निवडणुकांच्या एग्झिट पोल्सचे गौडबंगाल

एग्झिट पोल्स म्हणजे निवडणुकांचे अंदाज वर्तवणारे माध्यम, जे मतदारांचा कल कसा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या संदर्भात एग्झिट पोल्सची कार्यपद्धती, ते कसे मतदारांची दिशाभूल करतात आणि खरेच मतदारांची सर्वेक्षणे घेतली जातात का, की फक्त तयार केलेल्या आकडेवारीतून जनतेच्या मतांचा "कल" तयार केला जातो, यावर प्रकाश टाकूया. 

 एग्झिट पोल्स मतदारांचा कल जाणून घेण्यासाठी मतदान केल्यानंतर लोकांचे मत विचारतात. (आपल्या आजूबाजूला असे सर्व्हे झाल्याचे आपल्याला दिसत नाहीत) तरीही यात तीन प्रमुख टप्पे असतात, पहिला टप्पा नमुन्याची निवड, ज्यात मतदान केंद्रे आणि मतदारांची निवड करणे. आणि खरी मेख येथेच असते. नमुन्याची निवड म्हणजे निवडणुकीतील चमत्कारी अंदाजांचा पाया! यामध्ये काही ठराविक मतदान केंद्रे निवडली जातात, जिथे "सोयीचे" मतदार मिळू शकतात. मतदान केंद्रे निवडताना "विविधता" लक्षात घेतली जायला पाहिजे असते, पण ती विविधता जास्तीत जास्त शहरी, सोयीस्कर आणि "त्यांना हवे ते" दाखवणारी असते. ग्रामीण भागातील किंवा अल्पसंख्याक मतदारांची मते, जी जरा गोंधळात टाकणारी असतात, म्हणून त्यांकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्षच केलं जातं. याला म्हणतात सहज झालेला "योगायोग"! मतदान झाल्यावर सोप्प्या, पटकन पटणाऱ्या लोकांनाच निवडले जाते. त्यामुळे "खरे मतदार" सापडतच नाहीत. काही वेळा एखाद्या खवचट मतदाराला विचारायची हिंमतच होत नाही.

सर्वेचा नमुना कागदावर चांगला दिसतो, पण प्रत्यक्षात निवडलेल्या मतदारांची विविधता म्हणजे फार्सच ठरतो. यात शहरी झुकाव जास्त असतो, शहरांतील एसी गाड्यांमध्ये फिरणाऱ्या सर्व्हे पथकांना ग्रामीण भाग गाठायचा त्रास कशाला?यातही एक गंमत असते पहिल्या टप्प्यात घेतलेल्या "अंदाजांवर" पुढच्या सर्व टप्प्यांचे निष्कर्ष बांधायचे, म्हणजे लोक बदलत नाहीत असं गृहीत धरायचं!  मतदारांचे मत विचारणे आणि गुप्तता राखणे हा तर भोंगळ कारभार आहे. यात प्रश्नावली म्हणजे जादूई डब्बा! सरळ विचारायचं – 'तुम्ही कोणाला मतदान केलं?' आणि गुप्तता 'राखण्याचं नाटक' करायचं. "तुम्ही कोणाला मत दिलं?" "का दिलं? काय कारण? म्हटलं तर "नेते ग्रेट आहेत" म्हणणार का?" "तुमचं वय, जात, धर्म, काय काम करता ?" – जणू काय यामुळे मते ठरवता येतात! खरी उत्तर द्यायला लोक कचरतात. मतदार विचार करतात, "कशाला सांगू? मी कुणाला मत दिलं, याने तुम्हाला काय करायचंय?" सोशल प्रेशरमुले काही मतदार "आमचं मत विचित्र वाटू नये" म्हणून लोकानुरुप उत्तरं देतात. कधी असे प्रश्न विचारले जातात की मतदारांनी आपले खरे मत सांगूच नये. गुप्तता म्हणे! "तुमचं मत कळणार नाही" असं सांगून मतदारांची खात्री पटवायची, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव मात्र पूर्णपणे वाचले जातात.

