महायुतीच्या जिल्ह्यातील घवघवीत यशानंतर जिल्हावासीय "मुंगेरीलाल की हसीन सपने" रंगवण्यात "रंगले" आहेत. भाऊ, साहेब, आबा, बाबा आता तुम्हाला मिळालाय "लाल" दिवा आमच्या "टोल"चं तेवढं बघा अशी आर्त हाक वाहनधारक देत आहेत. सर्वाधिक महामार्ग हे आमचे "पाप" आहे का ? खंबाटकीच्या बोगद्यानं प्रवास सुखाचा होईल पण तिसरा टोल "उरावर" बसला तर आमचं फिरणं सुध्दा "मुश्किल" होईल. उदयनराजे भोसले, जिल्ह्याचे सुपुत्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोबत घ्या राज्यात आणि केंद्रात तुमचीच सत्ता, जिल्हा "संचार" मुक्त करा अशी मागणी वाढू लागली आहे. "उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच मंत्री, चार दिशेला" दोन टोल जिल्ह्याच्या "पाचवीला" अशी "गत" जिल्हावासियांची झाली आहे. पंचवीस वर्षे टोलचा वेताळ खांद्यावरून उतरायला तयार नसून "म्हशी पेक्षा, रेडकू मोठ्ठ" या उक्तीचा प्रत्यंतर चार चाकी वहान धारकांची "टोलनं" वारंवार येत आहे. पुणे-बेंगलोर महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून जातो हे आमचे "पाप" आहे का ? स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच "लाल दिव्याची" लॉटरी सातारा जिल्ह्याला स्वातंत्र्यानंतर लागली असून निदान आता तरी जिल्ह्यातील "संचार" टोलमुक्त करा अशी मागणी होऊ लागली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी, कॉग्रेस, उबाटाचा सुपडासाफ करून नवा इतिहास जिल्ह्यात रचला. महायुतीच्या माध्यमातून भाजपाने ना. श्री. छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ना. शंभूराज देसाई, ना. मकरंद पाटील, ना. जयकुमार गोरे या चौघांना कॅबिनेट मंत्री पदाची लॉटरी लागली. उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे हे जिल्ह्याचे सूपुत्र तर कोरेगाव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश शिंदे यांच्याकडे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष यामुळे "लाल दिव्याची" रेलचेल वाढली. जिल्ह्याच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चारी दिशेला "मंत्री", टोलची कोण काढणार पंचवीस वर्षाची "जंत्री" असे आम जनता म्हणत असली तरी एवढं धाडस कोण करील असं वाटतं नाही असाही एक चर्चेचा मत प्रवाह आहे. जिल्हावासियांनी नेत्यांचे जल्लोषी स्वागत केले. सगळेच मंत्री "डॅशिंग", सगळे मंत्री मुरब्बी असल्याने मिळालेली मंत्रीपद तोलामोलाची आहेत. सहाजिकच आम जनता जिल्ह्याच्या विकासासाठी आसुसलेली दिसतेय. फार मोठ्या अपेक्षेने पहात असलेली मंडळी विकासाबरोबर टोलचं "भूत" मानगुटीवरून उतरवले जाईल या "भाबड्या" अपेक्षा उराशी बाळगून आहे.१९९५ साली केंद्रीय मंत्री ना. गडकरी यांचा ताफा खंबाटकी घाटात अडकला आणि खंबाटकी बोगद्याची निर्मिती झाली. प्रवास सुखकर झाला खरा पण टोलचा त्यावेळेपासून सुरू झालेले वाढीव दुखणं दिवसेंदिवस वाढतच गेले हे कटूसत्य आहे. खंबाटकी टोल मुदत संपली पण आनेवाडी, तासवडे या दोन टोलच्या माध्यमातून गेल्या पंचवीस वर्षात जिल्ह्यातील वहानधारकांच्या खिशातून अलगदपणे "कोट्यवधी" रूपये कधी काढून घेतले हे समजले देखील नाही. सर्वाधिक ९० कि. मी. चा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून जातो. याचा अर्थिक फटका लहान वहान धारकांना बसला आहे. जिल्ह्यात ट्रक, लक्झरी, चार चाकींचा आकडा