प्रशासन परभणी घटनेचे वास्तव समोर आणेल का?

 राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य या संस्थेच्या वतीने परभणी येथील संविधान प्रतिकृतीच्या शिल्पाची विटंबना घटनेच्या सत्यशोधन अहवालाचे आज सोमवार दिनांक 23 डिसेंबर रोजी  मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे  सादरीकरण करण्यात आले.  सदर सत्यशोधन अहवालाच्या सादरीकरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष परभणी मध्ये जाऊन याबाबत सखोल  अभ्यास केलेल्या टीममधील वैभव गीते, तसेच या अहवालाचे प्रमुख मार्गदर्शक प्रविण मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद सावंत यांच्यासह अनेक आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

 भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सवी वर्ष सुरु होत असतानाच संविधानावर अशा पद्धतीचा घाला घातला गेला आणि या दरम्यान मोठे आंदोलन दोन दिवस होत असताना पोलिसांनी बळाचा वापर करून ते आंदोलन थोपवण्यासाठी कोम्बिंग ऑपरेशन करत ते आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.  त्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी या वकील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला मारहाण झाली व वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिनांक 15 डिसेंबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला व पुन्हा आंदोलन झाले. सलग तीन दिवस परभणीतील वातावरण संवेदनशील बनलं होतं. अनेक कार्यकर्त्यांवर जाणिवपूर्वक गुन्हे नोंदवले गेले. त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत असताना अडचणी ही निर्माण झाल्या होत्या, महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये तसेच संसदेतही याबाबत विविध पातळीवर चर्चा झाली. 

सदर अनुषंगाने राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलनाच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते वैभव गीते यांच्या नेतृत्वाखाली पी. एस. खंदारे, ऍड. नवनाथ भागवत, शरद शेळके, दिलीप आदमाने, जगदीप दिपके, संजय माकेगावकर, डॉ सुनिल जाधव आणि मोहन दिपके या समूहाने सत्यशोधन समिती गठीत करून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सत्यशोधन (तथ्य अन्वेषण) अहवाल तयार केला आहे. संविधान शिल्प विटंबना फिर्यादी व साक्षीदार, आंदोलनाच्या ठिकाणी त्याच पद्धतीने सुर्यवंशी कुटुंबीय, आंदोलनकर्ते, शासकीय अधिकारी, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांची भेट घेऊन निवेदने देऊन घटनेचे सत्यशोधन (तथ्य अन्वेषण) केले, असून सदर घटना ही गंभीर असून तिचे पडसाद संपूर्ण राज्यात आणि देशात उमटले, त्यामुळे सदर सत्यशोधन अहवालात शासकीय यंत्रणे कडून सदर प्रकरण हाताळण्यामध्ये ज्या काही त्रुटी राहिल्या त्या संदर्भामध्ये नेमकेपणानं मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच पद्धतीने पीडित समुदायाला न्याय देण्यासाठी आणि अशा पद्धतीच्या घटना पुन्हा घडू नये याबाबतीतल्या काही शिफारसी सदर अहवालात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. 

1) संविधान प्रतिकृती शिल्पाचे विटंबना अवमान प्रकरणी मोधा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्हा रजिस्टर नंबर 0587/2024 अॅट्रॉसिटी अॅक्ट या गुन्ह्याचा तपास डी.वाय.एस.पी डंबाळे यांच्याकडून काढून हा तपास गुणवत्तेवर आधारित पारदर्शक होण्यासाठी मा. पोलीस अधीक्षक नागरी हक्क संरक्षण परिक्षेत्र नांदेड यांच्याकडे हा तपास वर्ग करण्यात यावा. तपास वर्ग करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक परभणी यांनी अहवाल विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागरी हक्क संरक्षण यांच्याकडे सादर करावा. तदनंतर नागरी हक्क संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांनी तपासी अधिकारी बदलून देण्याबाबत पोलीस महासंचालक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. पोलीस महासंचालकांनी या गुन्ह्याचा तपास पोलीस अधीक्षक नागरी हक्क संरक्षण योगेश कुमार परिक्षेत्र नांदेड यांच्याकडे वर्ग करण्याचा आदेश करावा. या गुन्ह्यात भारतीय न्यायसंहिता कलम 298,299,324 (4), अॅट्रॉसिटी अॅक्ट चे कलम 3(1)r,s,t,u.v ही कलमे वाढवावीत.

2) संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना प्रकरणातील आरोपी दत्तराव पवार यास मनोरुग्ण माथेफिरू असे खोटे सर्टिफिकेट देणाऱ्या सर्व वैद्यकीय अधीक्षकांची, अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना या गुन्ह्यात वरिष्ठ विशेष सरकारी वकील यांची तात्काळ नियुक्ती करून खटला जलदगती न्यायालयात घेऊन दोन महिन्याच्या आत निकाली काढावा. याबाबतचे आदेश संबंधित विभागांना करण्यात यावे.

3) मंत्रालय स्तरावर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट चे अंमलबजावणी करणारे नोडल ऑफिसर समन्वय अधिकारी हर्षदीप कांबळे साहेब यांनी परभणी येथे भेट देऊन स्वतंत्र मूल्य निर्धारित केलेली चौकशी करून संविधान प्रतिकृती शिल्पाची विटंबना व त्यानंतर उसळलेल्या आंदोलनाबाबत पोलिसांनी केलेल्या कोंबिंग बाबत, निरापराध लोकांवर केलेला लाठी हल्ला, तसेच सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीतील मृत्यू या सर्व घटनांची सखोल पारदर्शी चौकशी करून दोशींवर कारवाई करावी.

4) मंत्रालय स्तरावरील प्रधान सचिव उद्योग व ऊर्जा विभाग नोडल ऑफिसर (समन्वय अधिकारी) हर्षदीप कांवळे यांनी तात्काळ परभणी प्रकरणात योग्य न्याय मिळण्याकरिता, पारदर्शी तपास होण्यासाठी, व अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे.

5) अंतरावली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजातील समाज बांधवांवर दाखल झालेले गुन्हे सरकारने शासन निर्णय काढून मागे घेतले त्याप्रमाणे परभणी येथील संविधान प्रेमी देशभक्तांवर दाखल झालेले 10 दखलपात्र गुन्हे शासनाने शासन निर्णय काढून तात्काळ मागे घेण्यात यावेत.

6) परभणी शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालया पुढे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या भोवती परभणी महानगरपालिकेमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षकाची सोय करावी.

7) परभणी पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वायरल झालेले आहेत. यामध्ये संविधानप्रेमी नागरिकांना जाणून-बुजून टार्गेट करणाऱ्या पोलिसांना शासकीय नोकरीतून बडतर्फ करण्यात यावे.

8) शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्यावर अमानुष अत्याचार करणाऱ्या पोलिसांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय नोकरीतून कायमचे बडतर्फ करावे. तसेच हा गुन्हा दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देखील बडतर्फ करावे. परभणी प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अशोक घोरवांड यांना फक्त निलंबीत न करता त्यांचेसह ईतर पोलीस अधिकारी यांचेवर 302, 120 व (३४) अॅट्रासिटी 3(2) 5 कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी किरकोळ कारवाई न करता ठोस कारवाई झाली पाहिजे.

9) शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांवरती अंत्यविधी परभणी येथे करू नये याकरिता परभणी येथील उच्च पदस्थ अधिकारी यांनी दबाव टाकला होता का? दवाव टाकला असेल तर का टाकला होता? हे सर्व अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून करत होते. याची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. पोलीसांनी कोणाच्या आदेशावरून लाठीहल्ला केला, कोणाच्या सांगण्यावरून अमानुष अत्याचार केला. याची चौकशी करण्यात यावी.

10) पोलीस निरीक्षक घोडबांड यांना चौकशी सुरू असेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस निरीक्षक घोडबांड यांना शासकीय नोकरीतून बडतर्फ करावे व घोडबांड हे ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय नोकरीमध्ये होते ते त्यांनी अशा प्रकारे दलित हत्याकांड दाबली आहेत का? निरापराध लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत का? याचे देखील चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.

11) राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. मेश्राम यांनी परभणी येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांचा आढावा घेऊन अहवाल सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागास व मुख्यमंत्री महोदय यांना पाठवलेला आहे या अहवालावर कार्यवाही करण्यात यावी व हा अहवाल जनतेसाठी खुला प्रकाशित करण्यात यावा.

12) परभणी येथे महिलांना देखील पोलिसांनी अमानुष मारहाण केल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत त्या अनुषंगाने राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकनकर यांनी परभणी प्रकरणास भेट देऊन सर्व अत्याचार पीडित महिलांची माहिती घेऊन महिला आयोगाचा स्वतंत्र अहवाल शासनास पाठवावा.

