करमुक्त भारत' चित्रपटाद्वारे कर दहशतवादाला विरोध

सर्व कर मालमत्तांवर वर्षातून एकदाच कर लावण्याची सूचना करीत  व्यापारी समुदायाने कर दहशतवादाला विरोध केला आणि करमुक्त भारताची मागणी केली. व्यापारी सुबोध जयप्रकाश यांनी त्यांच्या करविषयक समस्यांवर सर्जनशील  'करमुक्त भारत' हा चित्रपट बनवला,  या विषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आज मुंबईत प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

 मुंबईतील सामान्य उद्योजक सुबोध जयप्रकाश यांना गेल्या ४० वर्षांत सरकारी कायद्यांचे पालन करण्यासाठी खूप वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागली. त्यांनी आता "करमुक्त भारत" नावाचा एक पूर्ण लांबीचा हिंदी चित्रपट बनवून त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यातील भावना सर्जनशील पद्धतीने व्यक्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये देशातील या सततच्या समस्यांवर उपाय आहे आणि त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवातून सर्वसामान्यांना मार्गदर्शन केले आहे. तथापि, सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. जयप्रकाश यांना त्यांच्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय देण्यात आला होता, परंतु त्यांना माहित होते की  कोणतीही हमी न देता यात वेळ आणि पैसा वाया जाईल, म्हणून, त्यांनी हा चित्रपट YouTube वर प्रदर्शित केला,  ज्याला   कायदेशीररित्या   परवानगी  आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना  सुबोध जयप्रकाश म्हणाले व्यापारी समुदायाची मागणी आहे की आयकर, जीएसटी, व्हॅट, उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, मालमत्ता कर, एमसीए आरओसी, व्यावसायिक कर, मुद्रांक शुल्क इत्यादी काढून टाकावेत. त्याऐवजी एक-वेळ मालमत्ता कर आकारला पाहिजे. व्यावसायिक आस्थापनांकडून आगाऊ प्रति चौरस फूट ७०० रुपये वार्षिक कर वसूल केला पाहिजे. यामुळे सध्याच्या पातळीपेक्षा सरकारी महसूल वाढेल आणि भारतातील व्यापारी आणि करदात्यांना होणारे विविध छळ थांबतील. भारतीय संघाचे बजेट अंदाजे ५७ लाख कोटी रुपयांचे आहे, ज्यापैकी महसूल ४० लाख कोटी रुपयांच्या श्रेणीत आहे. अंदाजे १७ लाख रुपयांची तूट विविध प्रकारच्या कर्जांमधून भरून काढण्याचा अंदाज आहे. ही तूट, कर्ज आणि त्याचे व्याज देयके ही प्रभावीपणे एक फुगवटा परिणाम आहे ज्याचा शेवट किंवा योग्य दृष्टीकोन दिसत नाही. याशिवाय, विविध राज्य बजेट आणि नगरपालिका बजेट देखील आहेत, जवळजवळ सर्व कर्जाद्वारे निधी दिला जातो.

