Top Post Ad

एक लाख स्क्वेअर फुट शासकीय जमिन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा सरकारी डाव

 माझगाव विभाग, घोडपदेव रोड, मुंबई येथील चुनीलाल मेहता कंपाऊंड मधील सिटी सर्वे क्रमांक १ डी ७१६ ही सरकारी जमीन आहे. भाडेपट्टाधारक अंतर्गत असलेली ही जमीन एकूण ९१९७ स्क्वेअर मीटर म्हणजेच जवळपास एक लाख स्क्वेअर फुट इतकी आहे. आर. आर. बिल्डर्स ही भागीदारी संस्था सदर जमिनीवर १९८४ पासून भाडेपट्टाधारक असल्याचे कळते. सदर मालमत्तेच्या पुनर्विकासासाठी जिल्हाधिकारी यांनी २००९ साली पुनर्विकासासाठी आर. आर. बिल्डर्सला काही अटी आणि शर्ती द्वारे परवानगी दिलेली होती. आर. आर. बिल्डर्स ही भागीदारी संस्था लिझ होल्डर असून १९८४ रोजी रमजान कुरेशी आणि त्याचे कुटुंबीय असे मिळून आठ भागीदार होते. परंतु पुढे कालांतराने २०१० च्या आसपास मेट्रो बायो इन्फो कॉम या कंपनीचे ११ संचालक असे मिळून आर. आर. बिल्डर्स या भागीदारी संस्थेचे एकूण १९ भागीदार झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबतीत कोणती परवानगी दिलेली आहे याची सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. सबब मूळातच ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे का? हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.  म्हाडा उपकर प्राप्त चाळींच्या होणाऱ्या पुनर्विकासात महाघोटाळा झाल्याचे दिसत आहे. सरकारी जमिनीवर म्हाडा अॅक्ट लोकभिमुख कायद्याचा बोजवारा वाजला आहे. महारेरा कायदा फक्त कागदावरच असून यावर प्रशासनाने काही कारवाई  न केल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेने दिला आहे.  

 दानिश हिंगोरा, हे आर. आर. बिल्डर्सचे मुख्य संचालक आहेत.  दानिश, हे १९९२-१९९३ मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीर हिंगोरा यांचा मुलगा आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अटी आणि शर्ती/परवानगी नंतर सदर आर. आर. बिल्डर्सने म्हाडा मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ यांच्याकडून २०११ रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केले. तसेच २०१३ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून I.O.D प्राप्त केली. पुढे २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी Commencement Certificate (CC) मिळवले. उपरोक्त नमूद १९ भागीदारांनी सदर मालमत्तेचा विकास करत असताना " गोदरेज स्काय" या सेलेबल प्रोजेक्ट मधून ८० करोड रुपयांची रक्कम बुकिंग द्वारे मिळालेली असतानाही, सदर प्रोजेक्ट जाणीवपूर्वक रखडवला आणि करोडो रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. याबाबत संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी तक्रारी देऊनही अद्याप पर्यंत सदर प्रकरणात कोणतेही कारवाई केलेली नाही. सदर प्रकरणात सरकारी जमिनीचा गैरवापर झालेला आहे ही बाब निर्विवाद सिद्ध आहे. पुढे २५ जून २०१७ रोजी भाडेपट्टा करार संपलेला असतानाही सदर बिल्डर्सने वेळेत भाडेपट्टा करार नूतनीकरणासाठी योग्य ती रक्कम विहित कालावधीत भरलेली नाही. असे असतानाही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर जमीन शासनाच्या ताब्यात न घेता, वेळ काढू धोरण का अवलंबले याचा कोणताही खुलासा अद्याप पर्यंत केलेला नाही. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अटी शर्तीचा देखील आर. आर. बिल्डर्सने भंग केलेला असताना त्यांच्या विरुद्ध अद्याप पर्यंत आवश्यक ती कारवाई केलेली नाही.