13) परभणी शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्याबाबतीत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल असे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले आहे. न्यायालयीन चौकशी कोणत्या निवृत्त न्यायालयाच्या अंतर्गत होणार आहे. ही चौकशी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून निवृत्त न्यायाधीशांनी अहवाल शासनास पाठवावा व हा अहवाल तात्काळ राज्यातील जनतेसाठी खुला प्रकाशित करावा.

14) परभणी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी यांच्यावतीने एक फाइंडिंग टीम तथ्य अन्वेषण करण्यासाठी पाठवावी यांनी स्वतंत्र मूल्य निर्धारित करून आपल्या स्तरावर संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना प्रकरण, त्यानंतर उसळलेल्या आंदोलनाबाबत, पोलिसांनी केलेली अतिरेकी कारवाईबाबत, व सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू याबाबतची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल शासनास पाठवून हा अहवाल जनतेसाठी खुला प्रकाशित करावा.

15) मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत असणाऱ्या राज्यस्तरीय व उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची पुनर्रचना करून तात्काळ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे बैठक बोलावून अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना आदेशित करावे.

16) अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय स्तरावरती समन्वय अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून हर्षदीप कांबळे यांची नियुक्ती होऊन दीड वर्ष झाले तरी देखील त्यांनी एकही बैठक अद्याप आयोजित केलेली नाही. त्यामुळे प्रधान सचिव उद्योग व ऊर्जा विभाग हर्षदीप कांबळे यांनी स्वतःहून जर त्यांना या पदाचा भार सोसत नसेल अॅट्रॉसिटी अॅक्ट ची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर नोडल ऑफिसर समन्वय अधिकारी या पदाचा राजीनामा देण्यात यावा.

17) प्रधान सचिव विशेष गृह विभाग यांनी तात्काळ तिमाही बैठक आयोजित करून निवेदनातील सर्व मुद्यांवर सखोल चर्चा करून उच्चपदस्थ सर्व अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे.

18) राज्यात बौद्ध (दलित आदिवासी) अनुसूचित जाती जमातींच्या नागरिकांचे बारा वर्षांमध्ये 734 पेक्षा जास्त हत्या झालेले आहेत. या सर्व खून खून प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबीयांचे शासकीय नोकरी, जमीन, पेंशन देऊन पुनर्वसन होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असलेली कंटीजन्सी प्लॅन आकस्मिकता योजना लागू करावी.

19) संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने राज्याने संविधान अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा शासन निर्णय काढलेला आहे त्या अनुषंगाने बौद्ध (दलित आदिवासी) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्या हक्काचा प्रगतीचा निधी अखर्चित राहू नये इतरत्र कुठेही वळवू नये याकरिता बजेटचा कायदा पारित करावा व खऱ्या अर्थाने संविधान अमृत महोत्सव साजरा करावा.

20) मा. सर्वोच्च न्यायालय अरुण उगम सेरवाई विरुद्ध स्टेट ऑफ तामिळनाडू या खटल्यात प्यारा 17 प्रमाणे अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी एक ते 47 मुद्यांवर एस.ओ.पी करणेत यावी.

• परभणी संविधान प्रटिकृती शिल्प अवमान प्रकरण व सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीत मृत्यू
• सत्य शोधन अहवाल (Fact finding report)
• तीन दिवसीय दौरा  दिनांक 16,17,18 डिसेंबर 2024
• परभणी येथे भेट देणारे पदाधिकारी 
• वैभव तानाजी गिते (राज्य सचिव नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस, 
• पी. एस. खंदारे (राज्य सहसचिव एन.डी.एम.जे.) अशासकीय सदस्य अं नि स. जिल्हा दक्षता वाशिम,
• दिलीप आदमाने (राज्य निरिक्षक एन. डी.एम. जे.)
• शरद शेळके (अध्यक्ष राष्ट्रीय बहुजन संघ,)
• संजय माकेगावकर ( संपादक/पत्रकार अजिंठा टाइम्स,)
• जगदीप वसंतराव दीपके ( मराठवाडा अध्यक्ष एनडीएमजे, तथा सरपंच दुधाळा
• ऍड. नवनाथ नंदकुमार भागवत (निमंत्रित सदस्य जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती पुणे व सोलापूर,
• मोहन दीपके (जिल्हाध्यक्ष एन डी एम जे,)
• डॉ. सुनील जाधव (परभणी)