 खरी करामत इथून पुढे सुरू होते. छोट्या आकड्यांतून मोठ्या निकालांचे गणित मांडणे ही कला याना अवगत असते. काही निवडक मतदारांकडून माहिती गोळा करायची आणि त्यातून संपूर्ण राज्याचे निकाल बांधायचे! है की नही भुलभुलल्या! जसे समजा, ग्रामीण मतदार कमी पडले, तर त्यांचे उत्तर "जास्त वजनदार" करायचे. शहरी उत्तरांचा काही भाग सोयीस्कररीत्या वगळायचा. मागील निवडणुकीतील ट्रेंड बघायचे आणि आजचे उत्तर त्यातच बसवुन द्यायचे ठोकून. चुकांचं प्रमाण सांगायचं, पण चुकांची खरी व्याप्ती कधीच उघड करायची नाही. अन जाणूनबुजून चुकांवर पांघरूण घालायचं. यांचा नमुना योग्य नसेल, तरीही त्यातून काहीतरी निकाल तयार करायचाच. मतदारांचे बदलते वागणे लक्षात न घेता, एका टप्प्यात वेगळी मते आणि दुसऱ्या टप्प्यात झालेलं बदल न पाहता अंदाज बांधायचे. पण आमचं गणित मात्र ठाम आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात वेगवेगळ्या विभागांत भिन्न ट्रेंड असतो, पण हे स्वतःला चतुर चाणक्य म्हणणारे सगळ्यांना एकाच साच्यात बसवतात. यांच्या अंदाजांचे गणित म्हणजे, "यांना पाहिजे ते दाखवण्यासाठी तयार केलेला एक शो-पीस!"

शेवटी काय तर, या तीन टप्प्यांतून तयार होणारा एग्झिट पोल म्हणजे "विज्ञानाच्या नावाखाली केलेली सर्कस"! मतदारांच्या मानसिकतेचं खोटं प्रतिबिंब तयार करायचं, आणि नंतर त्यावर चर्चा घडवून मतदारांच्या डोक्याचा गुंता वाढवायचा. यांचा अंदाज बांधणं म्हणजे "तर्काची लसावि आणि सत्याचा महाभारत !" एक्झिट पोल म्हणजे मतदारांच्या मतांशी खेळणारे एक अस्त्र आहे. एक्झिट पोल हे मतदारांच्या कलाचे प्रतिबिंब दाखवण्याऐवजी त्यांच्या विचारांशी खेळ करण्यासाठी कसे वापरले जाते. चला पाहूया, हा "चमत्कारी खेळ" कसा होतो: इथे 'निवडक नमुन्यांची' निवड होते त्यामुळे मतदारांचे अपुरे आणि तुटक चित्र निर्माण होते, याकडे हे डोळसपणे दुर्लक्ष करतात. सर्व एक्झिट पोल्समध्ये नमुन्याची निवड ही "सोयीची" असते, जिथे प्रचंड गोंधळ असतो. यांचा भर शहरी केंद्रांवर जास्त असतो, शहरी भाग सोपे आणि पोहोचण्यास सोयीस्कर असल्यामुळे तिथलाच डेटा गोळा केला जातो. पण ग्रामीण भागातली समस्या, त्याकडे सहज दुर्लक्ष केलं जातं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागातल्या लोकांचा कल कळतो, पण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी काय विचार करतात, याचा मात्र थांगपत्ता लागत नाही. तसेच यांना वंचित गटांचा विसर पडतोच पडतो. आदिवासी, दलित किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट यांना फारसं विचारलं जात नाही. त्यांची मते विविध असतात आणि ती "सरासरी" नको म्हणून मुद्दाम टाळली जातात. इथे राजकीय सोयीचे नमुने गोळा केले जातात, काहीवेळा जाणीवपूर्वक अशा ठिकाणांवर भर दिला जातो, जिथे ठरावीक पक्षाचा प्रभाव आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम महाराष्ट्रात मतदान सर्व्हे केले आणि इतर भागांमधल्या 'विपरित कलां'चा विचारच केला जात नाही. परिणामत: अशा निवडक नमुन्यामुळे मतदारांचे अपुरे चित्र तयार होते. काही लोकांच्या मतांना उचलून धरले जाते आणि बाकीच्यांना दुर्लक्षित केले जाते. यातून एकतर प्रचंड गोंधळ निर्माण होतो किंवा *सोयीस्कर "सत्य"* उभं केलं जातं.

