लाईफ लाईन की डेथ लाईन....नेमके वास्तव काय?

 मुंबईत दिवा आणि मुंब्रा रेल्वे स्थानकांदरम्यान चालत्या  रेल्वेतून फुटबोर्डवरून खाली पडून चार प्रवासी ठार झाले, तर १३ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत अशी बातमी माध्यमांवर दाखवली जात आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना हा प्रश्न फक्त रेल्वेचा नाही तर एकूणच मुंबई शहराचा आहे, फक्त मुंबईचाच नाही तर सर्वच मोठ्या शहरांचा आहे, असा दावा केला आहे. आज मुंबईवर देशभरातून जे बेरोजगारांचे लोंढे येऊन आदळत आहेत, त्यामुळे मुंबई शहराचे संपूर्ण नियोजनच बिघडले असल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला. हा प्रश्न फक्त मुंबईचाच आहे असे नाही, तर देशातील सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये ही ग्रामीण भागातून शहरात येऊन आदळणाऱ्या लोंढ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे याकडे राज ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे. 

  राज ठाकरे यांच्या दाव्यातील तथ्य अगदीच नाकारता येणार नाही. देशातील सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात ही समस्या वाढतीच आहे. त्यातही मुंबईचा विचार करायचा झाल्यास मुंबई शहर हे एखादी धर्मशाळा झाली आहे असे बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे. त्यातले वास्तव नाकारता येणार नाही. अगदी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनचा काळ बघितला, तर मुंबईत साऱ्या देशातून असंख्य बेरोजगार रोजगारासाठी येऊन पोहोचले.

 त्यांनी सुरुवातीला फुटपाथ वर ठाण मांडले, मग मोकळी जागा सापडेल तिथे झोपड्या बांधत गेले आणि मिळेल तो रोजगार घेऊन काम करत गेले. चार पैसे गाठीला झाले की आपल्या गावाकडून इतर चार लोकांनाही बोलावून घेऊ लागले. आज मुंबईत बघितले तर देशातील प्रत्येक प्रांतातून नागरिक मोठ्या प्रमाणात आलेले आढळतील. इतकेच काय, पण सध्या देशात असलेलेच नाही, तर बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी नागरिक देखील इथे रोजगारासाठी मोठ्या संख्येत आलेले आहेत.

 या सर्व प्रकारात इथे असलेला मूलनिवासी मराठी माणूस हा कुठेतरी संपत चालला आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे गेल्या सव्वाशे वर्षात कोणत्याही राजकीय पक्षाने यावर कधीही गांभीर्याने विचार केला नाही. सर्वच पक्ष या स्थलांतरितांना इथे रेशन कार्ड, पाण्याचे करेक्शन अशा सुविधा मिळवून देण्यात पुढाकार कसा घेता येईल याचाच विचार करत राहिले. त्यामुळे असे बेकायदेशीररित्या येऊन राहिलेले परप्रांतीय नागरिक इथे नियमित केले जाऊ लागले. त्यांना जसे रेशन कार्ड, दुधाचे कार्ड इत्यादी सवलती मिळू लागल्या, तसेच त्यांचे नाव मतदार यादीत देखील येऊ लागले. मग ते आम्ही इथलेच नागरिक आहोत अशी दादागिरी देखील करू लागले. 

या या सर्व बेरोजगारांना रोजगार तर दिला गेला मात्र त्यांच्या निवासासाठी काय सोय, मग हाउसिंग बोर्डाची सव्वा दोनशे चौरस फुटाची खुराडेवजा घरे बांधली जाऊ लागली. एकेका इमारतीत पाच पाच मजले बांधले जाऊ लागले, आणि तिथे असे नागरिक ॲडजस्ट केले जाऊ लागले. जेव्हा ही घरे देखील अपुरी पडू लागली तेव्हा मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहू लागल्या. आज मुंबईत धारावीसारख्या कितीतरी झोपडपट्ट्या आहेत. आज या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन हा मोठा प्रश्न सरकारला भेडसावतो आहे.

