संदिग्धतेच्या भोवऱ्यात अडकलेले सरन्यायाधीश

•  मिस्टर चंद्रचूडचा पोस्टमार्टम करणारे संशोधनातील सारांश ...
• कॅरेवानचा रिपोर्ताज : संदिग्धतेच्या भोवऱ्यात अडकलेले सरन्यायाधीश

न्या. धनंजय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारताच्या सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. ते औचित्य साधून, त्यांच्या वाटचालीवर चिकित्सक दृष्टिक्षेप टाकणारा दीर्घ रिपोर्ताज 'कॅरेवान' या इंग्रजी मासिकाने नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केला आहे. तब्बल 45 पानांचा म्हणजे 25 हजार शब्दांचा तो रिपोर्ताज लिहिणारा सौरव दास हा तरुण आहे केवळ 25 वर्षांचा. मूळचा पाँडिचेरीचा असलेला सौरव मुक्त पत्रकार असून, त्याने लिहिलेली ही खऱ्या अर्थाने पहिली बिग स्टोरी आहे. ती स्टोरी मुळापासून वाचायला पर्याय नाही, मात्र तिच्याविषयी कुतूहल निर्माण व्हावे म्हणून हे टिपण.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई व अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयात मिळून सोळा वर्षे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आठ वर्षे (13 मे 2016 ते 10 नोव्हेंबर 2024), म्हणजे एकूण पाव शतक न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. त्यातील अखेरची दोन वर्षे ते सरन्यायाधीश होते. मागील दहा वर्षांत सरन्यायाधीश पदाचा इतका मोठा कालखंड अन्य कोणालाही मिळाला नाही आणि पुढील दहा वर्षांची यादी पाहता, अन्य कोणालाही सरन्यायाधीश पदाचा इतका मोठा कालावधी मिळणार नाही. अशा या न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून ते सरन्यायाधीश झाले तेव्हा प्रचंड अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. त्याचे मुख्य कारण अनेक खटल्यांत त्यांनी बहुमताची किंवा अल्पमताची निकालपत्रे लिहिली, त्यातील युक्तिवाद आणि भाषा व शैली लक्षवेधी होती. शिवाय, ते प्रसारमाध्यमांत, बुद्धिवादी वर्तुळात लोकप्रिय राहिले. तरुण वर्गात तर आयकॉन म्हणून त्यांची ख्याती राहिली.

अशा या न्या. चंद्रचूड यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये स्वतःच्या घरी गणपतीची आरती केली आणि त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावले. त्या वेळचे फोटो व व्हिडिओ पंतप्रधानांनीच सार्वत्रिक केले, तेव्हा देशात खळबळ उडाली. नेमके ते निमित्त ठरले सौरव दास आणि 'कॅरेवान' मासिकाने उत्खनन करण्याचे. आणि ते निवृत्त होतील तेव्हा ती स्टोरी प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले. या स्टोरीसाठी सौरवने मागील साडेतीन महिन्यांत बरेच उत्खनन केले. अनेक आजी-माजी वकील व न्यायाधीश यांच्याशी संवाद करून, चंद्रचूड यांच्या नव्या-जुन्या सहकाऱ्यांशी बोलून, प्रसारमाध्यमांतील व प्रशासनातील अनेकांकडून माहिती काढून, अनेक राजकारणी लोकांशी हितगुज करून, विविध ठिकाणची कागदपत्रे मिळवून, अनेक प्रकारचे लेख व बातम्या तपासून, विविध प्रकारचे व्हिडिओ पाहून मोठी जुळवाजुळव केली. आणि त्या माहितीचे वर्गीकरण व विश्लेषण करून काहीएक ठोस निष्कर्ष काढणारा रिपोर्ताज लिहिलेला आहे. त्याच्या लेखनाची भाषा व शैली अतिशय शांत व संयत, मात्र ठाम आहे. अभ्यासपूर्ण लेखन केलेले असल्याने, साक्षीपुरावे यांची जोड असल्याने, त्यात कुठलाही आक्रस्ताळेपणा नाही, शेरेबाजीला किंचितही थारा नाही. वयाच्या पंचविशीत सौरवने दाखवलेली परिपक्वता वाखाणण्यासारखी आहे. अर्थातच, कॅरेवानच्या संपादकांनी त्याच्या शोध मोहिमेसाठी कमी-अधिक मदत केलेली असणार आणि ड्राफ्टवर बरेच काम केलेले असू शकते, तरीही तो मोठ्याच कौतुकास पात्र आहे. त्याच्या या दीर्घ लेखाचे सार सांगायचे तर, त्यासाठीही कदाचित त्याहून दीर्घ लेखन करावे लागेल, म्हणून त्यातील मध्यवर्ती असे काही मुद्दे अगदी थोडक्यात इथे नोंदवतो आहोत.