यात "बॅंडवॅगन इफेक्ट" घडवणाऱ्या कथानकांचा बेमालूम प्रचार केला जातो. एक्झिट पोल म्हणजे निव्वळ डेटा नसून, मतदारांच्या मनावर खोल परिणाम करणाऱ्या प्रचाराचा एक प्रकार आहे. जिंकणाऱ्या पक्षाचा हुकूम दाखवून एखाद्या पक्षाला जिंकणारा म्हणून दाखवलं, की "तोंड फोडून विजयाच्या मिरवणुकीत सामील व्हा" असं सांगायला हे मोकळे. यातून 'बॅंडवॅगन इफेक्ट' निर्माण होतो ज्यामुळे उर्वरित टप्प्यांतील मतदारही विजयी पक्षाकडे झुकतात, जणू काय त्यांच्या मतामुळे इतिहास घडणार आहे. यात पराभूत करावयाच्या पक्षाचे खच्चीकरण करण्यासाठी एखाद्या पक्षाचा पराभव दाखवला की, त्याच्या समर्थकांचा उत्साह खलास होतो. ते मतदान करायला बाहेरच पडत नाहीत! विविध समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार करून मीडिया सतत बोंबलत ठेवायची की, – " अमका तमका पक्ष फार जोमात आहे!" हे सांगण्यात सर्व मग मग्न होतात, सतत हाच प्रचार चालू ठेवल्याने मतदारांवर प्रभाव पडतो, जणू काही निकाल आधीच लागले आहेत. या रणनीतिच्या कथा तयार करून, एक्झिट पोल लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम करतात. मतदारांना त्यांच्या विचारांपेक्षा "लोक काय म्हणतात" यावर ठाम राहायला भाग पाडलं जातं.

या अपारदर्शक पद्धती अशा आहेत की, संशोधनाच्या नावावर चालणारी गडबड करून अनेक एक्झिट पोल्स त्यांच्या पद्धतींबद्दल स्पष्टपणे कधी सांगतच नाहीत. तसेच कोणती मतदान केंद्रे निवडली? कोणत्या मतदारांना विचारलं? याबद्दल कधीही काहीही सांगितलं जात नाही. जणू काय त्यांनी गुप्तचर संघटनेसारखच काम केलंय. गणिताचा खेळ करून आकडे कसे मांडले, त्यातून "अंदाज" कसा काढला, हे सांगायचे कष्ट घेतलेच जात नाहीत. हे सगळं गणित फक्त मोजक्याच लोकांना कळणारं असतं, आणि बाकी लोक फक्त 'वाह, भारी!' म्हणत राहतात. यांना या सर्व गोष्टीसाठी निधीचा उगम कोठून येतो हे गुप्त ठेवलेलं असत. कोण पैसा पुरवतो? याचा पत्ता लागत नाही. जर राजकीय पक्षांनी पैसे पुरवले असतील, तर त्यांच्यासाठी 'परिणाम' सोयीस्कर असणं स्वाभाविकच आहे. पारदर्शकतेचा अभाव म्हणजे विश्वासाची पूर्णपणे वाट लावणे. लोकांना यातून खरे चित्र दिसतच नाही, फक्त तयार केलेला "शो" पाहायला मिळतो. 

राजकीय कथानकांना खोटा आधार देऊन जनमताचा मोठा (खोटा असला तरी) रेटा तयार करून इस्पित साध्य करणे, हा या पोल्सचा मुख्य हेतू असतो. एखादा नेता किंवा पक्ष जिंकत असल्याचं दाखवलं की, त्या नेत्याच्या धोरणांना आणि कार्यक्षमतेला मान्यता मिळते. जरी मतदारांच्या मनात त्या पक्षाविषयी उलट भावना असतील, तरीही हा "न्यायालयाचा निकाल" वाटायला लागतो. यातूनच मग विरोधकांना गप्प बसवता येतं. हव्या त्या निकालांचा प्रचार करून विरोधी पक्षाच्या मुद्द्यांना चक्क दुर्लक्षित केलं जातं. चर्चा फक्त "जिंकणाऱ्या पक्षावर" केंद्रित राहते. आणि जर का खऱ्या निकालांमध्ये आणि एक्झिट पोल्समध्ये  प्रोबॅबिलिटी नियमाने साधर्म्य असेल, तर एक्झिट पोल्सचे गोडवे गायले जातात, जणू काही त्यांनी भविष्यच वर्तवलं होतं! एक्झिट पोल लोकांच्या विचारसरणीशी खेळ करून ठरावीक राजकीय विचारसरणीचं समर्थन करतात. *यामुळे लोकशाहीचं खरं स्वरूप हरवतं आणि निवडणुकीचा "प्रहसन" बनतो.*