संबंधित  जमिनीवर होत असलेल्या प्रकल्पाला दिनांक २५ मे २०१७ रोजी म्हाडा इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी आर. आर. बिल्डर्सने संक्रमण गाळ्याच्या थकबाकी करिता १ कोटी ८९ लाख रुपये न भरल्यामुळे स्टॉप वर्क नोटीस दिलेली होती. म्हाडा संक्रमण शिबिर कार्यालय येथील अधिकाऱ्यांनी सदर थकबाकीपोटी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई, यांना वेळोवेळी रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पत्र पाठवलेले असतानाही, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई, यांनी अद्याप पर्यंत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सदर प्रोजेक्ट अंतर्गत सामान्य रहिवाशी यांची घरे २०१५ साला पासून पुनर्विकासाकरिता तोडण्यात आलेली आहेत. यामध्ये जवळपास २२५ रहिवाशी असून यातील ८० रहिवाशी म्हाडा संक्रमण शिबीर गाळे, न्यू हिंद मिल घोडपदेव, मुंबई ३३, येथे मागील १० वर्षांपासून खितपत पडलेले आहेत. सदर संक्रमण शिबिराच्या गाळ्याची थकबाकी सद्यस्थितीत २४ कोटींपेक्षा जास्त झालेली आहे. या प्रकरणातील संबंधित बिल्डरवर कारवाई करण्याऐवजी म्हाडा अधिकाऱ्यांनी आर. आर. बिल्डर्सने सदर थकबाकी जर भरली नाही तर खितपत पडलेल्या सामान्य रहिवाशांनाच घरातून निष्कासित करावेत असे आदेश पारित केलेले आहेत. परंतु हे अधिकारी सरकारी जमिनीवर पुनर्विकासाच्या नावाखाली घोटाळा करणाऱ्या बिल्डरांच्या प्रॉपर्टी जप्त करून पैसे का वसुल करत नाहीत?  असा प्रश्न या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी केला आहे.

मुंबई महानगर पालिकेच्या ई वॉर्ड बिल्डिंग आणि फॅक्टरी विभागाने आर. आर. बिल्डर्सला BEYOND CC बेकायदेशीर बांधकामा करिता स्टॉप वर्क नोटीस बजावलेली असताना तसेच या संदर्भात भायखळा पोलीस स्टेशन येथे पत्र दिलेले असतानाही सदर ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम चालू ठेवलेले आहे. तसेच आर आर बिल्डर्सने बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा मालमत्ता कर भरला नसल्यामुळे कर निर्धारक आणि संकलन विभागाने देखील नोटीस बजावलेली आहे. सरकारी जमिनीवर अशा पद्धतीने बेकायदेशीर बांधकाम करून शासकीय देणेदेखील सदर बिल्डर्स देत नाही याचाच अर्थ या सदर बिल्डरची कोणतीही आर्थिक क्षमता नसतानाही म्हाडा अॅक्ट 1976 सेक्शन 91A, Revenue Recovery Certificate अंतर्गत कारवाई होत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय या बाबी कळवून देखील अद्यापही कारवाई झालेली नाही. संक्रमण शिबिर गाळ्यातील बऱ्याच रहिवाशांच्या विजेचे पैसे देखील आर. आर. बिल्डर्स भरत नाहीत. यामुळे तीन महिला प्रमुख असलेल्या म्हाडा संक्रमण शिबिरातील घरांचे विजेचे मीटर बेस्ट ने मागील जवळपास एक वर्षभरापासून कापून नेलेले आहे. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे. म्हाडा मुख्य अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता, ई विभाग, काळाचौकी, यांनी फक्त बिल्डर विरुद्ध नोटीस बजावून थातूरमातूर कारवाई केलेली आहे. महाराष्ट्रातील महिला भगिनी यांच्या घराचे वीज कापलेले असतानाही आर. आर. बिल्डर्स आणि म्हाडा अधिकारी यांना या बाबीचे गांभीर्य का नाही? याचा खुलासा होत नाही. काही रहिवासी हे बिल्डरने दिलेल्या प्रायव्हेट फ्लॅटमध्ये राहत आहेत त्यातील काही जणांचे भाडे आणि लाईट बिल बिल्डर्स भरत नसल्याने, म्हाडाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे उल्लंघन होत असतानाही म्हाडा इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ योग्य ती कारवाई करत नाही. तसेच बरेचशे रहिवासी यांना मागील आठ वर्षापासून आर. आर. बिल्डर्सने भाडे दिलेले नाही. वृद्ध रहिवासी, महिला, आजार पणाने ग्रस्त अशा सामान्य रहिवाशांचा म्हाडा अधिकारी आणि आर. आर. बिल्डर्स यांच्याकडून छळ चालू आहे. सदर संबंधित अधिकारी आणि आर. आर. बिल्डर चे सर्व भागीदार यांच्यावर त्वरीत कारवाई होणे अनिवार्य आहे.

