Top Post Ad

महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थलांतरित लोंढ्यांवर निर्बंध आणणारा सक्षम कायदा करण्याची मागणी

 मराठी भाषा, मराठी शाळा, स्थानिकांचा रोजगार, महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थलांतरित लोंढ्यांवर निर्बंध आणणारा सक्षम कायदा करावा. यासारख्या मराठी माणसांच्या ज्वलंत समस्यांसंदर्भातील मागण्या घेऊन, स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान, या लोक चळवळीच्या माध्यमातून विविध संघटना एकत्र येवून गुरुवार दिनांक ३० जानेवारी २०२५ रोजी, सकाळी १० ते ५ यावेळेत आझाद मैदान, मुंबई एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार  असल्याचे अभियानच्या वतीने जाहिर करण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आज  पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.  

  रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांवर निर्बंध आणणारा सक्षम कायदा करावा. यासारख्या मागण्या घेऊन स्वायत्त महाराष्ट्र अभियानांतर्गत महाराष्ट्र संरक्षण संघटना, लोक संघर्ष संघटना, शिवसंस्कार प्रतिष्ठान, मी मराठी प्रतिष्ठान, शिवराय प्रतिष्ठान सेवा संस्था, मी मराठी एकीकरण समिती, मराठी भूमिपुत्र रोजगार समिती, संभाजी ब्रिगेड मुंबई विभाग, शिवराज्य ब्रिगेड, छावा ब्रिगेड मुंबई विभाग, टायगर ग्रुप मुंबई विभाग, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ, मराठा क्रांती दल महाराष्ट्र, शिवधुरंधर संघ पुणे, यासारख्या मराठी विषयाशी निगडित काम करणाऱ्या संघटना, या आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. तसेच धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ व महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, मुंबई यांचाही सहभाग असणार असल्याचे  अॅड. सुनील साळुंखे यांनी सांगितले. 

अभियानाचे कार्यकारी संयोजक अॅड. सुनील साळुंखे यांच्यासह प्रमोद मसुरकर, नारायण मिरजोळकर, तसेच सहयोगी संघटनांचे पमुख पदाधिकारी अॅड. योगेश माकन, अॅड. श्रीकांत शिंदे, चेतन राऊत, विजय खवरे,  रवींद्र फडणवीस, अॅड. रवींद्र कुचेसकर, धर्मेंद्र घाग, पुंडलिक खरवीरकर, रामचंद्र बेमिटकर, नितीन औटे, मिलिंद प्रधान, अमोल जाधवराव यासह अनेक मराठी प्रेमी लोक या आंदोलनात सामील होणार असून, आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना या मागण्याविषयी त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी प्रवक्ता पाठवावा असे पत्राद्वारे  विनंती करणार आहोत. तसेच धरणे आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला गुख्यमंत्री यांनी चर्चेसाठी वेळ द्यावा, असे ही पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला देणार असल्याचे साळुंखे म्हणाले.. 

महाराष्ट्राच्या अधिकृत भाषेत शिक्षण देणाऱ्या मराठी शाळा सक्षम करण्यासाठी भरीव विना वेतन अनुदान मिळावे, आवश्यक शिक्षक भरती तातडीने करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करावी यासारख्या मराठी शाळेच्या मागण्या घेऊन, तसेच मराठी भाषा सार्वजनिक ठिकाणी अनिवार्य करणारा कायदा करावा, महाराष्ट्रात मराठी इंग्रजी असे द्विभाषा धोरण असावे, मराठी भाषेला डावलणाऱ्यांच्या तक्रारी करण्यासाठी एक खिडकी योजना असावी, महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसायात स्थानिकांची भागीदारी व भाषा कायद्याने मराठी करावी. भाषावार प्रांत रचनेमध्ये महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांमध्ये मूळ भूमिपुत्र मराठी लोकांना राज्यातील ९०% नोकऱ्या मिळाव्यात. विविध परवाने जसे की, रिक्शा टॅक्सी, फेरीवाला, दुकाने इत्यादि १०० टक्के स्थानिक मराठी भूमिपुत्रांना मिळावेत. 

