सामाजिक न्यायाच्या निधीवर डल्ला! लाडली बहिणीच्या नावाखाली 410 कोटींचा अपहार

महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा एक मोठा चर्चेचा विषय आहे. त्याची सातत्याने सोशल मिडियावर काही ना काही बाबतीत चर्चा होतच असते.  1500 रुपयांचा निधी वेळेवर खात्यात जमा होत नाही म्हणून लाडक्या बहिणी नेहमीच नाराज दिसतात. मे महिना उजाडला तरी एप्रिल महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींना काही मिळाला नाही. आता मे महिना सुरू झाला तरी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. राज्यातील लाडक्या बहिणींना सध्या आपल्या सन्मान निधीची वाट पाहावी लागतीये. मे उजाडलाय पण एप्रिलचा हप्ता अजुनही खात्यात जमा झाला नाहिये. त्यामुळे महायुती सरकारच्या लाडक्या बहिणी, आता एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याकडे डोळे लावून बसल्यात. आता त्यांची प्रतिक्षा संपणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेकरिता वर्ग करण्यात आले आहेत. 

 सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकांसाठी सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३९६०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी रु.४१०.३० कोटी (अक्षरी रु. चारशे दहा कोटी तीस लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय नुकताच निघाला आहे. यावरून महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी  लाडक्या बहिणींच्या निधीची व्यवस्था केली असून 2 ते 3 दिवसांत लाभार्थ्यांना निधी मिळेल अशी तात्काळ माहीती दिली.  “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्याचा सन्मान निधी पात्र लाभार्थी लाडक्या बहिणींच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करण्यात येत आहे. पुढील 2 ते 3 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि सर्व पात्र लाभार्थींना निधी थेट त्यांच्या खात्यात प्राप्त होईल.  मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांना महिनाअखेरीस 25 तारखेपर्यंत पैसे मिळतात. एप्रिल महिन्यात मात्र पैसे खात्यात जमा झालेले नाहीत. दरम्यान एप्रिल महिना हा आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीचा महिना असल्याने हप्ता जमा होण्यास विलंब झाल्याची माहिती आहे. . 

 महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी आणि वंचित समाजाच्या हक्काच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या 410 कोटी रुपये लाडली बहिण योजना नावाच्या पॉप्युलिस्ट योजनेसाठी वळवण्यात आलेत ! हा थेट सामाजिक न्यायावर घाला आहे! हा पैसा होता गरिबांच्या घरकुलासाठी, शिक्षणासाठी, आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी! पण सरकारने हा निधी लुटून स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरलाय !आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही ! सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा निधी तात्काळ परत करा ! घरकुल योजनेचा निधी सरसकट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा, कारण पावसाळा तोंडावर आहे आणि गरिबांना डोक्यावर छप्पर हवंय !  लाडली बहिण योजनेसाठी सामाजिक न्यायाचा निधी वळवणाऱ्या प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करा !वंचित समाजाच्या हक्काची लूट करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करा !हा इशारा आहे! जर हा निधी तात्काळ परत केला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करू! परिणाम गंभीर होतील ! ऑल इंडिया पँथर सेना सामाजिक न्यायाच्या लढाईत मागे हटणार नाही!

• दलित नेत्यांना सन्मान देण्याचे ढोंग करणारी केंद्र आणि राज्य सरकार वास्तवात त्यांना फक्त नावाला पदे देते, अधिकार मात्र नाकारते!   सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लुटला जातोय!  
• ▪️केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री: मा. रामदास आठवले  
• ▪️राज्य सामाजिक न्याय मंत्री: संजय शिरसाठ  
• ▪️सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख: हर्षदीप कांबळे
• तरीही, 410 कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागातून GR काढून लाडली बहीण योजनेसाठी वळवले!  

▪️रमाई घरकुल योजनेत भ्रष्टाचार!  

▪️शिष्यवृत्ती, स्वाधार, दलित सुधार योजना निधीअभावी नाकारल्या जातात.  

▪️ग्रामीण भागात सामाजिक न्यायाच्या योजना उद्ध्वस्त!

 सामाजिक न्याय मंत्र्यांवरच निषेधाची वेळ!- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी स्वतः 8000 कोटी रुपये लाडली बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा निषेध केला. ही लाजिरवाणी बाब आहे की, मंत्र्यांनाच आपल्याच विभागाच्या निधी लुटीचा निषेध करावा लागतोय! 

 दलितांना फक्त नावाला स्थान, अधिकार मात्र शून्य! चळवळीतील दलित नेत्यांना सामाजिक न्याय विभाग दिला, मग निधी का वळवला जातो?  स्वतंत्र बजेट कायदा का बनवला जात नाही, जेणेकरून निधी वळवला जाणार नाही? दलितांना आर्थिक अधिकार नाकारणे हीच नवीन अस्पृश्यता आहे!  राजकीय पदे देऊन आर्थिक अधिकार नाकारणे हा मनुवाद आहे! 

समाजाची दिशाभूल थांबवा! - लोकांना वाटतं, आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळालं. पण सत्य हे आहे की, दलित नेत्यांच्या डोळ्यासमोरच त्यांचा हक्काचा निधी लुटला जातोय, आणि त्यांना निषेधाशिवाय काहीच करता येत नाही!  

आमचा लढा सुरू आहे!  

▪️दलितांना खरे अधिकार द्या!  

▪️सामाजिक न्याय विभागाला स्वतंत्र बजेट कायदा द्या!  

▪️निधीची लूट थांबवा, दलितांचा हक्क परत द्या!

 - दिपक केदार