मुंबईवर आदळत असलेल्या या लोंढ्यांमुळे केवळ निवासाची व्यवस्था कोलमडली असे नाही, तर नागरी नियोजनाची देखील सर्व व्यवस्था कोलमडलेली आहे. आज फुटपाथ वर अतिक्रमणे झालेली आहेतच, तर अवास्तव लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादींवरही विपरीत परिणाम झालेला आहे. विशेष म्हणजे बहुसंख्य रोजगार आणि छोटे व्यवसाय परप्रांतीयांनीच बाळकावले आहेत. मात्र मराठी तरुण आजही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारच असल्याचे दिसून येते. १९६६ मध्ये मराठी माणसाची बेरोजगारी ही समस्या घेऊन शिवसेनेची स्थापना झाली. त्यावेळी बहुतेक सर्व सरकारी निमसरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये दक्षिणात्त्यांचा भरणा जास्त होता, तर इतर छोटे धंदे उत्तरेतील आलेल्या भैय्यांनी आपल्या ताब्यात घेतले होते. त्यामुळेच बाळासाहेबांनी "वाजवा पुंगी सोडा लुंगी" ही घोषणा देत मराठी माणसाला रोजगार दिलाच पाहिजे हा आग्रह धरला. नंतर बाळासाहेब हिंदुत्वाकडे सरकले. त्यांचा मुलगा उद्धव याला बाळासाहेबांचा करिष्मा निर्माण करता आला नाही. नाही म्हणायला राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केल्यावर काही काळ मराठीचा मुद्दा घेऊन संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता. सुरुवातीला त्यांना जनाधार देखील मिळाला होता. मात्र त्यांच्या तळ्यात मळ्यात या भूमिकेमुळे त्यांचाही जनाधार हळूहळू संपत आला. त्यामुळे स्थानिकांवर कायम अन्यायच होताना दिसतो आहे. 

आज मुंबईत वाहतूक व्यवस्था  ही सर्वात मोठी समस्या आहे. गर्दीच्या वेळी प्रत्येक वाहनाला तासचे तास थांबावे लागते अशी परिस्थिती आहे. मुंबईत बस सेवा आहे. मात्र तिलाही मर्यादा आहेत. मुंबईत गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वेची लोकल सेवा आहे. या लोकल सेवेवरचा ताण दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. मला आठवते १९७५ साली मी मुंबईत प्रथम गेलो, त्यावेळी सकाळी गर्दीच्या वेळी तीन तास मुंबई बोरीबंदर कडे जाणाऱ्या गाड्या आणि संध्याकाळी तीन तास विरुद्ध दिशेला जाणाऱ्या गाड्या, हे काही तास सोडले तर एरवी लोकलमध्ये फारशी गर्दी सापडायची नाही. मात्र १९८५ नंतर हळूहळू परिस्थिती बदलली. आता तर पहाटे चार पासून तर रात्री बारापर्यंत कुठेही जाणारी कोणतीही लोकल घ्या, ती गर्दीने खचाखच भरलेली असते. रेल्वेने लोकल गाड्या वाढवाव्या अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करतात. मात्र रेल्वे वाढवून वाढवून किती गाड्या वाढवणार हा देखील प्रश्नच आहे. आज त्यासाठी नवीन रेल्वे लाईन टाकायची तर पुन्हा अनेक वाद उभे होणार, त्यामुळे तेही अशक्य आहे. तरीही गेल्या काही वर्षात विशेषतः नवी मुंबई उभी झाल्यावर रेल्वेने जो विस्तार केला तो अगदीच दुर्लक्षिता येणार नाही. 

