देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अधिकृत मुंबई भेटी दरम्यान त्यांचे स्वागत करण्यासाठी राज्यातील एकही उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित नव्हता. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती हा घटनात्मक रित्या महत्वाचा पदाधिकारी आणि तोही दलित समाजातील असलेल्या व्यक्तीचा अपमान नसून तो देशाच्या राज्यघटनेचा अवमान असल्याने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी लेखी मागणी फोरम ऑफ एस सी अँड एस टी लेजिस्ल्टर्स अँड पार्लमेंट्रीयन्स या संघटनेने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली आहे.
सरन्यायाधीश हे पद घटनात्मक आहे. त्याठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद पाळला जात नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले आहेत. पण केवळ एक दलित म्हणून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना स्वतःच्या राज्यात आणि घटनेचे निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मभूमीत अशा प्रकारे अवमानित करणे हे संविधानाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी फोरम ऑफ एस सी अँड एस टी लेजिस्ल्टर्स अँड पार्लमेंट्रीयन्सने किशोर मकवाना यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
0 टिप्पण्या