एक्झिट पोल्स हे मतदारांच्या कलाचे तर्कशुद्ध अंदाज दाखवण्यासाठी नसून, "मतं विकत घेण्याचं" किंवा "मतं वळवण्याचं" साधन आहे. नमुने निवडणं, कथानक तयार करणं, गुप्त पद्धती वापरणं, आणि मान्यता तयार करणं हे सगळं निवडणुकीत नाटक घडवण्यासाठीच असतं. "लोकांच्या मनाचा हवे तसा खेळ करायचा आणि निवडणुकीचं सत्य बनवायचं" – हेच यांचं खरं उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट पक्षाला पुढे आणण्यासाठी एग्झिट पोल्सद्वारे सकारात्मक प्रतिमा उभारली जाते, जी प्रत्यक्ष मतदारांच्या मानसिकतेशी संबंधित नसते.

१. २०१९ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक:अधिकांश एग्झिट पोल्स भाजप-शिवसेना युतीला २०० पेक्षा जास्त जागा देत होते. प्रत्यक्ष निकालात त्यांना फक्त १६१ जागा मिळाल्या, आणि निवडणुकीनंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस युतीचा अनपेक्षित सरकार स्थापन झाला.

२. २००४ लोकसभा निवडणूक: देशभरातील एग्झिट पोल्सने भाजपप्रणीत एनडीएला मोठा विजय मिळेल असे भाकीत केले होते. प्रत्यक्षात काँग्रेसप्रणीत यूपीएला विजय मिळाला, ज्यामुळे एग्झिट पोल्सच्या चुकीच्या गृहीतकांवर प्रकाश पडला.

३. २०१५ दिल्ली विधानसभा निवडणूक: एग्झिट पोल्सने आम आदमी पक्षाला ३५-५० जागा मिळतील असे सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांना ६७ जागा मिळाल्या, आणि सर्व अंदाज चुकले.

४. २०२२ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक: अनेक एग्झिट पोल्सने भाजपला विजयाचा अंदाज वर्तवला, पण जागांची संख्या मोठ्या फरकाने चुकली.

एक्झिट पोल्स म्हणजे निवडणूक निकालांचा अंदाज वर्तवण्याचं साधन, पण हे अंदाज बहुतेक वेळा चुकतात. तरीही हा "खोट्या वर्तवणुकीचं तमाशा" का चालू असतो? कारण त्यांच्या मागे राजकीय खेळ, आर्थिक स्वार्थ, आणि प्रचाराचं मोठं नेटवर्क असतं. पाहूया, हे पोल्स नेहमी का फसतात आणि तरीही का सतत केले जातात: याच पहिल कारण आहे 'हर्ड मेंटॅलिटी' झुंडीचे मनोविज्ञान, एखाद्या वेगळ्या निष्कर्षावर जाण्यापेक्षा, एक्झिट पोल करणाऱ्या संस्था "इतरांनी जे सांगितलंय तेच" सांगण्यावर भर देतात. अगदी वेगळं होण्याची भीती त्यांना असते. जर इतर सर्व संस्था एका बाजूने अंदाज लावत असतील, तर कोणीतरी वेगळं जाऊन चुकलं तर? त्यासाठी सगळे एकत्र राहणं पसंत करतात. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या अंदाजावर नजर टाकलयास लक्षात येते की, जवळपास सगळ्या पोल्सनी NDAचा विजय सांगितला होता, पण निकाल आला तेव्हा काँग्रेस UPA जिंकून आली. का? कारण सगळ्यांनी एकाच प्रकारचे अंदाज बांधले होते – 'आम्हीही तुमच्यासोबतच आहोत' या मानसिकतेने. जर बाकी सर्व चुकले, तर ती सामूहिक चूक ठरते. पण एखादी संस्था वेगळीच वाट धरून चुकली तर तिची विश्वासार्हता पूर्णपणे संपते, म्हणून 'गटबाजीचं' शहाणपण सर्वांकडून वापरलं जातं. कारण सगळे जर एका बाजूला चुकले, तर "तुमचंही चुकीचं होतं" असं कुणी विचारत नाही. त्याच वेळी "आम्ही मुख्य प्रवाहात होतो" अशी प्रतिष्ठा टिकवून ठेवता येते.

