मराठीच्या मरणकळा आणि फडणवीस यांचे वकिली चातुर्य

पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही राज्य सरकार त्याबाबत विचित्र सारवासारव करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वकील असल्याने आणि भाजपचे भक्तगण चुकीची माहिती देण्यात अग्रेसर असल्याने त्यांनी हिंदी सक्तीची केली नसल्याचे उच्च कंठाने सांगण्यास सुरूवात केली आहे. पण याबाबत वस्तुस्थिती हीच आहे की, या निर्णयामुळे मराठीचे मरण जवळ येणार आहे. सरकार करत असलेले दावे आणि प्रत्यक्षातील स्थिती नक्क्की काय आहे, हे सहजपणे समजता यावे यासाठी हा लेखनप्रपंच उपयुक्त ठरेल.

सरकारी दावा क्रमांक १) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र अवलंबिण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.

वस्तुस्थिती - मोदी सरकार आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र आलेले नाही. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पाचवीपासून तीन भाषा महाराष्ट्रात आधीपासूनच शिकवल्या जातात. दक्षिणेतील तमिळनाडू वगळता इतर राज्येही पाचवीपासून हिंदी शिकवतात. याउलट हिंदी भाषिक राज्यांत हे सूत्र अवलंबिले जात नाही. उत्तरेतील राज्यांत तिसरी भाषा म्हणून कोणतीच दाक्षिणात्य भाषा शिकवली जात नाही. मग या तिसऱ्या भाषेचा बोजा फक्त हिंदी भाषिक नसलेल्या विद्यार्थ्यांवरच का? या नवीन धोरणात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवलीच पाहिजे, असेही म्हटलेले नाही. हिंदी ही भाषा देशातील बहुसंख्यांकांची भाषा आहे. ती इतर भाषांना गिळंकृत करते. हे वेगळे सांगायला नको. उलट महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरला तर, त्यालाच संकुचित विचाराचे समजले जाते.

सरकारी दावा क्रमांक २) लहान मुले कितीही भाषा शिकू शकतात. त्यामुळे पहिलीपासूनच तिसरी भाषा शिकायला हवी, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.

वस्तुस्थिती- लहान मुलांनी भाषा शिकण्यासाठीच आपला जन्म घालवायचा आहे का? पहिलीच्या मुलाचे दफ्तराचे ओझे कमी करायचे असे म्हणायचे आणि त्याला पुन्हा तिसऱ्या भाषेच्या बोज्याखाली मेटाकुटीला आणायाचे, हे कुठल्या शास्त्रात बसते? त्याच्या भवतालातून तो एखादी भाषा शिकेलही पण तिसऱ्या भाषेचा औपचारीक शिक्षणाचा आग्रह योग्य नाही, असे रमेश पानसे यांच्यासारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनीही सांगितले आहे. पण हे दादा भुसे स्वतःला शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा जास्त हुशार समजू लागले आहेत. हिंदीला विरोधापेक्षाही तिसरी भाषा (कोणतीही) नको, असा प्रमुख मुद्दा आहे. सरकार तो मुद्दा लक्षात घ्यायला तयार नाही.

सरकारी दावा क्रमांक ३)पहिलीपासून हिंदी इतर कोणत्या राज्याने सक्तीची केली आहे का?

वस्तुस्थिती- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरात राज्यातही अशी सक्ती नाही. उत्तरेतील राज्यांचा तर याच्याशी काही संबंधच नाही. तमिळनाडूने तर पाचवीपासूनच हिंदी शिकवायला विरोध केला होता. पहिलीपासून हिंदीचा तर मुद्दा त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर यायचे कारणही नाही. पण फडणवीस आणि दादा भुसे यांनीच या विरोधातील आंदोलन पाहून अशी सक्ती करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. आंदोलन थंड झाल्यानंतर आणि शाळा सुरू होताच सक्तीचा आदेश काढला.

सरकारी दावा क्रमांक ४) आम्ही हिंदीची सक्ती केलेली नाही. इतरही भाषा शिकण्याची मुभा आम्ही विद्यार्थ्यांना दिली आहे.

