संविधानाच्या प्रस्तावनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला

 संविधानाच्या प्रस्तावनेत असलेल्या समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्दांना आव्हान देणाऱ्या  १९७६च्या संविधान दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.  या सुनावणीनंतर एक मोठा वाद संपुष्ठात आला आहे. जेव्हा जेव्हा संविधानाच्या प्रस्तावनेतील बदलाची चर्चा होते. तेव्हा काही राजकीय नेते आणि देशातील एक मोठा वर्ग असे म्हणतो की- संविधानाची प्रस्तावना हा मुळ पाया असून त्यात बदल केला जाऊ शकत नाही. यावर अनेक वर्षापासून चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे स्पष्ट केले की,  प्रस्तावनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. आणि घटना दुरुस्तीच्या वैधतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत. आज झालेल्या सुनावणीत संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा जो अधिकार मिळाला आहे, तो प्रस्तावनेला देखील लागू होतो असे कोर्टाने स्पष्ट केले. प्रस्तावना ही संविधानाचा एक भाग आहे त्याला वेगळे मानता येणार नाही. 

 

सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा देखील प्रश्न उपस्थित केला की, इतक्या वर्षानंतर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण काय. इतक्या वर्षानंतर संविधानातील दुरुस्ती प्रक्रिया अमान्य करता येणार नाही. संविधान दुरुस्तीचा अधिकार संसदेकडे आहे आणि संविधानातील दुरुस्तीचा संसदेचा अधिकार हा प्रस्तावनेला देखील लागू होतो. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की संविधानाच्या प्रस्तावनेत बदल केला जाऊ शकतो. देशात दिर्घकाळापासून या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. अनेकांच्या मते संविधानाच्या मुळ पायाला धक्का लावता येणार नाही, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले आहे. संविधानातील कलम ३६८ अंतर्गत सरकारचे अधिकार कमी करणार नाही तसेच त्याला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. संसदेचे घटना दुरुस्तीचा अधिकार प्रस्तावनेला लागू होतो. इतकी वर्ष झाला आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जातोय असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याच बरोबर संविधानातील ४२व्या दुरुस्तीवर न्यायालयाकडून केल्या जाणाऱ्या वारंवार समीक्षेवर कोर्टाने भाष्य केले.

🔵👉🏽 *भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका मधील शब्दाचा अर्थ समजून घेवूया.* अगदी सहज सोप्या भाषेत, तसेच संविधान प्रास्ताविक किती महत्त्वाची आहे हे समजून घेवून प्रसार करु या

🔅 *आम्ही -*

स्वातंत्र्यापुर्वी आपण एकत्र नव्हतो. विखुरलेले होतो. संविधानाने "मी" ला "आम्ही" केले.

🔅 *भारताचे लोक -*

विविध वतने, राजांची स्वतंत्र राज्ये, वेगवेगळे व आपापले भूभागाचे लोक एकमेकांना एकाच देशाचे समजत नसत. यांना संविधानाने एका देशाचे /भारताचे नागरिक/लोक म्हंटले.

🔅 *सार्वभौम -*

 आपण आपल्या देशात आपल्याला योग्य वाटतील असे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहोत.

🔅 *समाजवादी -*

आमच्या देशात गरिब आणि श्रीमंत यांच्यात मोठी दरी असणार नाही. देशाच्या संपत्तीवर सर्वांचा हक्क असेल. संपत्तीचे काही मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रीकरण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

🔅 *धर्मनिरपेक्ष -*

विविध धर्माचे लोक असणारा देश चालवताना मात्र शासनातील व्यक्तींना काम करताना कोणताही धर्म असता कामा नये. कोणत्याही एकाच धर्माला राज्याचा धर्म मानला जाणार नाही. धर्म हा व्यक्तिपुरता असावा. तो रस्त्यावर आणु नये.

🔅 *लोकशाही गणराज्य -* लोकांकडून / मतदानाद्वारे निवडलेला प्रतिनिधी या राष्ट्राचे काम पाहील. लोकांच्या मतालाच प्रचंड किंमत असेल. लोक ठरवतील त्यांचीच टीम लोकांचे भले करणारे काम करण्यासाठी निवडली जाईल.

