केंद्रातील मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना (Cast census) करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषेदतून दिली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांनी देखील हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले. मात्र, या निर्णयाचे राजकारण होता कामा नये, बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जातोय, अशी टीकाही केली. मात्र या निर्णयाचे समता परिषदेने स्वागत करत फटाके फोडत आनंदोत्सव साजरा केला. 1992 पासून समता परिषदेच्या माध्यमातून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. आज अखेर कैद्रातील भाजपच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आणि हे मोठं यश असल्याचं सांगण्यात आलं. बीड शहरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी हा आनंदोत्सव साजरा केला आहे.
जातीय जनगणना केल्याने समाजाच्या अखंडतेला धोका निर्माण होतो असे आजपर्यंत जे लोक म्हणत होते, त्यांनीच जातीय जनगणनेची घोषणा केली आहे. या घोषणेमागचे कारण संसदेमधील विरोधी पक्षांचा दबाव आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ज्यांनी जातीय जनगणनेची घोषणा केली त्यांचाच कोणीतरी एखादा माणूस कोर्टामध्ये याचिका दाखल करेल. याचिका दाखल केली की मग सरकारला जातीय जनगणना करता येणार नाही. दाखल केलेल्या याचिकेवर वर्षानुवर्ष सुनावणी होणारच नाही आणि जोपर्यंत सुनावणी होणार नाही तोपर्यंत जातीय जनगणना होणार नाही. ज्याप्रमाणे राजस्थानच्या हायकोर्टाच्या प्रांगणामध्ये मनूचा पुतळा बसविण्यात आल्यानंतर. सर्वप्रथम ज्यांनी तो पुतळा बसविला त्यांच्याच पैकी एका व्यक्तीने कोर्टात याचिका दाखल केली. यावर अद्यापही कोर्टाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. आता जोपर्यंत कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत कोणीही हायकोर्टाच्या प्रांगणातील तो मनूचा पुतळा कोणी हटवू शकत नाही, ही आहे खरी षडयंत्रकारी रणनीती..ठीक याचप्रमाणे जातीय जनगणनेच्या विरुद्ध कोणीतरी याचिका दाखल केल्याशिवाय राहणार नाही, याचिकेचा निर्णय वर्षानुवर्ष येणार नाही, मग जातीय जनगणना होणार तरी कशी? प्रा. गंगाधर नाखले 7972722081
केंद्र सरकार जनगणना करत आहे चांगली गोष्ट आहे. इंग्रजांनी केलेली जनगणना आहे, त्यानंतर जनगणना झाली नाही. त्यामुळे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, किती संख्या आहे हे कळेल, मला वाटतं जनगणना करण्याची आवश्यकता सरकारला नसावी. कारण बाठिया आयोगाने आत्ताच रिपोर्ट दिला आहे, त्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी भागतं. जनगणना करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, सरकारची इच्छा आहे, तर केली तरी हरकत नाही, जो आयोग किंवा समिती गठीत केली जाईल, त्यातील लोक मात्र निपक्षपाती असावेत. नाहीतर फुगून आकडा सांगितला जायचा, त्यात सगळ्या जाती धर्माचे लोक पाहिजे. त्यांनी खरी संख्या समोर आणली पाहिजे, तसेच, आरक्षणाचा कोटा सुद्धा त्यांनी 72 टक्क्यांपर्यंत करायला पाहिजे. त्यामुळे आरक्षण सर्वांनाच पुरेल, आमचं आरक्षण यांनी 75 वर्षे खाल्ले, सरकारने नि:पक्षपातीपणाने जनगणना करावी.- मनोज जरांगे पाटील
:
0 टिप्पण्या