1. सौरव दासने आपल्या लेखात सुरुवातीलाच न्या. चंद्रचूड यांच्या कारकिर्दीवर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांचे पुत्र असलेल्या धनंजय यांनी गणित व अर्थशास्त्र या विषयातील पदवीचे शिक्षण दिल्ली विद्यापीठातून घेतले आणि नंतर अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातून कायद्याच्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेतले. अतिशय बुद्धिमान विद्यार्थी अशी त्यांची ख्याती सुरुवातीपासून होती आणि कार्यक्षम व कार्यमग्न अशी त्यांची ओळख सातत्याने राहिली. बोलण्यात व लिहिण्यात कमालीचा शार्पनेस आणि वागण्यात खानदानी सुसंस्कृतपणा. एकूणात सौम्य पण कणखर, असे हे व्यक्तिमत्त्व बाहेरून तरी दिसते.

2. हार्वर्डमधून भारतात आल्यावर साधारणतः दीड दशक वकिली आणि मग इसवी सन 2000 मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. तेव्हा ते वयाच्या चाळिशीत होते. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यांना निवडले गेले, तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता; इतक्या कमी वयात या व्यक्तीला उच्च न्यायालयात न्यायाधीश करण्याची घाई करू नका. मात्र, तत्कालीन कायदामंत्री राम जेठमलानी (हे न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांचे मित्र) आग्रही राहिले. परिणामी, चाळिशीच्या उंबरठ्यावरील वकील असलेले धनंजय हे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले.

3. इसवी सन 2000 ते 2013 या काळात ते मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते, तर 2013 ते 2016 या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती होते. या दीड दशकात ते राष्ट्रीय स्तरावर कधी वादग्रस्त झाले नाहीत किंवा प्रवाहाविरुद्ध पोहणारे अशी त्यांची ओळख कधी निर्माण झाली नाही. म्हणजे प्रस्थापितांच्या आणि विशेषतः सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी वेगळा आवाज उठवला, असेही फार घडले नाही. 2016 मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश असलेल्या टी. एस. ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची पदे भरली जात नाहीत, ही व्यथा एका जाहीर कार्यक्रमात (पंतप्रधानाच्या उपस्थितीत) सांगताना त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले होते. त्यानंतर महिनाभराने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पदावर असलेल्या धनंजय चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयात नरेंद्र मोदी सरकारने नियुक्ती केली.

4. 2016 मध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले, तेव्हाच ते 2022 ते 24 या काळात (सेवाजेष्ठता व वयोमर्यादा यांनुसार) सरन्यायाधीश बनणार हे उघड झाले. शिवाय त्यांना पूर्ण दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार हेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुढील सहा वर्षे त्यांची ओळख एक पॉवरफुल ठरू शकेल असा भावी सरन्यायाधीश अशीच राहिली. शिवाय, त्यांना मिळणारा दोन वर्षांचा कालखंड देशाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वपूर्ण ठरणार होता. कारण पंतप्रधान मोदींच्या दुसऱ्या टर्मचा अखेरच्या दोन वर्षांचा हा कालखंड असणार होता. त्यामुळेही, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात अनेक वेळा खटके उडणार, तेव्हा न्या. चंद्रचूड यांची हुशारी व निःस्पृहता यांचा कस लागणार, त्यांच्या क्षमता पाहता ते केंद्र सरकारला प्रसंगी पंतप्रधानांना टक्कर देणार, असा अनेक लहान-थोरांचा कयास होता. (कदाचित ते विशफुल थिंकिंग होते.)

5. जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन, तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात जनतेच्या न्यायालयात कैफियत मांडली. त्या चार जणांमध्ये न्या. चंद्रचूड नव्हते, याची नोंद तेव्हा काहींनी घेतली. त्यानंतर चार महिन्यांनी (एप्रिल 2018) न्या. दीपक मिश्रा यांनी न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या संदर्भातील खटला चालवायला न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे दिला. त्या दोघांनी थोड्याच काळात सुनावणी घेतली आणि तो नैसर्गिक मृत्यू होता असा निकाल देऊन तो खटला कायमचा बंद केला. त्या प्रकरणात संशयाची सुई अमित शहा यांच्याकडे होती. म्हणून त्या निकालाच्या संदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी मोठीच निराशा केल्याची कुजबुज सुरू झाली. त्यानंतर सव्वा वर्षाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये बाबरी मशीद-राम मंदिर खटल्याचा दीर्घकाळ प्रलंबित निकाल आला. पाचही न्यायमूर्तीनी एकमुखाने ती जागा राम मंदिरासाठी बहाल केली. त्या पाच जणांमध्ये न्या. चंद्रचूड तर होतेच, पण ते निकालपत्र जाणीवपूर्वक निनावी ठेवले गेले असले तरी ते लिहिण्याचे काम न्या. चंद्रचूड यांनीच केले, हे न्यायालयीन वर्तुळातील जाणकारांना माहीत होते.

6. वरील तीन घटनांमुळे न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून फार अपेक्षा बाळगू नका, असा उघड सूर ते सरन्यायाधीश पदावर येण्यापूर्वीच न्यायालयीन वर्तुळात हळू आवाजात निघत होता. मात्र, अन्य अनेक खटल्यांत त्यांनी दिलेल्या निकालांमुळे आणि सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या दिमाखदार वावरामुळे, त्या नकारात्मक सुराकडे फार गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. शिवाय 2022 मध्ये ते सरन्यायाधीश पदावर आले, तेव्हा सुरुवातीलाच त्यांचा संघर्ष कायदामंत्री किरिन रिजिजू यांच्याशी चालू आहे असे दिसले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्यासाठीची कॉलेजियम पद्धत बदलण्याबाबत केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात चकमक उडाल्याचेही तेव्हा दिसले, पुढे त्यात केंद्र सरकारने बाजी मारली. आणखी असे छोटे-मोठे खटके उडताहेत असे जाणवत होते. काही वेळा चंद्रचूड यांनी कुरघोडी केली, तर काही वेळा केंद्र सरकारने जास्तच ताणून धरले.

7. सरन्यायाधीशांच्याकडे पहिला मोठा अधिकार असतो तो सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायमूर्तीच्या नियुया करण्याचा. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर असलेल्या न्यायमूर्तीची संख्या आहे 34, मुळातच रिक्त असलेल्या जागा भरायच्या तर विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयातून सचोटीचे व कार्यक्षम न्यायमूर्ती निवडायला हवेत. तशी निवड करून, त्यांच्या नावांच्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे करण्यात विशेष महत्त्वाचे ठरतात सरन्यायाधीश. ही निवड करताना मोहाला व दबावाला बळी पडणार नाहीत आणि मूलतः पक्षपाती नाहीत अशांना निवडायला हवे, ही पूर्वअट तर गृहीतच आहे. पण रिक्त जागा भरून काढण्यात आणि योग्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात सामील करून घेण्यात सन्यायाधीश चंद्रचूड यांना अपयश आले, असे सौरव दासचा अभ्यास सांगतोय. त्या बाबतीत न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राशी संघर्ष तर केला नाहीच, उलट केंद्राला हवे ते करू दिले, असेही तो अभ्यास सविस्तर सांगतो आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना, राज्याच्या कायदा मंत्रालयात सचिव असलेल्या बेला त्रिवेदी या आता सर्वोच्च न्यायालयात वादग्रस्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. त्याच प्रमाणे, भाजपच्या कार्यकर्त्या राहिलेल्या, मद्रास उच्च न्यायालयात वादग्रस्त ठरलेल्या व्हिक्टोरिया गोवारी यांना अनेकांचा विरोध डावलून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बनवण्यात आले.