जीएसटी आणि आयकर आणि इतर विविध आणि गुंतागुंतीच्या कर प्रणालींऐवजी, व्यावसायिक आस्थापनांनी दरवर्षी प्रति चौरस फूट ७०० रुपये एकरकमी कर भरावा. भारतात, अंदाजे १०,००० कोटी चौरस फूट व्यावसायिक क्षेत्र आहे असे गृहीत धरले तर, संकलन सहजपणे ७० लाख कोटी रुपये होईल, जे भारताच्या अंदाजे ५७ लाख कोटी रुपयांच्या बजेट महसुलापेक्षा जास्त आहे. सर्वात सोप्या पद्धतीने, इतर सर्व कर आणि अनुपालनांची आवश्यकता राहणार नाही. सध्याची कर रचना खूपच गुंतागुंतीची आहे आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि छळ होतो. त्यामुळे नोकरशहांना करदात्यांना धाक दाखवून काळा पैसा निर्माण करण्याचे प्रचंड अधिकार मिळतात. व्यापारी समुदाय सरकारच्या वतीने ग्राहकांकडून कर वसूल करतो, स्वतःच्या खर्चाने हिशेब ठेवतो आणि 8 वर्षे हिशेब पुस्तके ठेवण्यास जबाबदार असतो, जो खूप मोठा कालावधी आहे. एकीकडे पुराव्याची जबाबदारी व्यापारी समुदायावर आहे, तर दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा जारी करण्याचे, शोध घेण्याचे आणि जप्त करण्याचे अमर्याद अधिकार आहेत, ज्यामुळे व्यापारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना एकतर्फी त्रास होतो, प्रामाणिक करदात्यांकडूनही काळ्या पैशाची मागणी केली जाते. भारतीय कायदेशीर व्यवस्था ढिली आणि सुस्त असल्याने व्यापाऱ्यांना एका खांबापासून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागते आणि न्याय देण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात, ज्यामुळे पैशाचा अपव्यय होतो आणि केवळ व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही मानसिक आघात होतो.

सुबोध जयप्रकाश पुढे म्हणाले की, जर सरकारने नवीन प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारला उत्पन्नाचा एकच स्रोत आगाऊ मिळेल. यामुळे विकास वाढेल आणि फसवणूक आणि दरोडा टाकून व्यापाऱ्यांना लुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास गती मिळेल आणि व्यवस्थेत काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे बँक व्यवहार आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. यामुळे महागाई रोखली जाईल. त्यांच्या नवीन प्रणालीचा मोठा फायदा म्हणजे दुबई आणि इतर कर आश्रयस्थान देशांमध्ये काळा पैसा गुंतवण्याच्या प्रचलित प्रवृत्तीला आळा घालणे, ज्यामुळे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केलेला परदेशी पैसा हळूहळू भारतात परत येईल. यामुळे चलनात जमा असलेल्या पैशाचा प्रवाह वाढेल आणि किंमती आणि महागाईला आळा बसेल.

या चळवळीत, सुबोध जयप्रकाश यांना विविध व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये शंकर व्ही. ठक्कर, महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT), महाराष्ट्र युनिट आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष-ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एडिबल ऑइल ट्रेडर्स, दीपा रूपारेल-युनायटेड एनजीओ चेंबर फॉर सोशल डेव्हलपमेंट योगेश ठक्कर, अध्यक्ष-मेवा मसाला मस्जिद बंदर, रमणिकभाई छेडा, अध्यक्ष-मुंबई ग्रेन मर्चंट्स असोसिएशन, अध्यक्ष-नवी मुंबई मर्चंट्स चेंबर, चंद्रकांत एस. रामाणे, संचालक-नवी मुंबई कोऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

आमचा चित्रपट, करमुक्त भारत, आता YouTube वर लाईव्ह झाला आहे. या चित्रपटात एक मजबूत सामाजिक संदेश आहे जो देशभरातील नागरिकांना आवडेल. आम्हाला प्रोत्साहनदायक लाईक्स आणि कमेंट्स मिळाल्या आहेत आणि तुमच्या पाठिंब्याचे आम्ही खरोखर आभारी आहोत. आम्ही तुम्हाला चित्रपटाला लाईक, कमेंट आणि तुमचे विचार शेअर करण्याचे आवाहन करतो. तुमचा सहभाग आम्हाला केवळ व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करत नाही तर चित्रपटाचा संदेश सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यास देखील मदत करू शकतो." असे आवाहन सुबोध जयप्रकाश यांनी शेवटी केले.
टॅक्स फ्री इंडिया' हा चित्रपट खास युट्यूबवर पहा...

या उदात्त कार्याला पाठिंबा देण्यासाठी,
कृपया संपर्क साधा:
ईमेल: subod68@yahoo.com,
इंस्टाग्राम: subodh_Jayprakash
www.subodhfilms.com