जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात २२ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

महाराष्ट्र सरकारने शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्याच्या नावाखाली, जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी 'विशेष जन सुरक्षा विधेयक' तयार केले आहे. हे दमनकारी विधेयक रद्द करावे याकरिता मंगळवार दि. २२ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई याठिकाणी तीव निषेध आंदोलनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याचे  जन सुरक्षा विधेयक २०२४ विरोधी समितीने आज जाहीर केले. याबाबत माहिती देण्याकरिता मुंबईतील प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.  पत्रकार परिषदेसाठी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड, शिवसेना उबठाचे नेते सचिन आहीर, एडवोकेट. राजेंद्र कोर्डे किसान मजदूर पार्टी, कॉ. प्रकाश रेड्डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राहुल गायकवाड, फॉरवर्ड ब्लॉकचे किशोर कार्दक आदी उपस्थित होते.

 जन सुरक्षा विधेयकात बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना याबाबतच्या व्याख्या हेतुतः अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य "बेकायदेशीर" आहे आणि कोणती संघटना "बेकायदा आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार सरकारने बेकायदेशीर म्हणून घोषित केलेल्या संघटनेच्या सभासद व सहकान्यांसाठी अनेक वर्षांचा कारावास व लाखो रूपयांवा दंड अशा भयानक तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

दमनकारी असे जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करावे या मागणीभोवती जनतेचा विरोध संघटित करण्याकरिता समविचारी पक्ष व संघटनांची 'जन सुरक्षा विधेयक २०२४ विरोधी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या वतीने येत्या २२ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तहसिल कचेऱ्यावर तीव्र निषेध आंदोलनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

जनसुरक्षा कायद्याची गरज नाही, जुलमी कायदा रद्दच करा - खा. वर्षा गायकवाड.
शहरी नक्षलवाद्याच्या नावाखाली भाजपा युती सरकार जनसुरक्षा कायदा आणत असून अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाच्या जनतेच्या हक्कावर घाला घालण्याचे काम या कायद्याने केले जाणार आहे. संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे आणि नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी कायदे आहेत त्यामुळे या जनसुरक्षा कायद्याची देशाला व महाराष्ट्राला गरच नाही, त्यामुळे हा जुलमी कायदा रद्द करावा,   या विधेयकात एखादी संस्था वा एखादे कृत बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे, त्यामुळे सरकार उद्या कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारावई करेल. एखाद्या व्यक्तीची कृती वा संस्था सरकारने बेकायदेशीर ठरवली की त्यांना अनेक वर्ष तुरुंगात डांबून ठेवले जाईल व लाखो रुपयांचा दंडही केला जाईल. हे जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारे असून त्याला काँग्रेस व समविचारी पक्षांचा विरोध आहे. जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, माकपा, भाकपा, शेकाप, सीपीआयएमएल (लिबरेशन), लाल निशाण पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षांनी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती गठीत केली असून या समितीच्या वतीने उद्या २२ एप्रिल रोजी मुंबईसह राज्यभर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. मुंबईत दुपारी तीन वाजता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय , बांद्रा पूर्व येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे यात मुंबई काँग्रेस सहभागी होणार - खासदार वर्षाताई गायकवाड