8. सरन्यायाधीशाकडे दुसरा महत्त्वाचा अधिकार असतो, कोणते खटले कोणत्या न्यायमूर्तीकडे चालवायला द्यायचे. काही न्यायमूर्ती विशिष्ट क्षेत्रात अधिक तयारीचे असतात, काही न्यायमूर्ती तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल लावण्यात माहीर असतात, काही न्यायमूर्ती विशिष्ट भूमिका घेणारे असतात, काही न्यायमूर्ती सरकारच्या बाजूचे किंवा विरोधात अधिक झुकलेले असतात. हे सर्व लक्षात घेऊन तारतम्याने न्यायालयीन खटल्यांचे वाटप सरन्यायाधीश करीत असतात. या संदर्भात सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे खूप कमी पडले, असे या दीर्घ लेखात अधोरेखित केले आहे. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार किंवा भाजप किंवा अन्य प्रस्थापित शक्ती यांच्या विरोधात लढणाऱ्या लोकांना जामीन नाकारणाऱ्या अशी ख्याती न्या. बेला त्रिवेदी यांची झाली आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी व अनेक वेळा त्यांच्याकडे खटले सोपवले. अर्थातच त्यांनी ते जामीन नाकारले. इतके की, बेला त्रिवेदी यांच्याकडे आपला खटला सोपवण्यात आला आहे असे कळले, तर अनेकांनी जामिनासाठी सादर केलेले अर्जच परत मागे घेतले आहेत.

9. सरन्यायाधीशांकडे आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार असतो, तो म्हणजे कोणता खटला कधी चालवायला घ्यायचा आणि कोणता खटला मागे ठेवायचा. न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदावर आले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 70 हजार खटले प्रलंबित होते आणि ते निवृत्त झाले तेव्हा तो आकडा 80 हजारांच्या पुढे गेला. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवणे आणखीच कठीण होते हे खरेच. मात्र, देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि वेळेत सुनावणी घेऊन निकाल दिले नाही तर खूप नुकसान करणारे, असे काही खटले खूप उशिरा चालवायला घेणे आणि लोंबकळत ठेवणे, त्यावर अर्धवट निकाल येणे असे प्रकार सर्रास घडल्याचे सौरव दास यांचा लेख दाखवून देतो. उदाहरणार्थ, इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा निर्णय केंद्र सरकारने 2017 मध्ये घेतला, तो अवैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये दिला. दरम्यान पुलाखालून एवढे पाणी गेले होते की, त्यातून काही साध्य होणार नव्हते. आणि जे काही होऊ शकले असते, त्याचा पाठपुरावा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

10. स्वतः न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी चालवायला घेतलेले काही अत्यंत महत्त्वाचे खटले, सर्व काही स्पष्ट असताना अपूर्ण ठेवले, अनिर्णीत ठेवले. त्याचा परिणाम विशिष्ट काळ उलटून गेल्यावर ते खटले निरर्थक ठरले. शिवाय काही वेळा सुनावणी घेताना दाखवले एक आणि प्रत्यक्ष निर्णय दिला भलताच, असेही हा रिपोर्ताज दाखवून देतो आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे सरकार भाजपच्या साथीने आले. त्या संपूर्ण प्रकरणात कमालीची दिरंगाई तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालीच, पण राज्यपाल बेकायदेशीर वागले आणि विधानसभा अध्यक्षाची निवड बेकायदेशीर आहे असे ताशेरे ओढूनही, त्यांचे निर्णय वैध ठरवले गेले. परिणामी, शिंदे सरकार टिकून राहिले. पक्षाचे चिन्ह व पक्षाचे नाव यांबाबतचे निर्णय अद्याप प्रलंबित ठेवले. त्या खटल्याच्या सुनावणीत स्वतः न्या. चंद्रचूड होते आणि ते महाराष्ट्राचे असल्याने, त्या बाबतीत ते अधिक जाणकार असूनही असे झाले, याचे देशभरात सर्व स्तरातून आश्चर्य व्यक्त झाले आहे. त्याच प्रमाणे, दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि आम आदमी पार्टीचे दिल्ली राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष मागील दहा वर्षे चालूच राहिला आहे. राज्य सरकार व नायब राज्यपाल यांच्या अधिकारांच्या बाबतीत जेव्हा काही खटले झाले, तेव्हा केंद्र सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने कल दिला आणि नायब राज्यपाल मनमानी करत राहिले.

