन दिले जाणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी व यापूर्वी जी नळसंयोजने दिली आहे ती तात्काळ खंडीत करण्यात करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी संबंधितांना या बैठकीत दिले.  अनधिकृत बांधकामांना नळसंयोजने देताना कागदपत्रे न तपासता नळसंयोजने ‍दिली असतील तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले.  ठाणे महापालिकेच्या 9 प्रभागसमिती कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींना परवानगीसह व परवानगी शिवाय देण्यात आलेल्या  नळसंयोजनाची यादी तयार करुन त्यानुसार देण्यात आलेली सर्व नळसंयोजने तोडून टाकण्यात यावी तसेच अनधिकृतपणे तयार केलेल्या  बोअरवेलवरही कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त सौरभ राव यांनी  दिले.