महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) या उद्योगातील कामगारांचे सुधारित वेतन नोटिफिकेशन क्रमांक MWA/1098/C.R.-397/ Lab.-7, दि. 24 फेब्रुवारी 2015 नुसार सुधारित किमान वेतन अधिनियम १९४८ निर्धारित केले होते. सदर नोटिफिकेशनला दहा वर्षे पूर्ण होत असून अद्याप ही नव्याने सुधारित किमान वेतन निर्धारित करण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाही. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे, कामगारांना कुटुंबातील लोकांचे भरण-पोषण, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तारांबळ उडते आहे. त्यामुळे कुटुंबांचे राहणीमान आणि किमान गरजा भागविण्यासाठी परवडत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील आणि विविध महानगरांमध्ये राहणाऱ्या अन्य नागरिकाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी कामगारांना देखील अन्नधान्य, घरभाडे, मुलांच्या शाळेची फी, शैक्षणिक साहित्य, औषधोपचार आदी विविध दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू व सेवा सुविधांसाठी खर्च करावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतनाचे सुधारित दर पाच वर्षांनी निर्धारित करणे अपेक्षित असते. आज शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रात कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागी कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी नेमण्यात येतात. महापालिका व शासकीय आस्थापनांमध्ये सतत चालणारे अत्यावश्यक स्वरूपाचे कायमस्वरूपी बारामाही काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या त्या आस्थापनांमधील त्या त्या पदांवरील कायमस्वरूपी कामगारांच्या सारखे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा पुरवणे आवश्यक असताना त्यांना दिले जाणारे किमान वेतनाचे दर ठरविताना दिरंगाई होत असल्याने कामगारांवर अन्याय होत आहे. या करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतनाचे सुधारित दर बाबतचे नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात यावे अशी मागणी श्रमिक जनता संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र राज्याचे मुख्य सचिव, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या