भारतात यांना विविधतेचं आव्हान असतं याकडे ते दुर्लक्ष करतात अन फसतात. भारतीय मतदार हे जगातील सर्वात वेगळं आणि गुंतागुंतीचं उदाहरण आहे. त्याला एक्झिट पोल्समध्ये पकडणं म्हणजे 'चंद्रावर बोट ठेवण्यासारखं आहे'. मतदानाच्या निकालांवर जातीय समीकरणांचा मोठा प्रभाव असतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणं निर्णायक ठरतात, आणि ती एक्झिट पोल्समध्ये अचूक पकडता येत नाहीत. गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रभाव प्रचंड असतो. अशा ठिकाणी नमुन्यांच्या निवडीत चूक झाली, की निकाल चुकतातच. शहरी मतदारांच्या समस्या ग्रामीण मतदारांपेक्षा वेगळ्या असतात, पण एक्झिट पोल्समध्ये ग्रामीण मतदार नेहमी दुर्लक्षित राहतात. मध्ये दिल्लीच्या निवडणुकीत (AAP) आप'च्या प्रचंड विजयाचा अंदाज चुकीचा आला, कारण कमी उत्पन्न गटांचे मतप्रवाह त्यात कधीच नीट नोंदवले गेले नव्हते. कारण विविधतेचा आदर करायचा म्हणजे अभ्यास आणि मेहनत करावी लागते, पण एक्झिट पोल्स 'सोप्या कथा' तयार करतात, जी लोकांना समजायला सोप्या वाटतात टीआरपी वाढवतात.

जेव्हा निवडणुका अत्यंत ध्रुवीकृत असतात त्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदार त्यांची खरी पसंती लपवण्याचा प्रयत्न करतात. वादग्रस्त किंवा धार्मिक रंग दिलेल्या निवडणुकीत मतदार खरं मत सांगण्यास कचरतात. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारांनी BJPचा पाठींबा जाहीरपणे सांगणं टाळलं होतं, कारण त्यांना 'राजकीयदृष्ट्या चुकीचे' ठरवले जाण्याची भीती वाटत होती. अनेक मतदार आपली मते गुप्त ठेवतात, आणि त्यांचा कल निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. २०१७च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत BJPच्या विजयाचा अंदाज चुकीचा आला, कारण 'सायलेंट वोटर'चं मतं पूर्णपणे गृहित धरलं गेलं नव्हतं. एजन्सींना हे माहित असूनही त्यांनी त्याकडे डोळसपणे दुर्लक्ष केलं. कारण त्यांच्यासाठी हा तमाशा महत्त्वाचा असतो – लोकं काय विचार करतात त्यापेक्षा 'आम्ही एक्झिट पोल केला' ही जाहिरात महत्त्वाची ठरते.

एक्झिट पोल्स कधीच स्वच्छ आणि प्रामाणिक नसतात. त्यामागे मोठे स्वार्थ असतात, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. अनेक एक्झिट पोल्स मोठ्या मीडिया हाऊसच्या पैशावर चालतात. जितके जास्त खळबळजनक अंदाज, तितकी जास्त TRP! खरं असेल का चूक, याची चिंता नाही. काही एजन्सी थेट राजकीय पक्षांच्या पैशावर अवलंबून असतात. मग निकाल कोणाच्या बाजूने जातील हे कसं सांगायचं? अर्थातच त्यांना पैसे देणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने! २०१७च्या गुजरात निवडणुकीत BJPच्या बाजूने असे काही अंदाज तयार करण्यात आले होते, अशी टीका त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. हे सर्व एक्झिट पोल्स म्हणजे एजन्सींसाठी कमाईचं साधन आहे. याचं यश किंवा अयश महत्त्वाचं नसतं, पैसे महत्त्वाचे असतात. हा व्यवसाय प्रचंड फायदेशीर आहे. माध्यमांना टीआरपी मिळतो, एजन्सींना पैसा मिळतो, आणि राजकीय पक्षांना प्रचाराचं साधन मिळतं. मग निकाल काहीही असो, तमाशा चालूच राहतो.

