तेलंगणा सरकारचा अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणीचा निर्णय

निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय न्यायिक आयोगाने तेलंगणामधील अनुसूचित जाती (SC) चे तीन उप-वर्गीकरण करण्याची शिफारस केली आहे जेणेकरून १५ टक्के आरक्षणाची समान अंमलबजावणी होईल. मंगळवारी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी मांडलेल्या अहवालानुसार, ५९ अनुसूचित जाती समुदायांना तीन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. गट १ मध्ये १५ सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सर्वात मागासलेले अनुसूचित जाती समुदाय आहेत. 

 २०११ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या ते ३.२८८ टक्के आहेत. आयोगाने त्यांच्यासाठी एक टक्का आरक्षणाची शिफारस केली आहे.मध्यम लाभ मिळालेल्या अठरा अनुसूचित जाती समुदायांना गट II मध्ये वर्गीकृत केले आहे. ते एकूण अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या 62.74 आहेत आणि आयोगाने त्यांच्यासाठी नऊ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. गट III मध्ये २६ अनुसूचित जाती समुदाय असतील ज्यांना आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. ते अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या ३३.९६३ टक्के आहेत. आयोगाने त्यांच्यासाठी पाच टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे.माडिगा समुदाय, ज्यांचे नेते मंदा कृष्णा माडिगा यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासाठी उप-वर्गीकरणाच्या चळवळीचे नेतृत्व केले आहे, त्यांचा गट II मध्ये समावेश आहे. एकूण अनुसूचित जाती लोकसंख्येमध्ये त्यांची लोकसंख्या ६१.९६७ टक्के आहे.गट III मध्ये इतर प्रमुख अनुसूचित जाती समुदाय माला यांचा समावेश करण्यात आला आहे. माला आणि माला अयावारू अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या 29.265 टक्के आहेत. याव्यतिरिक्त, आयोगाने काही लोकप्रतिनिधी आणि गट 1 च्या सेवांमध्ये असलेल्यांसाठी "क्रीमी लेयर" बहिष्कार सुरु करण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, तेलंगणा सरकारने जाती वर्गीकरणाशी संबंधित शिफारसी स्वीकारल्या आहेत आणि क्रिमी लेयरला आरक्षणाचा लाभ घेण्यापासून वगळण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची चळवळ गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस पक्षाने दलितांना सर्व क्षेत्रात संधी दिल्याचा दावा करून त्यांनी सांगितले की आजचा दिवस त्यांच्या दोन दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात समाधानकारक दिवस आहे. "मला ही संधी मिळाल्याचा मला आनंद आहे. हे इतिहासात कायमचे कोरले जाईल,  सरकार आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास आणि अनुसूचित जाती वर्गीकरणाचे फायदे अशा उपाययोजनांची वाट पाहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास वचनबद्ध आहे. सरकारला आशा आहे की या पावलांमुळे तेलंगणामध्ये अनुसूचित जाती समुदायाला अधिक समान संधी मिळतील. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाची मागणी करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडल्याबद्दल त्यांना विधानसभेतून काढून टाकण्यात आले होते याची आठवण करून देत, रेवंत रेड्डी म्हणाले की, सभागृहाचे नेते म्हणून ते उप-वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेत होते. त्यांना असे वाटले की "बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानामुळे" हे शक्य झाले. न्यायिक आयोगाने सोमवारी आपला अहवाल कॅबिनेट उपसमितीला सादर केला होता. विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाने हा अहवाल मंजूर केला. अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी पाटबंधारे आणि नागरी पुरवठा मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आरोग्य मंत्री दामोदर राजा नरसिंह यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली.

कॅबिनेट उपसमितीच्या शिफारशीनुसार, राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने अनुसूचित जातींमधील विविध जातींमधील अंतर्गत मागासलेपणाचे मूल्यांकन केले. अनुसूचित जाती राखीव प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निकालाचा अभ्यास केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्टच्या निकालाचे स्वागत करताना, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राज्य विधानसभेत घोषणा केली होती की तेलंगणा हे त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य असेल.

पंजाब राज्य सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग आणि इतर (दि. १.०८.२०२४) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरणाच्या कायदेशीर चौकटीत एक मैलाचा दगड ठरला.  १ ऑगस्ट २०२४ रोजी तेलंगणा राज्य सरकारने  विधानसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आपली वचनबद्धता दर्शविली. सरकारने अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि कोणतेही कायदेशीर अडथळे टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी पाटबंधारे आणि नागरी पुरवठा मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली इतर प्रमुख सदस्यांसह एक समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे परीक्षण करून पुढील मार्ग सुचवला. समितीने पंजाब, हरियाणा आणि तामिळनाडू सारख्या इतर राज्यांमधील उप-जात वर्गीकरण प्रक्रियेचा अभ्यास केला आणि राज्य कायदा सचिव आणि महाधिवक्ता यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेतला, त्यानंतर समितीने सखोल अभ्यासासाठी एक सदस्यीय कायदेशीर आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी डॉ. न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

आयोगाला ६० दिवसांच्या आत अहवाल पूर्ण करण्याचे काम देण्यात आले होते. परंतु कामाच्या गुंतागुंतीमुळे सरकारने ही अंतिम मुदत १० फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवली. अनुसूचित जातींच्या जाती आणि उप-जातीचे तर्कसंगत वर्गीकरण करणे, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिक संधीमधील अतरांचे मूल्यांकन करणे आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे ही आयोगाची जबाबदारी होती. उप-वर्गीकरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी यंत्रणा ओळखण्यावरही त्यानी लक्ष केंद्रित केले. डिसेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत झालेल्या दौऱ्याऱ्यांमध्ये आयोगाने जनतेचा अभिषाय गोळा केला उप-वर्गीकरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी यंत्रणा ओळखण्यावरही त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. डिसेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत झालेल्या दौऱ्यामध्ये आयोगाने जनतेचा अभिप्राय गोळा केला आणि विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या याचिकांचा आढावा घेतला. एकूण ८,६८१ याचिका प्राप्त झाल्या आणि आयोगाने सरकारी विभागाकडून लोकसंख्या, साक्षरता, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आवश्यक डेटा देखील गोळा केला. याचिका आणि डेटाचा आढावा घेतल्यानंतर, आयोगाने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सरकारला १९९ पानांचा अहवाल सादर केला. आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये ५९ अनुसूचित जातीच्या जातींना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीनुसार तीन गटांमध्ये विभागणे समाविष्ट आहे.