टॉप्स ग्रुप घोटाळा प्रकरणी प्रताप सरनाईक पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता

 टॉप्स कंपनीने एमएमआरडीएला 500 सुरक्षा रक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी 70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते. मात्र तरीही सर्वच 500 सुरक्षा रक्षकांचे वेतन काढले जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआरमध्ये केला होता. एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात एमएमआरडीएने 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी सहा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरीटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला एमएमआरडीएने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे जे कंत्राट दिले, त्या कंत्राटानुसार एमएमआरडीएला सुरक्षा रक्षक पुरवण्यात आले. या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निविदा प्रकियेत नमुद केल्याप्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. मात्र  या कंत्राटात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोप ठेऊन मनी लॉड्रिंग कायद्यांतर्गत आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता.  

  परंतु महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांना दिलासा मिळाला होता.  ईओडब्ल्यूचा अहवाल स्वीकारण्याच्या महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि गैरव्यवहाराची मूळ तक्रार करणारे टॉप्स ग्रुपचे माजी कर्मचारी रमेश अय्यर यांनी हायकोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर न करता दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्णय घेतला. दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी पुरावे आणि कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही त्याचबरोबर तक्रारदाराचा अहवालाला विरोध नसल्याच्या कारणाने महानगरदंडाधिकायांनी अहवाल स्वीकारला असे ताशेरे न्यायालयाने निर्णय रद्द करताना ओढले. तसेच, प्रकरण नव्याने सुनावणी साठी महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. घोटाळ्याचे हे प्रकरण गुंडाळण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेला अहवाल स्वीकारण्याचा महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द करत या निर्णयाबाबत दंडाधिकारीना फैलावर घेतले आहे.  इतकेच नव्हे तर घोटाळ्याच्या प्रकरणावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी केली आणि न्यायिक विवेकाचा योग्य वापर न केल्याबद्दल दंडाधिकाऱ्यांवर टीका केली. 

न्यायालयाच्या मते, EOW चा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यापूवी दंडाधिकाऱ्यांनी पुरावे आणि कागदपत्रे स्वतंत्रपणे तपासायला हवी होती. न्यायालयाने असे नमूद केले की तक्रारदाराला कोणताही आक्षेप नाही असे म्हणणे हे खटला रद्द करण्यासाठी पुरेसे कारण नाही. अशा प्रकारे न्याय पालिकेने दंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीला फटकारले,  न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की दंडाधिकाऱ्यांनी योग्य ती काळजी न घेता कृती केली आणि निर्णय देण्यापूर्वी भौतिक पुराव्यांची छाननी करण्यात अयशस्वी ठरले. केस बंद करण्याचा आदेश रद्द करताना, दंडाधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन प्रक्रियात्मकदृष्ट्या दोषपूर्ण होता आणि तो निष्पक्ष तपास आणि न्यायालयीन विवेकाच्या मानकांना पूर्ण करत नव्हता. परिणामी, न्यायालयाने हा खटला पुन्हा एकदा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठवला आहे. टॉप्स ग्रुप घोटाळा सुरूच असल्याने या घडामोडीमुळे प्रताप सरनाईक पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

 सरनाईक यांनी टॉप्स ग्रुपसाठी १७५ कोटी रुपयांच्या एमएमआरडीए सुरक्षा करारासाठी सहयोगी अमित चांडोले यांच्यामार्फत ७ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. फोन आणि व्हॉट्सअप रेकॉर्डवरून त्यांच्या मुलाच्या लग्नात एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आणि मोफत सुरक्षा सेवा देण्याचे नियोजित दस्तऐवजीकरण केल्याचे वृत्त आहे. पीएमएलए अंतर्गत नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) च्या ५,६०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने ११.३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता (ठाण्यातील दोन फ्लॅट, एक जमीन) जप्त केली होती. दरम्यान हायकोर्टाच्या या दणक्यामुळे सरनाईक यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. कारण ते विद्यमान सरकारमध्ये मंत्री आहेत. शिवाय ते शिंदे गटात असून भाजपाशी जवळीक साधून आहेत. त्यामुळे कारवाईची सुतराम शक्यता नसल्याची चर्चा ठाणेकरांमध्ये रंगली आहे...