 महाराष्ट्रात मराठी व इंग्रजी असे ‌विभाषा धोरण स्वीकारावे. त्याला अनुसरून कायदा करावा.  मराठी भाषेचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी अनिवार्य करणारा कायदा करावा. मराठी भाषेच्या तक्रारींना न्याय देण्यासाठी एक खिडकी योजने अंतर्गत मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन करावे.  महाराष्ट्रातील सर्व मंत्रालयीन विभागांना राज्य घटनेतील अनुच्छेद ३४५ अंतर्गत, महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार, त्यांच्या अखत्यारीतील महामंडळे, प्राधिकरण, संस्था इत्यादींच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करणारे कायदे नियम करण्याचे आदेश द्यावेत. उदा. गृहनिर्माण संस्था मधील कामकाज मराठी भाषेतूनच झाले पाहिजे. उद्योगांची भाषाही मराठी असली पाहिजे.  केंद्र शासनाच्या आस्थापनातील परराज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शहरां व्यतिरिक्त ग्रामीण भागात करू नये, असा कायदा करणे. तसेच या आस्थापनांमध्ये ९०% स्थानिक अधिकारी असले पाहिजेत.  केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने व अनिवार्य होण्यासाठी कायदा करावा.

तसेच  मराठी शाळा सक्षम करण्यासाठी मराठी शाळांना भरीव अनुदान मिळाले पाहिजे. तसेच वेतनेतर अनुदानही वेळेवर मिळाले पाहिजे. मराठी शाळांच्या बृहत आरखड्‌यावरील बंदी उठवावी. नवीन मराठी शाळांना आवश्यकतेनुसार मान्यता द्यावी. मराठी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मशयांच्या रिक जागा तालहीले भराव्यात. शिक्षकांना शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कामे देवू नयेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमातृलय झाले पाहिजे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावी पर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य असणाऱ्या कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करावी. स्व. शांताराम दातार व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने दिलेला अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी त्वरित प्रसिद्ध करावा. 

अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी स्वयंघोषित व ओळखीच्या प्रमाणपत्राची अट काढून टाकावी.  राज्यात १५ वर्षे सलग राहत असल्याचा पुरावा म्हणून आहे करार पत्र व पावली अनिवार्य करावी. राज्यातील सर्व शासकीय सोई सवलतींसाठी, सर्व प्रकारच्या नोकन्यांसाठी राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे. महाराष्ट्रातील उद्योगधयांतील नोकऱ्याऱ्यांमध्ये ८०% स्थानिक उमेदवारांची कामगार भरती या शासन निर्णया ऐवजी ९०% स्थानिक उमेदवारांची कामगार भरली असे कायद्यात रूपांतर करावे, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परवाने उदा. रिक्षा, टॅक्सी, दुकाने, फेरीवाला परवाने स्थानिकांसाठी १००% राखीव असावेत.  व्यवसाय / उद्योग- व्यवसाय / उद्योगात स्थानिकांची ५२% भागीदारी अनिवार्य करणारा कायदा करावा.  परराज्यातील स्थलांतरित लोंढे परराज्यातून महाराष्ट्रात येणारे लॉढे रोखण्यासाठी सक्षम कायदा कराया.  शेत जमिनी "विना शेती" करू नयेत, यासाठी कायदा करावा,  शेत जमिनी परराज्यातील लोकांना विकण्यावर बंदी आणणारा कायदा करावा. राज्यातील आदिवासी जमीन विक्रीवर बंदी आणावी.

वरील सर्व मागण्यांचा आम्ही पाठपुरावा करणार असून, जर शासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर भविष्यात आम्ही मराठी जणांचा एक मोठा मोर्चा काढून मराठीचे आमचे आंदोलन तीव्र करु,  मराठीच्या हक्कासाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी होणाऱ्या या धरणे आंदोलनात सर्व स्तरावरील मराठी बांधवांनी आणि भगिनींनी सामील व्हावे, असे आवाहन साळुंखे यांनी केले.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com