गोरेगाव येथील खाडीवरील 36.6 मी. रुंदीच्या उड्डाणपुलाला मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी हिरवा कंदील दिला आहे. या पुलामुळे शहीद भगत सिंग नगर ते मिल्लत नगरमधील वाहतूककोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यासाठी सागरी किनारासह पर्यावरण विभागाच्या परवानग्याही पालिकेनं घेतलेल्या आहेत. या उड्डाणपुलामुळे खाडीतील तिवरांची 31 झाडं तोडली जाणार आहेत. त्या बदल्यात 444 तिवरांची नवीन झाडं लावली जातील, अशी हमी मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात दिली आहे. 2018 मधील नियमानुसार तिवारांच्या परिसरात कोणतंही बांधकाम करायचं असल्यास उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेणं बंधनकारक असतं. त्यानुसार या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची परवानगी मागत मुंबई महानगरपालिकेनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा या याचिकेला बॉम्बे एन्व्हॉरमेंटल अॅक्शन ग्रुपनं जोरदार विरोध केला. या कामामुळे पर्यावरणाचं मोठ नुकसान होणार असल्याचा त्यांनी न्यायालयासमोर दावा केला. तो अमान्य करत, हा प्रकल्प लोकोपयोगी असून येथील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी याचा वापर होणार आहे. यासाठी संबंधित सर्व विभागांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळं या प्रकल्पाचा विरोध मान्य करता येणार नसल्याचं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेची याचिका मान्य केली.
0 टिप्पण्या