राज्यातील ई-पेपर आणि वेब पोर्टलवर कार्यरत मुक्त पत्रकारांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असून, सरकारने त्यांना दरमहा १०,००० पेन्शन द्यावी, अशी जोरदार मागणी अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी केली आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत देसाई बोलत होते.
. मुक्त पत्रकारी करणाऱ्या पत्रकारांवर आज उपासमरीची वेळ आली असून ती फक्त नोकरी नसल्यामुळे, मुळात वर्तमानपत्र कार्यालयात पर्मनंट नोकर्या दिल्या जातात कुठे.? सध्या कंत्राटी पद्धतीने पत्रकारांना नोकरीवर ठेवले जाते, ते ही किमान वेतनाच्या धर्तीवर, रु. १८०००/- घ्या आणि गप्प बसा, इलाज नसल्यामुळे सदर नोकरी उदारनिर्वाहसाठी पत्करवीच लागतेच, त्याशिवाय पर्याय नाही, दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत ही नोकरी करणे आवश्यक आहे, सदर काम करणारे असे अनेक लोक आहेत की जे वयस्कर झाले असून त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही, कुठल्या परिस्थितीत ते आपला प्रपंच चालवत होते ते त्यांनाच ठाऊक. सध्या तरुण पिढीला देखिल हेच हाल सोसावे लागत आहेत. पत्रकारीतेचे ज्ञान असून देखील त्यांना नोकरी मिळणे कठीण होऊन बसले आहे,
ई-वेबसाईट तसेच मुक्त पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांना कुठल्याही पद्धतीची मदत मिळत नसल्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मानधनावर अवलंबून राहावे लागते, कधी रू. ५००/- तर कधी रु. १०००/-. लाडक्या बहिणीना २१००/- तर बेरोजगाराना रु.४०००/-, असे सरकारकडून दिले जातात, मग ह्या गरीब पत्रकारांना का नाही. ? निदान रु.१०,०००/- प्रती महिना तरी दिले जावेत, सदर मुक्त पत्रकारांमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मधुन ई- वेबसाईट चालवणाऱ्या पत्रकारांना देखील हे मानधन मिळणे जरुरी आहे. सरकारने ह्या पत्रकारांची दखल घेणे फार महत्त्वाचे आहे कारण सदर पत्रकार आपल्या जिवाची बाजी लावून काम करीत असतात, वर्तमानपत्रांना इतर पत्रकारांप्रमाणे बातम्या पुरवत असतात, एका प्रकारे ते सरकारचे कान आणि डोळे आहेत, त्यांच्या बातम्यांमुळे सरकारला त्याचा चांगलाच फायदा होतो, कधी, कधी तर मोठ्या वृत्त वाहिनीना देखील ह्यांचा हातभार लागतोच, असे सर्व असताना मग त्यांच्यावर अन्याय का.? असा प्रश्नही देसाई यांनी यावेळी उपस्थित केला या मागणीकरिता सर्व मुक्त पत्रकारांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी एकजुटीने आपल्या हक्कासाठी प्रचंड संख्येने लढा देण्यास तयार रहा असे आवाहनही देसाई यांनी शेवटी केले.
0 टिप्पण्या