11. स्वतः न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या काही निकालपत्रांतील तर्क व निर्णय अनाकलनीय ठरल्याचे सौरव दास यांचा हा लेख दाखवून देतो. उदाहरणार्थ, राम मंदिराच्या खटल्याचे निकालपत्र एक हजार पानांचे, तर न्या. लोया मृत्यू खटल्याचे निकालपत्र शंभर पानांचे आहे, ही निकालपत्रे न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिली. पण त्यातील अनेक मुद्यांवर कायदेतज्ज्ञांनी कमालीचे आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्याच प्रमाणे 1947 मध्ये धार्मिक स्थळांची असलेली स्थिती जैसे थे ठेवायची, म्हणजे कोणत्याही धार्मिक वादाला नव्याने निमंत्रण द्यायचे नाही, असा निकाल 1991 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण तो डावलून ज्ञानव्यापी मशिदीच्या संदर्भातील खटला न्यायालयात दाखल करून घेणे, हा प्रकार न्या. चंद्रचूड यांच्या काळात घडला आहे. त्यासाठी दिले गेलेले कारण म्हणजे शब्दच्छल आहे, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांना वाटते आहे. त्यामुळे एका नव्या धार्मिक वादाला डोके वर काढण्यास संधी दिलेली आहे.

12. जम्मू-काश्मीरसाठी 370 कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवणे, केंद्राने केलेल्या नागरिकत्व कायद्यावर (सीएए) अद्याप निकालच न येणे, मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकार असमर्थ ठरत असूनही त्यावर कारवाई न होणे, उत्तर प्रदेश सरकारने बुलडोझर न्याय हा मध्ययुगालाच शोभेल असा प्रकार दोन-तीन वर्षे चालू ठेवणे, जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा पुन्हा हेट स्पीचेस करूनही त्याला न रोखणे, निवडणूक आयोगाने सातत्याने पक्षपाती भूमिका घेतल्याचे आढळणे, इत्यादी बाबतींत सर्वोच्च न्यायालय वेळीच व योग्य निर्णय देण्यात अपयशी ठरल्याचे या लेखात संदर्भासह नमूद केले आहे.

13. सरन्यायाधीश पदाची कारकिर्द संपत आली असताना न्या. चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान मोदी यांना गणपतीची आरती करण्यास घरी बोलावले, नंतर स्वतःच्या गावात केलेल्या भाषणात 'अयोध्येत राम मंदिर संदर्भातील खटल्याचा निकाल देण्यासाठी परमेश्वराला साकडे घातले' असे विधान केले. आणि त्यावरून उठलेल्या टीकेचे मोठे लक्ष्य बनले. जाता जाता त्यांनी न्यायदेवतेचा पुतळा अगदी अचानक बदलला. न्यायदेवतेला भारतीय पोशाख दिला, तिच्या डोळ्यावरची पट्टी काढली आणि तिच्या हातात तलवारीऐवजी संविधान दिले. या प्रकारातून स्वतः ची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भात सौरव दास याने अखेरीस अशी टिप्पणी केली आहे की, वरील सर्व प्रकार घडले तेव्हा न्या. चंद्रचूड यांचे डोळे उघडेच होते.

न्या. चंद्रचूड यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण कारकिर्दीबद्दल निष्कर्ष काढताना आदर्श बोलायचे, मात्र प्रत्यक्षात प्रस्थापितांच्या बाजूने झुकलेले राहायचे; केंद्र सरकारसाठी विशेष जिव्हाळ्याचे खटले असतील, तिथे सरकारच्या बाजूने निकाल येतील असे पाहायचे आणि जिथे तसे नाही, अशा ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात निकाल द्यायचे; असा तोल साधत न्या. चंद्रचूड यांची कारकिर्द पूर्णत्वास गेली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकार अधिक शिरजोर झाले, न्यायालयीन यंत्रणा कमजोर झाली, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी झाली, जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास कमी झाला; असा निष्कर्ष काढून तो लेख संप

Nagesh Tembhurkar