म्हाडा संक्रमण गाळे अधिकारी यांनी म्हाडा मुख्य अधिकारी इमारत प्रस्ताव आणि दुरुस्ती मंडळ यांना आर. आर. बिल्डरने म्हाडा संक्रमण गाळे यांचे २४ कोटी इतकी थकबाकी देय असल्यामुळे सदर ठिकाणी स्टॉप वर्क किंवा म्हाडा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करणे किंवा रीवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट अंतर्गत कारवाई करणे अनिवार्य आहे असा प्रस्ताव संबंधिताना सादर केलेला असतानाही म्हाडा मुख्य अधिकारी जाणून-बुजून सदर कारवाई करण्यास दिरंगाई करत आहेत. याउलट सदर ठिकाणी आर. आर. बिल्डर्स ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या CC चे सात वर्षे उल्लंघन करून, तसेच म्हाडा एनओसी चे देखील २०११ पासून उल्लंघन करुनही म्हाडा मुख्य अधिकारी यांनी सदर ठिकाणी आर. आर. बिल्डर्स विरुद्ध कारवाई केलेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जमिनीचा गैरवापर, बेकायदेशीर भागीदारी, भाडेपट्टा धारक नक्की कोण आहे याबाबतची सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बन्याच महिन्यापासून प्रलंबित ठेवलेली आहे. लिझ होल्डर जमीन हस्तांतरणाचे कोट्यावधी रुपये हडपण्याचा हा डाव आहे. म्हाडा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित काही अधिकारी बिल्डरांची संगनमत करून बेकायदेशीरित्या प्रकल्पामधून महाराष्ट्रातील जनतेच्या करोड रुपयांचे नुकसान करत आहेत. पुढे असे प्रकल्प रखडून बंद झालेले असतात, ते पूर्ण करण्यासाठी सरकारलाच भुर्दंड लागतो. महरेरा कायद्याअंतर्गत देखील या ठिकाणी कोणतीही पारदर्शक माहिती न दिल्यामुळे महरेरा कायद्याचे उल्लंघन होत आहे आणि सामान्य फ्लॅट बुकिंग धारक यांची देखील फसवणूक होत आहे. 

सदर सरकारी जमिनीवरील प्रोजेक्टचा ताबा म्हाडा अधिनियम १९७६ कलम ९१ अ अंतर्गत घेऊन बिल्डरांवर रेव्हेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट अंतर्गत कारवाई करून सर्व महाराष्ट्र जनतेचे पैसे वसूल करावेत आणि घोटाळेबाजांना शिक्षा करावी. सदर बिल्डरच्या आर्थिक क्षमता नसतानाही, सरकारी जमिनीवर घोटाळा झालेला आहे ही बाब निर्विवाद सिद्ध असतानाही हा प्रकल्प म्हाडा, म्हाडा अधिनियम १९७६ कलम ९१ अ कायद्याअंतर्गत ताब्यात का घेत नाहीत? काही शासकीय अधिकारी वेळेत कारवाई करत नसल्यामुळे सदर बिल्डर, रहिवाशांना ब्लॅकमेल करून पुरवणी करारनामा करण्यास भाग पाडत आहे. सदर विकासक ब्लॅकमेल करून संमती मिळून बहुमतांचा खेळामध्ये गुंतवून अब्जो रुपयांची उलाढाल करत आहेत. सध्यस्थितीत, अमित रुपारेल आणि रुपारेल डेव्हलपर्सचे चे भागीदार सदर ठिकाणी बेकायदेशीर रित्या आर. आर. बिल्डर्स म्हणून तसेच सरकारी जमिनीचे बेकायदेशीर रित्या लीज होल्डर म्हणून पुन्हा एकदा डीसीपीआर 2034 अंतर्गत रुपारेल विवांझा या सेलेबल प्रोजेक्ट अंतर्गत अब्जो करोडो रुपयांची उलाढाल करीत आहे. याबाबत महरेरा वेबसाईट वर योग्य व सत्य माहिती दिलेली नसल्यामुळे फ्लॅट बुकिंग करणा-या सामान्य नागरिकांचीही फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. 

