महाराष्ट्रातील निवडणूक रद्द करण्याची ईव्हीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलनाची मागणी

   निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट प्रणाली वर घेतलेली विधानसभा २०२४ ची निवडणूक रद्द करून महाराष्ट्रात पुन्हा बॅलेट पेपरवर विधानसभा निवडणुका कराव्यात अशी थेट मागणी ईव्हीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. आज मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला ईव्हीएम विरोधी जन आंदोलनाचे निमंत्रक रवि भिलाणे, धनंजय शिंदे, ज्योती बडेकर, फिरोज मिठीबोरवाला तसेच माजी आमदार विद्याताई चव्हाण आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी उपस्थित होते   

            नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रु. १५००/- प्रति महिना देऊन निवडणुकीची सुरुवात झाली. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना हे माहीत नव्हते की ते निवडणुका जिंकून नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार स्थापन करणार आहेत. त्यामुळे आगाऊ भरलेली ही रक्कम लाच आहे आणि हे आदर्श आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. धार्मिक धर्तीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मोठी जाहिरात मोहीम राबवण्यात आली. शेकडो द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली. भाजपचे नेते मतदारांमध्ये स्पष्टपणे मुस्लिम समाजाप्रती द्वेष पेटवत “बटेंगे ते कटेंगे” असे आवाहन करत होते.  भाजपच्या नेत्याने ‘व्होट जिहाद’ या आपल्या आरोपाविरोधात या निवडणुकीला ‘धर्मयुद्ध’ म्हणण्यापर्यंत मजल मारली. “एक है तो सुरक्षित है” च्या जाहिरातींचा उद्देश हिंदूंमध्ये, विशेषतः ओबीसी समाजामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. या जाहिरातीत मुस्लिम आणि मराठा समाज वगळता सर्व ओबीसी समाजाच्या टोप्या होत्या. द्वेषयुक्त भाषणे, धार्मिक ध्रुवीकरण मोहीम, ‘एक है तो सुरक्षित है’ आणि ‘ ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय)’ सारख्या भीती निर्माण करणाऱ्या जाहिरातींमुळे मतदारांमध्ये भीती पसरली होती. याशिवाय, ईव्हीएमद्वारे मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी, मशीन क्रमांक फॉर्म १७ सी बरोबर जुळत नसणे, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून कोट्यवधी रुपये जप्त करणे अशी अनेक वैध कारणे यावेळी आंदोलनाच्या वतीने मांडण्यात आली.

ईव्हीएम,आणि इतर अपारदर्शक कृतींमुळे निवडणूक आयोगही बरखास्त करण्याची वेळ आली असल्याचे तुषार गांधी म्हणाले.                     निवडणूक आयोग या उघड उल्लंघनाची दखल घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मतदारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे पुन्हा “मतपत्रिकेद्वारे” नव्याने निवडणूक घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(२) अन्वये हमी दिलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा आमचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने कायम ठेवावा अशी आंदोलनाची भूमिका आणि मागणी असल्याचे धनंजय शिंदे,ज्योती बडेकर आणि फिरोज मिठीबोरवाला यांनी मांडले.जनता आणि विरोधी पक्षांनी या आंदोलनात सामील होऊन महाराष्ट्रातील महा निवडणूक घोटाळ्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे असं आवाहन रवि भिलाणे यांनी केलं आहे. यावेळी राज्यातील विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

इव्हिएम विरोधात जनआंदोलन लढा हाच एकमेव लोकशाही टिकवण्याचा मार्ग आहे. इव्हिएम हि भारतीय निवडणूक आयोगाने आणली १९८८ साली, जेव्हा इव्हिएमची ट्रायल झाली तेव्हा "कांग्रेस" सहीत सर्व राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला होता. पण तत्कालीन निवडणूक आयोग आयुक्तानी त्याचा वापर मर्यादित स्वरूपात चालू ठेवला. गुजरात राज्यात सर्व प्रथम इव्हिएम पुर्णपणे निवडणूक आयोगा तर्फे चालू झाला. २००२ साली गुजरात मधील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. पण संघी न्यायाधीशांनी हि केस अकरा वर्षे पेंडींग ठेवून शेवटी खारीज केली. २०१३ ला सर्व राजकीय पक्षांनी (भाजप सोडून) एकत्र येऊन इव्हिएम विरोधी कृती समिती स्थापन केली‌. या समीतीचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव होते. २०१४ ला भाजप इव्हिएम घोटाळे करून निवडून आल्यानंतर पहिल्या प्रथम लालुप्रसाद यादव यांनाच इडी ची खोटी केस लाऊन. तुरूंगात टाकले. गेल्या तीस वर्षांत आर एस एस ने निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन, इडी सिबीआइ आय टी आय बी, गोदी मिडीया अशा लोकशाहीच्या महत्वाच्या संस्थांमध्ये माणसं पेरून विरोधी पक्ष नेते, लोकशाही  पुर्णपणे निष्प्रभ केली. इव्हिएम विरोधात लढा हाच एकमेव लोकशाही टिकवण्याचा मार्ग आहे. नाही तर लोकशाही आणि निवडणूक फक्त दिखावा असेल.