आज प्रत्येकाला आपले गंतव्य स्थान काठण्याची घाई असते. मग मिळेल ती बस किंवा लोकल पकडून जाण्याची घाई होते. त्या लोकलच्या डब्यामध्ये त्याच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रवासी अक्षरशः कोंबले जातात. मग ते अगदी बाहेर फुटबोर्ड पर्यंत येतात. अशावेळी एखाद्याचा धक्का जरी लागला, तरी चालत्या गाडीतून एक दोघे तरी खाली पडतात, आणि मृत्युमुखी तरी पडतात, किंवा मग गंभीर जखमी तरी होतात. 

अशा काही घटना घडल्या की सर्वच राजकीय पक्ष रेल्वेला जबाबदार धरतात. आजही शरद पवारांनी रेल्वेला खडसावले असल्याच्या बातम्या माध्यमावर सांगितल्या जात आहेत. मात्र मुंबईत येणारे हे परप्रांतीयांचे लोंढे थांबवण्यासाठी शरद पवारांनी इतकी वर्ष सत्तेत असताना नेमके काय केले याचे उत्तर देखील द्यायला हवे. शेवटी रेल्वे बस यांनाही मर्यादा आहेत. आज मुंबईतले रस्ते अपुरे पडत आहेत, म्हणून नवे समुद्री मार्ग देखील तयार केले जात आहेत. त्याचसोबत समुद्रातून बोटीने वाहतूक सुरू करण्याचा देखील प्रयत्न सुरू आहे. हे सर्व बघता मुंबईत आता लोंढे येणारच आहेत, ते टाळता येणार नाहीत, असे सर्वांनी गृहीतच धरले असावे असा स्पष्ट निष्कर्ष काढता येतो. 

आज मुंबई दिल्ली चेन्नई किंवा कोलकाता हे कोणतेही महानगर असो तिथे लोकांचे लोंढे का येतात याचा विचार व्हायला हवा. आज आपल्या देशात स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष लोटली तरी समतोल विकास झालेला नाही हे दुर्दैवी वास्तव नाकारता येत नाही. जर शिक्षण आटोपून रोजगाराच्या शोधात असलेल्या बेरोजगाराला त्याच्याच भागात खेड्यात किंवा गावात रोजगार मिळाला तर तो ते गाव सोडून, आपले चांगले घरदार शेतीवाडी सोडून का जाईल याचाही विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर सर्वच ठिकाणी उच्च शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जायला हव्यात. आज रोजगार नसल्यामुळे अनेक तरुण आपल्या गावातून शहरांकडे धाव घेतात. तिथे रोजगार शोधतात आणि मग तिथेच स्थिरावतात. लग्न झाले की तिथेच संसार थाटतात आणि काही वर्षांनी म्हाताऱ्या आई-बापांनाही शहरातच घेऊन येतात. यामुळे आज अनेक खेडी ओस पडत चाललेली आहेत. तर शहरालगत असलेली खेडी आता हळूहळू शहरातच परिवर्तित होऊन चालली आहेत. तिथली शेती विकून त्याचे प्लॉट्स पाडले जात आहेत आणि तिथे नवे नवे टॉवर्स उभे केले जात आहेत. त्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर देखील होत आहे. आपण पुणे, नागपूर, मुंबई याच्या लगतची खेडी बघितल्यास हीच अवस्था आहे. त्यामुळे जर समतोल विकास साधला आणि जिथे तुम्ही जन्मालात, लहानाचे मोठे झालात, तिथेच तुम्हाला रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था केली, तर महानगरांवरचं हा ताण आपोआप कमी होईल. एकदा  हा ताण कमी झाला की आपसूकच मुंबईतली लोकल असो किंवा नागपूरची मेट्रो, तिथली गर्दी कमी होत जाईल. रस्त्यावरतीही गर्दी कमी होईल आणि सर्वत्र समतोल विकासाची नवी मुहुर्तमेढ रोवली जाईल हे नक्की...

• वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे....?
•  त्यासाठी आधी समजून तर घ्या...
• अविनाश पाठक 
• अविनाश पाठक यांचे इतर लेख वाचण्यासाठी* 
• Litterateur Avinash Pathak या त्यांच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
• https://www.facebook.com/share/155N9CjjMEK/