Top Post Ad

एसआरए योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना ५००चौ. फु.चे घर मिळावे याकरिता विकास स्वराज्य पार्टी आंदोलन करणार

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडी धारकांना ५००चौ. फु.चे घर देण्यात यावे. ८०० फुटापर्यंत घराला मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांकरिता विकास स्वराज्य पार्टीची स्थापना झाली असून भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनविण्याचा आणि मागास समाज घटकाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी "  विकास स्वराज पार्टी " कटिबद्ध राहील. सरकारने जर आमच्या पार्टीच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, कृषिविषयक, सांस्कृतिक, राजकीय, संदर्भातील मागण्या मान्य केल्या नाही तर १५ जून रोजी आंदोलन करून समाजाला न्याय मिळवून देऊ असा इशारा पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश सालेकर यांनी दिला. पार्टीच्या वतीने आज  मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी . विकास स्वराज पार्टीचे जितेंद्र पांचाळ,प्रशांत आंधळे,प्रविण साळुंखे आदि  पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

    छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा प्रमाण मानून आमचा पक्ष आपली वाटचल करील असे उपाध्यक्ष वेदप्रकाश मिश्र यांनी सांगितले. तर महाराष्ट्र सरचिटणीस आनंद शेरावत म्हणाले, सामाजिक आणि आर्थिक बदलाद्वारे दुर्बल घटकांचे शोषण आणि वंचितांवरील दडपशाही संपवण्याची चळवळ आपला पक्ष करील.  पार्टीचे सल्लागार पराग मानेक म्हणाले, वाढती, गुन्हेगारी, वाढता भ्रष्टाचार, याला आळा बसण्याऐवजी तो फोफावत चालला आहे तो रोखण्यासाठी वेळोवेळी सनदशीर मार्गाने आंदोलनाद्वारे त्यास विरोध केला जाईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडी धारकांना ५००चौ. फु.चे घर देण्यात यावे. ८०० फुटापर्यंत घराला मालमत्ता कर माफ करण्यासह मुंबईमध्ये अनेकवर्षे रखडलेले एसआरए प्रकल्प सरकारने स्वतः हाती घेऊन रहिवाशांना न्याय द्यावा. मुंबईतील अतिक्रमणे हटवावीत. ट्रॅफिकच्या समस्यांपासून जनतेला मुक्ती मिळावी. युवकांना २० लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रति महिना १० हजार रूपये सन्मान वेतन देण्यात द्यावे. सामान्य नागरिकाला जलद न्याय मिळवा यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवावी. ड्रग्जचा वापर वाढत असून तरूण पिढीला ड्रग्जच्या या विळख्यापासून वाचवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. या आमच्या आग्रही मागण्या असून शासनाने तात्काळ यावर विचार करून त्या मान्य कराव्यात अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे यावेळी जाहिर करण्यात आले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com