पर्यायी कायद्यातील नियमांचे देखील उल्लंघन होत आहे. रुपारेल डेव्हलपर्स यांनी संबंधित काही म्हाडा बीएमसी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून, लोकांची बेकायदेशीर रित्या दिशाभूल करून, अनधिकृत बांधकाम करून, हजारो कोटींच्या प्रोजेक्टचा बट्ट्याबोळ चालवलेला आहे. यामुळे सर्वस्वी महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे-शासनाचे अब्ज-करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. तरी सदर अमित रूपारेल आणि त्यांचे सर्व भागीदार आणि संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्या प्रॉपर्टी मधून फसवणूकीची रक्कम वसूल करण्याकरिता त्वरीत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. अशाप्रकारे काही आर्थिक क्षमता नसलेले बिल्डर्स, प्रोजेक्टस् रखडवून, सामान्य रहिवाशांना वर्षांवर्ष घरभाडे न देता सामान्य रहिवासीनां आर्थिकदृष्ट्या अशक्त करुन देशोधडीला लावत आहेत आणि पुढे कालांतराने डी.सी.आर. प्रणालीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर वाढीव FSI चा लाभ मिळवणे, जमिनीच्या किमती वाढविणे अशी षडयंत्र काही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वाचे पर्यवसान पुनर्विकास प्रकल्प अधिक कालावधी करिता रखडले जात असून, अशा उपजाऊ जमिनीतून अब्ज-करोड रुपयांची उलाढाल करुन स्वतःचे हित साधत आहेत.

1. जिल्हाधिकारी यांच्या जमिनीवर पुनर्विकासाच्या नावाखाली जो महा घोटाळा चालू आहे बेकायदेशीरित्या सरकारी जमिनीचा ताबा घेऊन बेकायदेशीर रित्या बांधकाम करून पुनर्विकासाच्या नावाखाली अब्जो करोडो रुपयांची उलाढाल होत आहे. त्यामुळे सदर जमीन त्वरित शासनाने ताब्यात घेऊन संबंधित अधिकारी आणि बिल्डर्स यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.  2. सदर जमिनीवर मागील शंभर वर्षांपासून म्हाडा उपकर प्राप्त चाळीतील रहिवासी राहत असून, या प्रोजेक्ट बाबत म्हाडाने म्हाडा अॅक्ट 1976 सेक्शन 91 ची नोटीस 11 मे 2023 रोजी बजावूनही काही संबंधित अधिकाऱ्यांचे, बिल्डरशी असलेल्या भ्रष्ट युतीमुळे 2025 पर्यंत वेळ काढून पणा करून, म्हाडा संक्रमण शिबिर गाळ्यांची 24 कोटी इतकी थकबाकी असतानाही, तसेच बिल्डरच्या आर्थिक क्षमता नसतानाही सदर प्रोजेक्ट ताब्यात न घेता सरकारचे तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत. 3. बृन्मुंबई महानगरपालिकेचे काही संबंधित अधिकारी सदर बिल्डर बेकायदेशीर बांधकाम करत असताना, मुंबई महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर भरत नसताना देखील, कारवाई करण्यास वेळ काढूपणा करत आहे त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी.

4. महारेरा येथील वेबसाईटवर सत्य माहिती न देता सदर बिल्डर्स द्वारे सामान्य नागरिकांची बुकिंग द्वारे फसवणूक होत आहे त्यामुळे सदर बिल्डर्स ला ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकून त्यांचे सर्व प्रोजेक्ट रद्द करण्यात यावेत. 5. सदर जमीन ही एक लाख स्क्वेअर फुट एरिया इतकी असून, जवळपास हजार ते बाराशे करोड रुपयांचा हा प्रोजेक्ट आहे. बिल्डरला सदर प्रोजेक्ट साठी 3,50,000 sq ft. (साडे तीन लाख sq ft.) इतका एरिया एफएसआय मिळाल्यानंतर विक्रीसाठी मिळत आहे. त्याशिवाय पार्किंग एरिया ची विक्री वेगळी आहे. बिल्डर्स सेलेबल सदनिका प्रत्येकी 30,000/- (तीस हजार रुपये) इतक्या per sq.ft. ने विकत आहे. या प्रकरणात जर वेळीच कारवाई केली गेली नाही तर महाराष्ट्र शासनाच्या आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होऊन येथील रहिवासी न्यायापासून वंचित राहाणार आहेत. अशा सर्व बिल्डरांची यादी कारवाईसाठी आम्ही जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे आमच्या जर मागण्या त्वरित मान्य केल्या नाहीत तर पुनर्विकासाच्या नावाखाली करोडो रुपयांच्या घोटाळ्याला पाठीशी घालणान्या आणि सामान्य रहिवाशांना देशोधडीला लावणाऱ्या म्हाडा मुख्याधिकारी इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ यांच्याविरुद्ध, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध, बृन्मुंबई महानगरपालिका यांच्याविरुद्ध, महारेरा यांच्याविरुद्ध जन आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेच्या वतीने कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, प्रकाश नार्वेकर आणि येथील प्रकल्प बाधित नागरिकांनी दिला आहे. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com