पाकिस्तानातील तरुणांना मोदीनी एक समर्पक प्रश्न विचारला - ते दहशतवादाबद्दल मुनीर हसनच्या दृष्टिकोनाचे अनुकरण करू इच्छितात, की त्यांच्या लोकांसाठी शांतता आणि कल्याणाचा पर्याय निवडू इच्छितात? त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करता येईल? तार्किकदृष्ट्या, शांतता आणि कल्याण हाच प्राधान्याचा पर्याय असेल. ते केवळ निष्पाप लोकांना हानी पोहोचवणाऱ्या दहशतवादाचा पाठलाग करून त्यांची क्षमता वाया घालवतील का, की ते आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देण्याचे निवडतील? पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी कधी त्यांच्या देशाच्या आर्थिक समृद्धीला प्राधान्य दिले आहे का? जर त्यांनी शांतता आणि कल्याणाचा मार्ग स्वीकारला असता तर ते हे खूप आधी साध्य करू शकले असते. परिणामी, संपूर्ण पाकिस्तानात आनंद आणि विकास प्रस्थापित होऊ शकला असता.
दुर्दैवाने, दहशतवादाने देशाला वेढले आहे, त्यामुळे विकास किंवा विकासाची कोणतीही संधी त्यांना मिळाली नाही. जोपर्यंत दहशतवादाचे उच्चाटन होत नाही तोपर्यंत आर्थिक प्रगती अशक्य राहील. पाकिस्तानच्या लोकांनी त्यांच्या देशाच्या समृद्धीसाठी पर्यायी धोरणांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. दहशतवाद आणि समृद्धी परस्परविरोधी आहेत. लोकशाही राष्ट्र म्हणून, पाकिस्तान अजूनही लष्कराच्या हुकूमशाही प्रभावाखाली काम करतो, सरकार लष्करी वर्चस्वाला बळी पडते. पाकिस्तानला खरोखर लोकशाही राष्ट्र मानले जाऊ शकते का? पाकिस्तानच्या लोकांनी त्यांच्या राष्ट्राच्या कल्याणासाठी त्यांच्या मागण्या मांडण्याची वेळ आली आहे. जर आता नाही तर कधी.?
सुभाष देसाई ... 9324 763276
0 टिप्पण्या