वस्तुस्थिती- पहिल्या इयत्तेतील वीस विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त भाषा शिकवणार असल्याची मागणी केल्यास सरकार त्याची व्यवस्था करणार, असा दावाही मंडळी करत आहेत. म्हणजे पहिलीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला वेगळा गट तयार करावा आणि तशी मागणी करावी. सरकार म्हणे अगदी अर्धमागधी (ही भाषा आहे) सुद्धा शिकविण्याची व्यवस्था करणार असल्याचे दावे केले जात आहेत. जे सरकार शाळांना पुरेसे शिक्षक देऊ शकत नाही. ते म्हणे अशी व्यवस्था करणार. वीस मुलांनी एकत्र यायचे म्हणजे पालकांना त्यासाठी आधी एकत्र यावे लागणार. मग त्यांनी शाळेकडे मागणी करायची. शाळेने ती शिक्षण विभागाकडे करायची. मग शिक्षण विभाग सरकारला कळविणार. सरकार कधी तरी शिक्षक नेमणार. असे हे सारे चक्र सुरू राहणार. हे नाहीच झाले तर सरकार ऑनलाईन शिक्षणाची सोय करणार, म्हणजे यू ट्यूब वर एखादा धडा टाकून विद्यार्थ्यांना शिका म्हणणार. पण एवढा व्याप करण्याची गरज काय आहे? त्यापेक्षा मुलगा पाचवीत गेला की हिंदी शिकतोच आहे.

सरकारी दावा क्रमांक ५) आम्ही हिंदी सक्तीची केली नसून मराठी अनिवार्य केली आहे. सीबीएसई आणि अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी सक्तीची केली असून ती न शिकविल्यास शाळेची मान्यता रद्द करणार- दादा भुसे

वस्तुस्थिती- मराठी न शिकविल्यास शाळेला फक्त ५० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. शाळेची परवानगी वगैरे रद्द करणार असल्याची दादा भुसे यांची भाषा म्हणजे निव्वळ पोपटपंची आहे. असे काहीही नाही. राज्य मंडळ सोडून अन्य किती शाळांत मराठी शिकवले जाते, याचे उत्तर शून्याच्या आसपास येईल. काही शाळांंनी नियमित शिक्षक वगैरे काही भरलेले नाहीत. त्यांनीही ऑनलाईन सोय केल्याची पळवाट काढली आहे. या मराठीत उत्तीर्ण झाले पाहिजे, याचीही सक्ती नाही. एकूणच मराठी शिक्षणाचा आनंद आहे.

सरकारी दावा क्रमांक ६) पहिलीपासून हिंदी शिकविल्याने मराठीची दुर्दशा का होईल?

वस्तुस्थिती- मराठीची अवस्था आताच बिकट आहे. हिंदीच्या आक्रमणामुळे मराठीचा वापर हा प्रसारमाध्यमांमध्ये कसा होतो, हे जरी पाहिले तरी मराठी मरणपंथाला लागलेली आहे, हे स्पष्ट होते. अगदी मराठी प्रसारमाध्यमांच्या कार्यालयांतही तेथील कार्यालयीन भाषा ही इंंग्रजी झाली आहे. न्यायलये, रुग्णालये, काॅर्पोरेट कार्यालये येथून मराठी केव्हाच हद्दपार झाली आहे. बोलीभाषा म्हणूनच ती राहिली आहे. त्यामुळे मराठी माणूस मराठीपासून तुटला आहे. आता त्यात हिंदीची भर पहिलीपासून पडल्याने त्याला मराठीची गरजच राहणार नाही. भुसे यांच्याच दाव्यानुसार दैनंदिन वापरात हिंदीचा वापर जास्त होतो. त्यामुळे हिंदीचा आग्रह धरला आहे. दुसरे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही हिंदीचे असेच गुणगाण गायले होते. काही दिवसांनी मुंबईत तर मराठी बोलणारा माणूस दुर्मिळ होईल. त्यामुळे ज्या लहान वयात मराठी व्यवस्थित शिकायला हवी. तेथे हिंदी आणून बसविल्यानंतर मराठीचे काय होईल, हे वेगळे सांगयला हवे का?

