वक्फ दुरुस्ती बील विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणार- अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

विद्यमान केंद्र सरकारने सादर केलेले वक्फ दुरुस्ती बील  भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. इतकेच नव्हे तर हा  मुस्लिम वक्फ मालमत्ता बळकावण्याचा आणि नष्ट करण्याचा कट असल्याचा आरोप  अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने केला.  देशातील कोट्यवधी मुस्लिम, अल्पसंख्याक आणि न्यायप्रेमी नागरिकांच्या इच्छेविरुद्ध वक्फ कायद्यात मनमानी, भेदभावपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने आपली संख्यात्मक ताकद वापरली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या या सुधारणा आम्ही पूर्णपणे नाकारत असल्याचेही त्यांनी आज १९ एप्रिल रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला  मौलाना फजलूर रहीम मुजद्दीदी (महासचिव AIMPLB), मौलाना ओबेदुल्ला आझमी (उपाध्यक्ष AIMPLB), सय्यद सादत उल्लाह हुसैनी (उपाध्यक्ष AIMPLB),  रिपब्लिकन नेते शामदादा गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते विवेक कोर्डे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

  या दुरुस्त्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाहीत तर वक्फच्या प्रशासनावर आणि व्यवस्थापनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा हेतू आणि दुर्भावनापूर्ण रचनेचा पर्दाफाश करतात. या सुधारणांद्वारे देशातील मुस्लिम अल्पसंख्याकांना त्यांच्या धार्मिक वक्फांचे स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 आणि 26 विवेकाचे स्वातंत्र्य, धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आणि धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी संस्था स्थापन आणि व्यवस्थापित करण्याच्या अधिकाराची हमी देते. नव्याने लागू झालेला कायदा मुस्लिमांना या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवतो. सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित दुरुस्त्या याचा स्पष्ट पुरावा आहेत.  शिवाय, वकीफ (अनुदान देणारा) हा पाच वर्षे सराव करणारा मुस्लिम असला पाहिजे ही अट भारतीय कायदेशीर चौकट, घटनेच्या कलम 14 आणि 26 आणि इस्लामिक शरियाच्या तत्त्वांशी विरोधाभासी आहे. असल्याचे मत यावेळी अनेक वक्त्यांनी मांडले. 

या दुरुस्त्या भेदभाव करणाऱ्या आहेत आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम 14 च्या थेट विरोधाभास आहेत. हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध - इतर धार्मिक समुदायांच्या वक्फ मालमत्तेला दिलेले अधिकार आणि संरक्षण या सुधारणांद्वारे मुस्लिमांना हिरावून घेण्यात आले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विविध धार्मिक आणि सामुदायिक संघटना आणि मुस्लिम विचारवंतांसह, संसदेने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर (जेपीसी) या दुरुस्त्यांविरुद्ध तोंडी आणि लेखी मते मांडली. शिवाय, देशभरातील पाच कोटी मुस्लिमांनी जेपीसी अध्यक्षांना ईमेल पाठवून हे बदल पूर्णपणे नाकारले आहेत. असे असतानाही या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून संसदीय आणि लोकशाही निकषांचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. 

आता शेवटचा उपाय म्हणून कायदेशीर मार्ग पत्करून सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना, आम्ही जनमताच्या न्यायालयातही जात आहोत.  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या संदर्भात तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि तीन महिन्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाची व्यापक रूपरेषा सादर केली आहे, जी  पूर्ण ताकदीने आणि प्रामाणिकपणे अंमलात आणली जाईल. आज आमच्या राज्य समितीने विचारविनिमय करून राज्यव्यापी कार्यक्रम तयार केला.  हा संपूर्ण कार्यक्रम शांततेत आणि संविधान आणि कायद्याच्या कक्षेत असेल. तेव्हा सर्वांनी या आंदोलनात सर्व अल्पसंख्याक आणि धार्मिक गट, धार्मिक आणि राजकीय नेते आणि राज्यातील नागरी समाजातील प्रमुख सदस्य यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून करण्यात आली.