लाखांच्या घरात आहे. कराडहून वाईला जायचं तर अवघ्या दोन अडीच किलोमीटर साठी टोलचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. सातारा शहरातून वाई, भुईंज परिसरात नातेवाईकांच्या सुख, दुःखात सहभागी व्हायचं झालं तर लिंब खिंडीतून हे अंतर अवघे साडेतीन ते चार किलोमीटर आहे. त्यासाठी दीडशे रुपयांची खिशाला कात्री लावली जाते. वीस किलोमीटर परीघातपर्यंत "टोल फ्री" या नियमाला तिलांजली कशी दिली जाते, कशी लूटलं जातयं याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
आनेवाडी, तासवडे टोलनाक्यावरून गेल्या वीस पंचवीस वर्षांपासून कोट्यवधींचा चुना लावला गेलाय हे कळले देखील नाही. सातारा एस. टी. आगारातून कोल्हापूर, पुणे, विना थांबा वाई या फेऱ्यांचा माध्यमातून या दोन्ही टोल नाक्यावर वर्षाला अंदाजे रूपयांचा तिजोरीवर बोजा आहे. हा वीस पंचवीस वर्षांचा "ठोकताळा" मांडला तर हा आकडा कोटींच्या घरात आहे. कोल्हापूरकरांवर अशीच टोलची "आफत" ओढवली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर सगळे मतभेद विसरून सगळे नेते "जनहिता"साठी एकत्र आले. आंदोलनाचे हत्यार उपसले. "टोल बुथ" अस्तित्व दाखवत आहेत पण "टोल फ्री" कोल्हापूर झाले. अशीच वज्रमूठ होती, हा एकजूटीचा विजय होता. हे जिल्ह्यातील जननायक, कार्यतत्पर नाकारणार आहेत का ? अशी भूमिका आपण घेणार की, "येरे माझ्या मागल्या" सारखं मतदारांची लूट उघड्या डोळ्यांनी पहाणार.
सातारा हे मध्यावधी शहर आहे. एस. टी. महामंडळाला जिल्ह्यातल्या आनेवाडी टोल नाक्यावर प्रत्येक दिवशी अंदाजे ७९ हजार दरमहा २४ लाख, वर्षाला साधारण सव्वादोन ते अडीच कोटी, तासवडे टोलनाक्यावर ६१ लाखांचा असा एकूण तीन ते साडेतीन कोटींचा तिजोरीवर बोजा पडत आहे. सातारा आगारातून फक्त दोन टोल नाक्यांवर कोटींची उड्डाणे असतील तर राज्यातील २५२ आगारातून अब्जावधी रूपयांचा चूना महामंडळाला लागत आहे. जिल्ह्यातील लक्झरी, ट्रक, डंपर, जिप्सी आदी खाजगी चारचाकी वाहनांची संख्या तीन ते चार लाखांपेक्षा अधिक आहे. या लहान धारकांच्या खिशाला लागणाऱ्या टोलच्या कात्रीचा ठोकताळा मांडला तर रस्त्याचे कामात गुंतवलेले भांडवलांची नफ्यासह वसूली झाली असेल याचा जाब कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी कंपनीला विचारल्याचं ऐकिवात नाही. मंत्री म्हणून आपलं वजन वाढलयं आता तरी जिल्हावासियांचे जनहिताचा विचार करावा ही जनभावना आहे.
पुणे ते शेंद्रे या महामार्गाचे काम करण्याऱ्या कंपनीने रस्त्याचे काम गेल्या वीस वर्षांत पूर्ण केलेच नाही. रस्त्यावरचे खड्ड्यांची आता सवय झाली, अनेक ठिकाणी सुरू असलेली पुलांची कामं यामुळे शेकडो जणांना अपघातात प्राण गमवावे लागले, हजारो जण जायबंदी झाले. यांचं सोयरसुतक कोणत्याही नेत्याला नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. एवढे अपघात होऊनही जिल्ह्यातील नेत्यांनी जवळचा बगलबच्चा असेल तर कुटुंबाचे सांत्वन, सर्वसामान्यांच्या ओढावलेल्या त्सुनामीकडे दुर्लक्ष असे सूत्र अवलंबले अशीच उघड चर्चा सध्या सुरू आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही नेत्यांनी प्रसिद्धीसाठी फोटोसेशन केले. जनसेवेचा कळवळा आणत असलेल्या जननायकांनी काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोल वसूली करूच नका, अशी ठाम भूमिका घेऊन टोलनाका बंद पाडला का ?
जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री, चार कॅबिनेट, दोन महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशी मंत्रीमंडळात वर्णी लागली आहे. खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले हे सगळे महायुतीचे राजकीय नेत्यांची फळी उभी राहिली आहे. दिल्लीत आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. उदयनराजे आणि ना. एकनाथ शिंदे यांचे दिल्ली दरबारात चांगलेच वजन आहे. जिल्ह्यातून जादा महामार्ग जातो आणि अवघ्या ९० किमी अंतरावरात दोन टोल नाके हा जिल्ह्यावर अन्याय आहे. जिल्हावासियांसाठी जिल्हा अंतर्गत संचार मुफ्त करा अशी वज्रमूठ बांधून सर्वच नेत्यांनी मागणी करतील या अपेक्षेवर सातारकर आहेत.
रस्त्यांसाठी झालेला खर्च, नफा झाला की टोल बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या कंपन्यांनी रस्त्यांची कामे केली त्यांची उठबस दिल्लीत आहे. अलीकडच्या काळात नवीन पुलांची, बोगद्यांची उभारणी झाल्याचं दाखवले जाईल. या कामांसाठी झालेल्या खर्च वसूलीचा "बागूलबुवा" उभा केला जाईल. या कंपन्यांच्या मदतीला काही नेते मदतीचा हात पुढे करतील. टोलच्या नव्या "पर्वाची" सुरुवात होईल. या चर्चा सध्या रंगू लागल्या आहेत. रस्त्याची कामे अर्धवट असताना गेली वीस पंचवीस वर्ष टोल वसूली केली गेली. याचा हिशोब नेते मागणार का ? घातलेलं भांडवल नफ्यासह कधीच वसूल झाले असेलही पण जनमत लक्षात घेऊन "पोट तिडकीनं" कुठल्या नेत्यानं या अन्याया विरोधात आवाज उठवला दिसून आले नाही. कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील वहानांना टोल आकारणी केली जात नाही. हा तेथील नेत्यांचा टोल प्रशासनावर असलेल्या दबावाचा परीणाम आहे. आमच्या नेत्यांचा तेवढा दबदबा नाही का ? या जिल्हा वासियांच्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित आहे एवढे मात्र निश्चित.
टोल नाक्यावरील कर्मचारी वसूली साठी "दादागिरी" करण्यासाठी "गुंड" ठेवलेत की काय याचं "गमक" गेल्या वीस पंचवीस वर्षांपासून उलगडले गेले नाही. या कर्मचाऱ्यांपेक्षा "इंग्रज" परवडले असा "त्रागा" वहानधारक व्यक्त करताना दिसतात. नेत्यांच्या गाड्या "सुसाट", बगलबच्चांच्या "फुकाट" सर्वसामान्य वहान धारकांचा हात "खिशात" हे वास्तव जिल्ह्यातील नेते नाकारली का ? पक्षांची ध्येय धोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवणारे, कामांचा आवाका लक्षात घेऊन ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचेवर भाजपाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी सोपवली. लोकांच्या अपेक्षा वाढणं सहाजिकच आहे. उदयनराजे आणि ना. शिवेंद्रसिंहराजेंचे मनोमिलन झाले आहे. टोलचा भूत उतरवण्याची ताकद फक्त या दोघातच आहे. त्यांनीच दिल्ली दरबारातून दोघेच प्रश्न मार्गी लावतील या अपेक्षेवर सातारकर आहेत.
- *भाऊ, साहेब, आबा, बाबा ! टोलचं तेवढं बघा*
- शरद काटकर... सातारा ..९६३७५१९०३३
0 टिप्पण्या