सरकारी दावा क्रमांक ७) हिंदी भाषेचा एवढा दुस्वास करण्याची गरज नाही. तुम्हीला इंग्रजी चालते मग हिंदी का नको?- फडणवीस

वस्तुस्थिती- इंग्रजीला पर्याय नाही, असे आता संपूर्ण भारताने ठरवले आहे. त्याला आता मराठी माणूस अपवाद राहू शकत नाही. हिंदीचा द्वेष किंवा दुस्वास करण्याचा संबंध नाही. ती भाषा मराठी विद्यार्थी पाचवीपासून शिकतोच आहे. तुम्हाला हिंदीचा एवढा पुळका का, की तुम्ही ती पहीलीपासून लादताय.

सरकारी दावा क्रमांक ८) हिंदीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता साधता येते.

वस्तुस्थिती- व्यवसायाची गरज असल्यास तमीळ माणूस हिंदी शिकतो आणि हिंदी भाषक हा तमीळपण शिकतो. त्यामुळे ज्याला त्याला आपापली भाषा संरक्षण करण्याची आणि तिचे संवर्धन करण्याचा घटनेनुसार अधिकार मिळाला आहे. उलट हिंदी भाषकाने दुसरी एखादी भारतीय भाषा शिकून राष्ट्रीय एकात्मता वाढविण्यासाठी भर द्यायला हवा. हिंदी भाषक हे इतर राज्यांत जाऊन नोकऱ्या करणार, व्यवसाय करणार आणि त्यांची भाषा देखील गिळंकृत करणार, असे कसे चालेल?

आता राजकीय वस्तुस्थिती- महायुती म्हणून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांना पाशवी बहुमत मिळाले आहे. आपण म्हणू ती पूर्वदिशा असा मोदींच्या चेल्यांचा दावा आहे. त्यामुळे हे सरकार हिंदी सक्ती रेटून नेणार. राजकीय पटलावर मनसेने आक्रमक भूमिका या हिंदी सक्तीच्या विरोधात घेतली आहे. विशेष म्हणजे काॅंग्रेसने या सक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली. राष्ट्रीय पक्ष असूनही त्यांनी ही भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायला हवे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांची भूमिका अनाकलनीय आहे. त्यांनी या सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवलेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे कान उपटले असते. राष्ट्रवादी काॅंग्रेस (शरद पवार) हे नेहमीप्रमाणे राजकीय वारे पाहून निर्णय घेतील. महाराष्ट्रातील लोकांचा विरोध दिसला तर ते विरोधात जातील अन्यथा भाजपच्या धोरणाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देतील.

त्यामुळे मराठी भाषकांनीच आता जागे व्हायची वेळ आलेली आहे. आपल्यालाच आपल्या भाषेविषयी आस्था नसेल तर तिचे मरण अटळ आहे. अभिनेते, पत्रकार, कलाकार, लेखक अशांनी तरी थेटपणे विरोध करायला हवा. किती दिवस दाक्षिणात्य अभिनेत्यांचे त्यांच्या भाषाप्रेमासाठी कौतुक करायचे? ते कौतुक करून घेण्याची संधी अनेक महाराष्ट्र भूषण, आणि पद्मभूषण मंडळींना मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाषावार प्रांतरचनेला विरोध होता. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात आताच्या भाजपचे पूर्वसुरी नव्हते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र हा मराठीबहुल असावा, असे त्यांना वाटत नसावे. उत्तरेत ज्या पद्धतीने हिंदुत्वाच्या नावाखाली भाजपने आपले सत्ताबळ वाढवले आहे. त्याचाच वापर त्यांना महाराष्ट्रात करायचा आहे. त्यामुळे हा धोका वेळीच ओळखळा पाहिजे. अन्यथा अभिजात मराठीचा दर्जा नावाला राहून ती अल्पसंख्यांकांची भाषा ठरेल.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात समस्त मराठी माणसांनी वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवायला हवी. नुसते लाईक बटन किंवा सोशल मीडियावर कॉमेंट देऊन हे सरकार ऐकेल असे वाटत नाही.

योगेश कुटे... पुणे