🔅 *घडवण्याचा -* 

वरीलप्रमाणे असणारा असा देश निर्माण करण्याचा

🔅 *सामाजिक न्याय -*

व्यक्तींमध्ये जात धर्म वंश भाषा प्रदेश जन्मस्थान किंवा लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही माणूस म्हणून सर्वांचा दर्जा सारखाच असेल. अस्पृश्यतेसारखी, बिहिष्कृत करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण न होऊ देणारा.

🔅 *आर्थिक न्याय -*

कोणाही एकाच प्रकारच्या कामासाठी समान वेतन, मुल्ये दिले जाईल. देशातील प्रत्येकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय आपल्या आवडीप्रमाणे उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क असेल.

🔅 *राजनैतिक न्याय -*

लोकशाही प्रक्रियेत महिला, पुरुष व अन्यलिंगीय व्यक्तींना व प्रत्येक घटकास निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवता येईल व त्याला त्याचे मत देण्याचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असणारा.

🔅 *विचार स्वातंत्र्य -*

देशाच्या नागरिकास स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यावर कोणाचाही अंकुश असणार नाही.

🔅 *अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य -*

प्रत्येकास आपला विचार मांडण्याची मुभा असेल. विचार मांडताना व्यक्तिद्वेषी विचार नसतील तर त्यावर कोणाचेही बंधन नसेल. लिहिणे, बोलणे, सादर करणे याचे स्वातंत्र्य असेल.

🔅 *विश्वास स्वातंत्र्य -* 

प्रत्येकास आपण मानत असलेल्या मूल्यानुसार विश्वास ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यावर कोणाचे बंधन नसेल.

🔅 *श्रध्दा व उपासना स्वातंत्र्य -*

प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही धर्मावर श्रध्दा ठेऊ शकतो व व त्यानुसार उपासना करू शकते. धर्मांतर करणे, धर्म स्वीकारणे वा नाकारण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीस असणार आहे.

🔅 *दर्जाची समानता-*

प्रत्येकास समान वागणूक दिली जाईल याची खात्री. त्याचा अपमान होणार नाही अशी व्यवस्था.

कोणासही आपला दर्जा उंचावण्याचा अधिकार असेल. आर्थिक सामाजिक व इतर प्रकारचा दर्जा उंचावताना त्या व्यक्तीस कोणीही आडकाठी करणार नाही. 

🔅 *संधीची समानता-*

प्रत्येक नागरिकास समान संधी व समान काम मिळेल याचे नियोजन असेल. कोणत्याही कारणाने कोणास संधीच उपलब्ध होणार नाही अशी स्थिती राहणार नाही. लोकांना आपली प्रगती साधता येईल.

🔅 *व्यक्तीची प्रतिष्ठा -*

नागरिकांना आपली प्रतिष्ठा अबाधित ठेवता येईल असे वातावरण निर्माण केले जाईल. कोणाच्याही प्रतिष्ठेस ठेच लागणार नाही याची आपण काळजी घेऊ.

🔅 *राष्ट्राची एकता -* 

राज्य, भाषा, वेश तसेच राज्यांचे सीमावाद सामंज्यसाने निकाली काढून देशांतर्गत फूट निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

🔅 *राष्ट्राची एकात्मता -*

विविधतेने नटलेले राष्ट्र एकात्म रहायला हवे. आम्ही एकमेकांमध्ये इतके मिसळून जावे की एकापेक्षा दुसरा वेगळा आहे असे चित्रही न दिसावे. असे आश्वासन मिळावे.

🔅 *बंधुता -* 

देशातील नागरिकांनी एकमेकांशी वागताना बंधुत्व भावनेने वागावे. जगावे. प्रत्येक व्यक्ती आपलाच आहे ही भावना निर्माण व्हावी.

🔅 *प्रवर्धित करण्याचा -* 

वरील सारे भारतात निर्माण करण्याचा. . .

🔅 *संकल्पपुर्वक निर्धार-*

मनामध्ये पक्का विचार करुन, ठेवून, मनात नक्की करुन. . .

आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान. . .

🔅 *अंगीकृत -*

भारतीय संविधान "स्वीकारून"

🔅 *अधिनियमित -*

या बाबतचा नियम, कायदा बनवुन

*स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.*

आशा आहे, संविधान प्रास्ताविकाचे महत्व लक्षात आले असेल तर *आता सर्व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करु या !*