नविन वर्षाचा पहिला दिवस म्हणजे `जुने संदर्भ व नवीन अनुबंध' याची घालमेल म्हणता येईल. अशी घालमेल केल्याशिवाय पुढील दिवसाचे अर्थात नवीन वर्षाचे आव्हान पेलताच येणार नाही. यात पुढील काळाचा वेध घेऊन त्याच्या वाटचालीचे नियोजन करणे आवश्यक होऊन जाते. ते व्यक्तीगत स्तरापासून ते सामाजिक व आर्थिक स्तरावर असते. तसे नियोजन एकदा झाले, तर व्यक्ती ते लक्ष्य गाठण्यासाठीची धडपड सुरु होते. मग त्यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठाही करण्यास प्रत्येक जण तयार होतो. हे जरी व्यवहारीक असले तरी आपल्या देशात सर्वसामान्य जनतेला त्याच्या आशा-आकांक्षा फलद्रृप करण्यास तथाकथित प्रस्थापित व्यवस्था धर्म, अर्थव्यवस्था अशा नानाविविध प्रकारचे रोडे आणून ठेवत आहे. कारण देशातील राजकीय, धर्म आणि अर्थ सत्ताशक्ती ही मूठभर प्रस्थापित जाती वर्गाकडे केंद्रीत झालेली आहे. त्याचा प्रभाव सर्व भारतीयांवर अद्यापही कायम आहे. ती व्यवस्था भारतीयांचे हित, कल्याण साधू इच्छीत नाही. अशा धर्म, अर्थ व राजकीय सत्तापिपासू वर्गामुळे भारताचे सार्वभौम नागरीक, बहुसंख्येने असूनही आजही पिडीत आहेत. संविधान आणि त्यानुषंगाने संसदीय लोकशाही असूनदेखील या पारंपारिक सत्ताशक्तीचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. याचे खरे मर्म म्हणजे इथला मुळ भारतीय नागरिक जाती, त्याच्या उपजाती, धर्म, भाषा, प्रांत, संस्कार, संस्कृती, परंपरा अशा नानाविविध बामणी अवडंबरात अडकला आहे. इथल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाने थोडे तरी संविधान समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, तर ब्राम्हणी भेदाभेदी, श्रेष्ठ -कनिष्ठ अशा अवडंबरातून दूर होऊन भारतीय होण्याच्या प्रक्रियेत आला असता. पण तसे काही प्रजासत्ताक दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात झाले नाही. उलट या काळातच सूड भावनेने संविधानाचा अवमान करून त्याच्याशी भावनिक नाते असलेल्या वर्गाला मोडित काढण्याचा प्रयत्न झाला. सत्तेचा वापर करून त्यांच्यावर अमानूष अत्याचार करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर काहींना मृत्यूदंडही देण्यात आला. हे कमी की काय तर देशाचे गृहमंत्री इथली वैदिक व्यवस्था कायम करण्यासाठी स्वर्गाची भाषा करतात. ज्या ठिकाणी माणूस जिवंतपणी जाऊ शकत नाही. मेल्यानंतर तो पाहू शकत नाही अशा गोष्टींचा जाणिवपूर्वक उल्लेख करून या बहुजन वर्गाला हिन्दुत्वाच्या भेदाभेद करणाऱ्या खाईत लोटत आहेत. हे आजच नाही तर नेहमीच ऐन केन प्रकारे ही सत्ता करीत आली आहे. त्याच्या यातना आजही पिढी दर पिढी भोगत आहोत.
संविधान हे तमाम भारतीयांच्या सुखा- समाधानाबरोबर प्रतिष्ठेने जगण्याची दिशादर्शन संहिता आहे. ते जाती व धर्म निर्मूलनाचे एक प्रभावी हत्यार आहे. अशा संविधानाची अंमलबजावणी म्हणजे जीवनात आमूलाग्र परिवर्तनाची व्यवहारीक हमी आहे. पण या संविधानाला आजही भारतीय नागरीक समजून घेत नाही. किंवा ही सत्ता त्याला समजू देत नाही. संविधान असल्यामुळे हा देश बहुभाषी, प्रांत, संस्कार, परंपरा, धर्म आदिंनी भिन्न-भिन्न राहूनही एका सूत्रात घट्ट बांधला गेला आहे. संविधानातूनच या प्रत्येक भिन्न-भिन्न विचार, भाषा, धर्म व संस्कृतीच्या लोकात भारतीयत्वाची भावना हळूहळू रुजत आहे. त्यातून परस्पर भेदभेदाची भावना सैल ठरत ती जागा मैत्री व बंधुभावाच्या संबंधाने भरुन काढत आहे. मात्र सत्तेला नेमके हेच नको आहे. म्हणूनच दोन गटात कायम वैमनस्य कसे राहिल यासाठी सत्ता आपल्या दलांलांमार्फत हे काम करीत आहे. संविधान तत्वांची संपूर्ण अंमलबजावणी मधूनच ब्राम्हण्यवादी प्राबल्य ढासळलेले जाणार आहे. जी प्रक्रिया या देशात पुर्वाश्रमीच्या महार या मूठभर जातीने घडवून आणली. ती लढाई केवळ दोन समाजाची नव्हती तर ती व्यक्ती स्वातंत्र्याची होती. तिला दोन गटाचे युद्ध म्हणून त्यांची कर्तबगारी समजून घेण्यास इथला बहुजन समाज अजूनही तयार नाही. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. तरीही कोबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही. सत्य हे बाहेर येतंच पण त्याला वेळ लागतो. आणि ती वेळ आता आली आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून ही जाणिव इथल्या नव्या पिढीला होत आहे. ज्या प्रस्थापित व्यवस्थेने कालपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि त्यांच्या संविधानाला लपवून ठेवण्याचा खटाटोप चालविलेला होता, परिस्थितीने त्यावर मात करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाला प्रत्येक भारतीयांच्या मनामनात पोहचविण्याच प्रयत्न आता ही युवा पिढी आपल्या परिने करत आहे. भले त्यात काही हौसे-नवसे-गवसे असतील, पण आता थांबणे नाही. याचा अर्थ या देशातील ब्राम्हण्यवादी समाजव्यवस्था आणि त्या विपरीत असलेली मानवीय मूल्यांवर अधिष्ठीत संविधान समजून घेण्यास आजचा युवा मानसिकरित्या तयार झाल्याचे म्हणता येईल. या देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेविरुध्दचा संवैधानिक संघर्ष हा प्रत्येक भारतीय नागरिक लढणे आता गरजेचे आहे, तरच देशात संविधानाला अपेक्षित समग्र व्यवस्था परिवर्तन घडून येणे शक्य आहे. अर्थात नवीन वर्ष हे आंबेडकरी चळवळीचे म्हणता येईल. कारण गृहमंत्र्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडणारे विधान केल्यानंतर इथला बहुतांश घटक रस्त्यावर उतरून जयभीमचा नारा देऊ लागला हे ही नसे थोडके. म्हणूनच 1 जानेवारी नविन वर्षात, भिमा-कोरेगाव शौर्य दिन म्हणजे आम्हा सर्व भारतीयांच्या संवैधानिक राष्ट्र उभारणीचा प्रेरणादिन ठरावा हीच अपेक्षा...
0 टिप्पण्या