भिमाकोरेगाव आणि शरद पवार

     भीमा कोरेगाव दंगली संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दि. 24/1/2020 रोजी दिलेले पत्र व संबंधित कागदपत्रे 30/4/2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करण्याचे लेखी निर्देश भिमाकोरेगाव चौकशी आयोगाने दिले होते. तशी नोटीस देखील आयोगाने पवार यांना बजावली होती. परंतु श्री पवार यांनी आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा श्री पवार यांना नोटीस बजावून ता. 13/5/2025 रोजी कागदपत्रे दाखल करण्याचे पुन्हा निर्देश दिले होते. मात्र यावेळीही त्यांनी आयोगासमोर येणे आणि संबंधित कागदपत्रे देणे टाळले आहे. त्यामुळे शरद पवार यांना आता भिमाकोरेगाव प्रकरणात रस उरला नाहीये का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

     शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रामध्ये, "ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या वेळी फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. दंगलीचे पुरावे पोलिसांनी मोडून तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली," असा आरोप करून भीमा कोरेगाव दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी सदर पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती.    मात्र भिमाकोरेगाव चौकशी आयोगाने दोन वेळा लेखी नोटीस पाठवून सुद्धा श्री. शरद पवार यांनी आयोगाला ते पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सदर करणे टाळले आहे.