नीती आयोगाच्या नियमांना डावलून दलित आदिवासी विभागाच्या निधीवर राज्यसरकारचा डल्ला

 नीती आयोगाच्या नियमांना डावलून दलित आदिवासी विभागाच्या निधीवर राज्यसरकारचा डल्ला :– काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.

  निती आयोगाच्या नियमांना पुन्हा एकदा केराची टोपली दाखवत दलित, आदिवासी समाज घटकांसाठी आरक्षित असलेल्या निधीला लाडक्या बहिण योजनेसाठी कात्री लावायचे फडणवीस सरकारने थांबवावे. निधी वर्ग केला म्हणून सरकारला विचारणा न करणारे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.  हक्काचा निधी इतरत्र वर्ग केल्यामुळे या विभागांतील अनेक योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम वंचित घटकांतील लाभार्थ्यांवर होईल. राज्य सरकार लाडकी बहिण योजनेसाठी खरंच गंभीर आहे का?  लाडक्या बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने वेगळी आर्थिक तरतूद केली आहे असे सांगितलं जात होते मग आता इतर खात्याचा निधी बेकायदेशीर पद्धतीने वळवण्याची सरकारवर का वेळ आली. सरकारने याबाबत त्वरित उत्तर द्यावे. लोकांना भ्रमात ठेवणे आता सरकारने बंद करावे.

  आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी राखीव असलेल्या आदिवासी विकास विभागाचा आतापर्यंत जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी लाडक्या बहिण योजनेकडे वळवला आहे. या घटकासाठी आरक्षित असलेला निधी इतर खात्याला वर्ग करता येत नाही पण भाजपा सरकार यावर डल्ला मारत आहे याचा काँग्रेस विरोध करते. यापूर्वी सरकारने याच योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी असाच बेकायदेशीर वळवला होता. राज्यात असलेले ट्रिपल इंजिनचे फडणवीस सरकार हे दलित, आदिवासी घटकाच्या जीवावर उठलेले सरकार आहे अशी टीका सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली