जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४ .. कुठलीही सुधारणा नको; तर, या कायद्याचंच मुळापासून उच्चाटन झाले पाहिजे.

 केंद्र सरकारने सध्याचे कामगार कायदे बदलून, चार आचारसंहिता लादण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कायद्याने कंत्राटी-कामगारपद्धत व ‘फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ला अनिर्बंध परवानगी दिलेली आहे. ले-ऑफ, कामगार-कपात, कारखाने बंद करण्यास मुक्त परवानगी दिलेली आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना संप व आंदोलने करता येणार नाहीत, तसे केल्यास जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. कामगार संघटना व कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठी, हा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने “जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४” हा कायदा प्रस्तावित केला असून, या कायद्यामुळे संप, मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने हे लोकशाहीने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर समजून, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार; तसेच, संघटनांच्या प्रमुखांना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. हे अन्यायी कायदे अस्तित्वात आल्यास, कामगार व जन-संघटनांना कोणतीही चळवळ करता येणार नाही. 

हे कायदे अस्तित्वात येऊ नयेत या मागणीसाठी, 'महाराष्ट्र राज्य कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समिती'च्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, कामगार व जन-संघटनांच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाच्या या कार्यक्रमाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कामगारनेते राजन राजे यांनी उपस्थित होते. यावेळी डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राजन राजे म्हणाले की, आजची जी निदर्शने आपण करीत आहात, ती केंद्र सरकारपुरस्कृत, महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेली काळी संहिता असून, त्याविरोधातच हा यल्गार आहे. केंद्र सरकारने जे, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ (DPDPB) आणलंय, ते माणूसपणाचे हक्क हिरावून घेणारे आहे. तुम्ही जनआंदोलनं करायची नाहीत. याचाच अर्थ, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जो घटनात्मक अधिकार आहे, त्याची पूर्णतः गळचेपी करायची. 

एका बाजूला देवेंद्र फडणवीसांपासून, केंद्रीय गुहमंत्री अमित शहांपर्यंत सगळे सांगतायेत की, महाराष्ट्रातला नक्षलवाद आम्ही संपुष्टात आणलेला असून, जेमतेम एकदोन जिल्ह्यांत त्याची शेवटची हालचाल शिल्लक आहे, असं बोलायचं आणि नक्षलवादाच्या नावाखाली, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व भाषण स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांची सरळसरळ पायमल्ली करायची. आम्ही अनेक वकिलांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे कळलं की, या संपूर्ण विधेयकात कुठेही ‘नक्षलवाद-संघटना’ असा उल्लेख नाहीये. संघटना म्हणजे, तुम्ही आम्ही नागरी-चळवळ करणारे. अशा कोणावरही महाराष्ट्राचं सरकार, त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करु शकतं. काळ्या कामगार-संहितेत हेच आहे. जर एखादी कामगार संघटना, आपल्या कामगारांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करीत असेल आणि जर ते कुठल्याही तांत्रिक दोषामुळे चुकीचं असेल; तर, ती कामगार संघटना कायमची व्यवहारातून बाद करण्याची अनुमती ही कामगार-संहिता देते. थोडक्यात, ही काळी कामगार-संहिता म्हणजे, कामगारांवर कोसळलेला केवळ वरवंटाच नसून, कामगार-चळवळीची वाजणारी ती मृत्युघंटादेखील असल्याचे, राजन राजे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. 

 या जनसुरक्षा कायद्यात जो कोणी आंदोलन करेल, मग ती व्यक्ती असो, संघटना असो, ज्यांच्यापासून या राज्य शासनाला धोका संभवतो, त्यांना कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून, त्यांच्यावर बंदी घालणं, त्यांना विना वॉरंट अटक करणं, या तऱ्हेचे अमर्याद लोकशाहीविरोधी अधिकार मिळतात. रामायणात रमणारे, राममंदिर बांधणारे हे, भाजप-संघीय हिंदुत्ववादी लोक आहेत. त्यांना मला इथे एक प्रश्न विचारायचाय, ज्यावेळेला एका सामान्य घरातल्या धोब्याने सितेविषयी शंका उपस्थित केली, त्यावेळेला त्या धोब्याला अटक केली गेली का? त्या धोब्याच्या घरावर रामाने बुलडोझर फिरवला का? एखाद्या संघटनेवर नुसतीच बंदी घालून हे थांबणार नाहीये; तर, तुम्ही आम्ही चारपाच भावंडं आहोत आणि त्यातल्या एकाचा जरी त्यांना नक्षलवादी असल्याचा संशय आला किंवा सरकारला धोकादायक असल्याचं मत बनलं; तर, ज्या घरात बैठक झालीय, ते संपूर्ण घरच, बुलडोझरने पाडण्याची परवानगी, योगी आदित्यनाथनीतीचा हा कायदा त्यांना देतो. छत्तीसगढ, ओरिसा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत तर, अत्यंत वाईट पद्धतीने या कायद्याचा वापर झालाय. 

नुकतीच एक बातमी आलीय, कर्नाटकमधील निवृत्त पोलीस महासंचालक असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या अधिकाऱ्याची, त्याच्या बायकोने हत्या केलीय. एवढा मोठा आयपीएस दर्जाचा अधिकारी, त्याची पत्नीच त्याची हत्या करते. हत्या करताना ती कुठल्या टोकाला पोहोचली असेल? हत्या करणं याला कोणी चांगलं म्हणणार नाही, पण हत्या करताना ती बोलते काय? “एका राक्षसाला मी संपवला” म्हणजे, तिने काय काय सहन केलं असेल, याची आपण कल्पना करु शकता. सगळेच आयपीएस-आयएएस अधिकारी असे नसतात, चांगले अधिकारीही असतात. मात्र, हल्ली अशातऱ्हेची मनोवृत्तीची माणसं, देशात लोकशाहीविरोधी राजवट आल्यापासून, प्रशासकीय सेवेत उन्मत्त झालेली दिसतायेत... आणि म्हणून, जनतेने स्वतःच्या हक्कांसाठी अत्यंत जागृत राहणं गरजेचं आहे. जनसुरक्षा कायद्यात, काळ्या कामगार-संहितेत आम्हाला कुठलीही सुधारणा नको; तर, या कायद्याचंच मुळापासून उच्चाटन झाले पाहिजे. 

संपूर्ण श्रमिकवर्गाने, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनी, प्राधान्याने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भूमिपुत्र असणारा मराठी माणूस, आज मुंबई-महाराष्ट्रातून उध्वस्त होतोय. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस ८० टक्के श्रमिक आहे. तो कोणी जमीनदार नाही, उद्योगपती किंवा भांडवलदार नाहीये. या भांडवली व्यवस्थेतल्या तळागाळातील हा पिडीतवर्ग आहे, जो ८० ते ९० टक्के कंत्राटी-कामगार आहे... आणि म्हणूनच मी, आमदार जितेंद्र आव्हाडांसमोर बोललो. कारण, ही मंडळी बोलणार नाहीत. बोलण्याचं काम तुमचं-आमचं श्रमिकांचं आहे. ज्या कंत्राटी-कामगारपद्धतीने, सामान्य माणसाला गुलाम आणि नवअस्पृश्य बनवलं, त्याची जी पुढची पिढी आहे, ती सूर्याची नव्हेत; तर कृष्णविवराची पिल्लं आहेत, हे लक्षात घ्या. म्हणूनच, हा मूळ रोग आपल्याला उलटं फिरुन नष्ट केलाच पाहिजे. जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील आणि काळ्या कामगार संहितेविरोधातील, आजचं जे आंदोलन या डाव्या संघटनांनी पुकारलंय, त्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो. 

आता सगळ्या डाव्या कामगार संघटनांना, डाव्या पक्षांना आणि आमच्यासारख्या समविचारी पक्षांना यापुढे झोपून चालणार नाही, आराम करुन चालणार नाही. आपल्याला रस्तोरस्ती आंदोलन उभारावे लागेल. जनता आता रस्त्यावर उतरली पाहिजे. कारण, निवडणुका आता ‘ईव्हीएम’च्या मार्गाने जिंकता येऊ लागल्यात. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकपश्चात, ज्यापद्धतीने जी हेराफेरी झालीय, त्यापद्धतीने निवडणुका जिंकता येतात. इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून, पीएम केअर फंडाच्या पैशातून आणि नोटबंदीच्या माध्यमातून, काळ्यापैशाने निवडणुका जिंकता येतात, हे आता सिद्ध झालेय. लोकशाहीचे सगळे मार्ग आता खुंटत चाललेत, त्यामुळे जनतेला आपला आवाज उठविण्यासाठी, या जागृत महाराष्ट्राला, हा जनसुरक्षा कायदा आणि ही काळी कामगार संहिता संपविण्यासाठी, रस्तोरस्ती उतरण्याचा निर्धार करावाच लागेल! असे आवाहन राजन राजे यांनी यावेळी केले. 

मंगळवार, दि. २२ एप्रिल ,२०२५