४६८ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज; ठाणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाची चौकशी करा

 केंद्र सरकारकडून ठाणे महानगरपालिकेस, एक महिन्यापूर्वी सुमारे २०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले गेलेले असतानाच, ठामपा प्रशासनाने पुन्हा एकदा, शासनस्तरावर ४६८ कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या मागणीसंदर्भात पत्रव्यवहार केल्याचे उघड झाले असून, याआधीही २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज, ठामपाने टप्प्याटप्प्याने दोन वेळेस घेतल्याचेही उघड झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ठामपाने पुन्हा कर्जाची मागणी करणे ही, महापालिकेच्या गैरकारभाराची पावती असल्याची थेट टीका 'धर्मराज्य पक्षा'च्या वतीने करण्यात आली आहे. ठामपाच्या लेखापरीक्षण अहवालामधील गंभीर आक्षेप आणि दरवर्षी सातत्याने वाढणारी, अब्जावधी रुपयांची तूट या गैरकारभाराला कारणीभूत असल्याचे नमूद करुन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांना याबाबत पत्र लिहिण्यात आले आहे.   

 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-१०५ नुसार, मुख्य लेखापरीक्षक, महापालिकेच्या लेख्यांची साप्ताहिक तपासणी व लेखापरीक्षक करुन, स्थायी समिती वा प्रशासकांना देणे बंधनकारक आहे. अधिनियम-१०६ नुसार, प्रत्येक सरकारी वर्ष संपल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, मुख्य लेखापरीक्षकाने ते, स्थायी समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता-१९७१ चे नियम ६० नुसार, वार्षिक लेख्यांचा गोषवारा, ३१जुलै पूर्वी लेखाविभागामार्फत, मुख्य लेखापरीक्षकास सादर केला पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र, अंतिम गोषवारा सादर केला गेलेला नाही, त्यामुळे "महापालिकेची आर्थिक स्थिती" समजूत येत नाही, असे स्पष्टपणे २०१९-२० च्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले असून, याची आपण प्रकर्षाने नोंद घ्यावी, असे नितीन देशपांडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. 

ठाणे महानगरपालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक दिलीप सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ चा लेखापरीक्षण अहवाल, दिनांक न टाकता ठामपाच्या वेबसाईटवर अनेक अर्जविनंत्या करुन नुकताच प्रसिद्ध झाला. एकदम दोन लेखापरीक्षण अहवाल, वर्ष-२०२५ मध्ये प्रसिद्ध करणे हेच कायद्याचे उल्लंघन नव्हे का? असा प्रश्न उपस्थित करुन, दोन्ही लेखापरीक्षण अहवालांची तुलना केली असता, महापालिकेस ४० वर्षांहून अधिक वर्षे झाली असतानादेखील, १९८२-८३ ते २०१९-२० लेखापरीक्षणात घेतलेले प्रलंबित आक्षेप ७,६०४ इतके असून, २०२१-२०२२ पर्य॔त ८,०४६ इतके प्रलंबित आक्षेप आहेत; तर, केवळ दोन वर्षांत प्रलंबित आक्षेपांची संख्या कमी होण्याऐवजी, ती ४४२ ने वाढली. ही बाब नक्कीच चिंताजनक आणि गुणवत्ताहीन कामकाजाचे प्रतिक आहे.  थकबाकीची वसुली करण्यासाठी, जालीम उपाययोजना न करता, पुन्हा-पुन्हा कर्जाची मागणी करणे ही, करदात्यांची चक्क फसवणूक असून, हे पारदर्शक प्रशासकीय कारभाराचे उदाहरण होऊ शकते का? असा प्रश्न यनिमित्ताने उपस्थित होत असल्याचे नितीन देशपांडे यांनी आपल्या पत्रात थेटपणे अधोरेखित केले आहे.

 दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेची थकबाकी, गेल्या दोन वर्षांत ४१९९९७९४८/- रुपयांनी वाढली. एकूण थकबाकी ३७९५३३७२४४/- रुपयांनी पर्यंत वाढली असून, अजून तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण प्रलंबित आहे, परिणामी, सदर थकबाकी सुमारे पाच अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब महापालिकेस शोभादायक नक्कीच नसून, यापुढे लेखापरीक्षकाने, वर्षअखेर बँकखात्यात उणे बॅलन्स दाखविणे, BSUP प्रकल्प अंतर्गत गाळ्यांची विक्री न करणे, महसूल जमा न करणे, चुकीच्या मूळ वेतनाने वेतन देयके अदा करणे, प्रवासभत्ता दुबारा अदा करणे, पाणीबिलाची आकारणी न करणे, बँक ताळमेळ-पत्रक तयार नसणे, लेखापरीक्षण दप्तर उपलब्ध करून न देणे, अशा गंभीर उणिवांबाबत, नियम/अधिनियमांतर्गत उल्लंघन केल्याबाबतचे आक्षेप नोंदविले आहेत. 

ठाणे महानगरपालिकेत चार वर्षांपूर्वी लोकप्रतिनिधींकडून १००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर झाला होता. त्यावेळेस 'धर्मराज्य पक्षा'कडून निदर्शने करुन, सदर ठरावाला ठाणेकर करदात्यांकडून कडकडीत विरोध केला गेला होता. त्यावर शासनाने कर्ज न देता, काटकसरीचे उपाय सांगितले व कर्जाऊ रक्कमेपासून परावृत्त केले होते. अजून तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल प्रलंबित आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, ठामपा प्रशासनास योग्य ते मार्गदर्शन करुन, करदात्यांवर पडणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक बोज्यापासून महापालिकेस परावृत्त करावे आणि तब्बल ४६८ कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची मागणी करणाऱ्या, ठाणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, मुख्यमंत्री व राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे आपल्या पत्रातून केली आहे.