एक्झिट पोल्स फक्त अंदाज लावण्याचा अभ्यास नसतो, तर लोकांच्या विचारांशी खेळ करण्याचं साधन असतो*. नमुन्यांमध्ये भेसळ, विविधतेचा अपमान, खोटं बोलणाऱ्या मतदारांचं दुर्लक्ष, आणि आर्थिक स्वार्थ यामुळे हे सतत फसतात. पण हा तमाशा पुन्हा पुन्हा होत राहतो, कारण लोकांना कधीतरी "खरं ठरणाऱ्या अंदाजाचं" गोड स्वप्न दाखवायचं असतं. त्यामुळे, एक्झिट पोल्स फसले तरी लोकं त्यावर बोलत राहतील, आणि तीच यांची खरी "यशस्वीता" आहे. 

आता आपण मॅनिप्युलेटेड एक्झिट पोल्सचा सामान्य माणसावर होणारा प्रभाव आणि प्रजासत्ताक राज्यासाठी तो किती धोकादायक आहे,* हे पाहू.
एक्झिट पोल्स म्हणजे निवडणुकीचे अंदाज, पण जेव्हा त्यात खोटेपणाचा शिडी लागते, तेव्हा ते किती गडबड करू शकतात, याचा विचार करा. जेव्हा हे पोल्स फसले तरी चालू राहतात, तेव्हा त्याचा सामान्य माणसावर, समाजावर आणि सगळ्या प्रजासत्ताक प्रणालीवर काय परिणाम होतो? हेही, पाहूया.

यात सर्वात पहिला होतो लोकांचा विश्वासभंग (Erosion of Public Trust), जेव्हा एक्झिट पोल्स कायमच चुकीचे ठरतात किंवा गोड गोड खोटे अंदाज दाखवतात, तेव्हा लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास उडतो. जर एक्झिट पोल्स सतत एका पक्षाच्या विजयाचे चित्र रेखाटत असतील, पण प्रत्यक्षात तेच पक्ष हारत असायची, तर लोकांना असं वाटू लागतं की काहीतरी धाेखेबाजी चाललीय. उदाहरणार्थ, २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत NDAचा विजय म्हणून सांगितलं गेलं होतं, पण निकाल चुकले आणि काँग्रेसचं सरकार आलं. वारंवार चुकलेले अंदाज, जसे २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत एक्झिट पोल्समध्ये ज्या अंदाजाने लोकांचा विश्वास डळमळीत होताना दिसला होता. जेव्हा लोक आपल्या लोकशाहीवर विश्वास ठेवातात, तेव्हा मतदान महत्त्वाचं वाटतं. पण जर एक्झिट पोल्सच्या नंतर "हे असच होईल" असं वाटू लागलं, तेव्हा मात्र मतदार हतबल होताना दिसतात. लोकशाहीत, नागरिकांचा विश्वास सगळंयात महत्वाचा असतो. जर लोकांचा यावरूनच विश्वास उडाला, तर लोक मतदान करायला इच्छुक होणार नाहीत, आणि अशा परिस्थितीत आपली लोकशाही कमजोर होईल.

