हल्ली अनेक लोकांना वाटते की आपल्याकडे पद, पैसा, प्रतिष्ठा आली की त्यांचे जातीवर आधारित शोषण थांबू शकते. पण या भ्रमात वावरणाऱ्यांना नुकतेच घडलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्याबाबत महाराष्ट्रात झालेला जाणिवपूर्वक व्यवहार हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. न्यायमूर्ती गवई हे तेच न्यायाधीश आहेत ज्यांनी आरक्षणाच्या वर्गीकरणाच्या बाजूने निकाल दिला. ज्यांचा असा विश्वास होता की संपत्तीमुळे भेदभाव दूर करता येतो. पण आज त्यांनाच आलेला अनुभव हा एक मोठ्ठ उदाहरण आहे, कारण प्रत्यक्ष न्यायमूर्तींना घेण्यासाठी भाड्याने घेतलेले वाहन पाठविण्यात आले. याचा अर्थ काय होतो हे जाणकारांना सांगावे लागणार नाही अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच जातिव्यवस्था आजही कायम आहे. भले तुम्ही कितीही मोठ्या पदावर जा. न्यायमूर्ती महोदयांनी स्वतःच कबूल केले की, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित नव्हते, जे प्रोटोकॉलनुसार अपेक्षित होते. जेव्हा महाराष्ट्रातील एखादी व्यक्ती भारताचे सरन्यायाधीश बनते आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात येते, तेव्हा जर मुख्य सचिव, डीजीपी किंवा मुंबई पोलिस आयुक्तांना उपस्थित राहणे योग्य वाटत नसेल, तर त्यांनी त्याचा विचार करावा."
आता या आधी देशाच्या सर्वोच्च पदी विराजमान झालेल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि विद्यमान राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्याबाबतही घडलेल्या घटना अभ्यासल्या पाहिजेत. रामनाथ कोविंद यांच्याविरुद्ध जातीवाचक गैरवर्तनाची सर्वात प्रमुख घटना ओडिशातील पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरात घडली. वृत्तानुसार, २०१८ मध्ये भारताचे राष्ट्रपती म्हणून जेव्हा त्यांनी मंदिराला भेट दिली तेव्हा पुजाऱ्यांनी त्यांना गर्भगृहात प्रवेश करण्यापासून रोखले होते. परंतु पुजा तर करायची होती. अखेर राष्ट्रपती असूनही, त्यांना केवळ त्यांच्या जातीमुळे पायऱ्यांवरूनच पुजा करावी लागली. इतकेच नव्हे तर रामनाथ कोविंद यांना राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठीही आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. याबाबत सर्वच प्रसिद्धी मिडीया आणि विचारवंत तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले होते. कोविंद यांनी पुढे येऊन मंदिरासाठी ५ लाख रुपये दान केले तसेच उत्तर प्रदेश निवडणुकीत कोविंद वारंवार उत्तर प्रदेशला भेट देत राहिले आणि भाजपसाठी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. तरीही मंदीराच्या उद्घाटन कार्यक्रमात त्यांना डावलण्यात आले. किती मोठी शोकांतिका२० जून २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या ६५ व्या वाढदिवसानिमित्त आणि रथयात्रेनिमित्त दिल्लीत श्रीजगन्नाथ मंदिरात गेल्या होत्या. मात्र त्यांना विशेष तयार केलेल्या वेगळ्या पुजास्थळावरच पुजा करण्यात आली. मंदिर प्रशासनाने नियमांचा हवाला देऊन त्यांना गर्भगृहात जाऊ दिले नाही. त्याचवेळेस अनेक स्वतःला उच्च समजणाऱ्या मंत्र्यांनी मंदिरात जाऊन पुजा केली.
या तीनही घटनांवरून हे सिद्ध होते की भारतात अजूनही जातिवाद अस्तित्वात आहे. आता तर तो मोठ्या प्रमाणात पाळला जात आहे. याची अनेक उदाहरणे आपण पाहू शकता. अनेक मंत्र्यांना, लोकप्रतिनिधींना हे उच्च समजणारे लोक आपल्या बाजूला देखील बसण्यास देत नाही. खूर्ची देखील वेगवेगळ्या असतात.. आजही भारतात लोकांना जातीवादाचे बळी व्हावे लागते. ती व्यक्ती राष्ट्रपती असो वा सरन्यायाधीश असो.
0 टिप्पण्या