बीड येथील वाल्मीक कराड यांच्यावरील न्यायालयीन प्रक्रिये दरम्यान अनेक ठिकाणी गोरगरिबांचे हातगाडे तराजू आणि भाजीपाला तसेच इतर मालाची नासाडी करण्यात आली राजकीय स्तरावर या मुद्द्यावर मत भिन्नता जरूर असेल पण रस्त्यावर विक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या सामान्य श्रमजीवी फेरीवाला वर्गावर या प्रकरणात अक्षम्य अन्याय झालेला आहे. शासनाने आपली जबाबदारी ओळखून या गोरगरिबांच्या मालाच्या नुकसानीची भरपाई करावी अशी मागणी हॉकर्स जॉईंट ॲक्शन कमिटी महाराष्ट्र यांच्यातर्फे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमिटीचे प्रदेश समन्वयक समाधान पाटील आणि संतोष खटावकर यांनी हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे सपूर्द केले आहे.
बीड येथे वाल्मीक कराड यांच्या अटकेनंतर न्यायालयाने मोका लावण्याचा तसेच कुणाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्याचा निर्णय दिला ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे यानंतर बीडमध्ये दुकाने आणि बाजारपेठा सक्तीने बंद करायला लावल्या. अनेक ठिकाणी गोरगरिबांच्या हातगाडे, तराजू आणि भाजीपाला व मालाची नासाडी करण्यात आली. राजकीय स्तरावर या मुद्दयावर काही मतभिन्नता जरूर असेल. पण रस्त्यावर माल विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करणारा सामान्य श्रमजिवी, फेरीवाला आज सुरक्षित नसल्याचे चित्र आहे. येथील जनता सुरक्षित नाही हे शासन यंत्रणेचे अपयश आहे. आपण या गरीब, पोटासाठी राबणान्या लोकांसाठी नुकसान भरपाई देण्यासाठी काही करावे. या घटनेचे फोटो, बातम्या, वार्ताकन उपलब्ध आहे, नुकसान भरपाई रक्कम बंद पुकारणाऱ्या संघटनेकडून वसूल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संघटना म्हणून आम्ही बीड येथील घटनेनंतर फेरीवाले, श्रमजिवी यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या