Manipulated exit polls प्रक्षिप्त अंदाज देऊन समाजात ताणतणाव निर्माण करतात आणि वादग्रस्त राजकीय विचारांना अधिक प्रभावी करून दाखवितात. एक्झिट पोल्समध्ये एखादा पक्ष जिंकणार असं सांगितलं जातं, तर काही मतदार त्याच्या बाजूने मतदान करतात, त्यांना हे वाटतं की "सर्व लोक तेच करतील, त्यामुळे मीही तेच करतो." या प्रकारामुळे मतदारांचा स्वतंत्र विचार कमजोर होतो. एक्झिट पोल्स कधी कधी अशा पक्षांचा विजय दाखवतात, ज्यांनी समाजात खूपच ध्रुवीकरण केलेल असत. उदाहरण म्हणून, धार्मिक किंवा जातीय वादावर आधारित निवडणुकीत अशी पोल्स एकाच बाजूला जिंकणारा अंदाज दर्शवतात. प्रजासत्ताक राज्यात एकजूट असणे आवश्यक आहे. पण जर समाज विभाजनाच्या दिशेने चालला तर सत्ताधारी कधीच शांततेने राज्य करू शकत नाहीत. एक्झिट पोल्स फसवणूकीचे आणि वादांचे केंद्र बनली आहेत, ज्यामुळे समाजातील एकजूट आणि सदभावना ठिसूळ होत चालली आहे. 

राजकीय बदलांचा आर्थिक बाजारावर मोठा परिणाम होतो, आणि एक्झिट पोल्स आर्थिक अस्थिरता  (Market Volatility) आणण्यासाठी मोठे कारणीभूत ठरतात. यामुळे बाजारात नकली आशावाद किंवा निराशावाद निर्माण केलेला दिसतो. एक पार्टी जिंकणार असल्याचं सांगितल्यावर लगेच इन्शुरन्स किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये बदल होतात. यात सामान्य गुंतवणूकदारांची फसवणूक होते. बऱ्याच वेळा सामान्य लोक जे एक्झिट पोल्सवर विश्वास ठेवतात, ते त्यांचा पैसा गमावून बसतात. २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अंदाजानुसार BJPचा विजय होईल असं सांगितलं गेलं आणि नंतर स्टॉक मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली. एक्झिट पोल्सच्या फसवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तणाव निर्माण होऊन बाजारात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे साधारण माणसाचं आर्थिक नुकसान होणं आणि अर्थव्यवस्था तणावात येणं हा खूप मोठा धोका असतोच.

प्रजासत्ताक राज्यात लोकशाही ही खऱ्या मतदारांचा आवाज होणं आवश्यक आहे. पण एक्झिट पोल्स जर खोट्या आणि गोड गोष्टी सांगत असतील, तर त्या लोकांच्या स्वातंत्र्याचा अवमान होऊन लोकशाही मूल्यांची घसरण होत आहे. एक्झिट पोल्स केवळ एक अंदाज नसतात, तर ते खोटी आशा देऊन आणि जनतेला दिशाभूल करून राजकीय विचारांवर प्रभाव टाकतात. हे सगळं "खोटं बोला पण रेटून बोला" ह्याच्या सिद्धांतावर चालणारं असतं, आणि प्रजासत्ताक राज्याचे मूलभूत मूल्य आणि विश्वास त्यात हरवुन जातो. लोकशाहीची खरी जबाबदारी म्हणजे जनतेचा विश्वास आणि प्रामाणिकता. म्हणून, एक्झिट पोल्सची विश्वसनीयता नसताना त्यांच्यावर अवलंबून राहणे, हा प्रजासत्ताकासाठी मोठा धोका आहे. 

हे सर्व परिणाम सुधारण्यासाठी काही उपाय गरजेचे ठरतात. त्यात पारदर्शकता पाळून एजन्सींनी त्यांची कार्यपद्धती आणि चुका जाहीर कराव्या. एक्सिट पोल्सचे नियमन करून भारताच्या निवडणूक आयोगाने एग्झिट पोल्सवर कडक नियंत्रण ठेवावे. मतदारांनी एग्झिट पोल्सचे मर्यादित स्वरूप समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांचा परिणामस्वरूप निर्णय घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील एग्झिट पोल्स हे मतदारांच्या मानसिकतेचे खरे प्रतिबिंब देण्यात अपयशी ठरतात. त्यांच्या अचूकतेवर शंका असल्याने त्यांना वैज्ञानिक नव्हे तर मनोरंजनात्मक मानावे लागते. लोकांचा खरा 'कल' एग्झिट पोल्समध्ये नव्हे तर प्रत्यक्ष निकालांमध्येच दिसतो.

संतोष पगारे