मराठी माणूस हताश, निराश व अनाथ होत आहे याला जबाबदार कोण ?

मागील काही वर्षापासून मुंबईत मराठी माणसांची गळचेपी होत असल्याची अनेक उदाहरणे आपणास पहावयास मिळाली,  गिरगाव येथील भूमीपुत्राला तो मराठी आहे म्हणून रोजगार नाकारण्याचा प्रकार घडला होता. असाच प्रकार नंतर मरोळ येथील गुजराती मालकाच्या कंपनीत घडला होता. मुलूंड येथे देवरुखकर नावाच्या उद्योजिकेला गुजरातीबहुल सोसायटीत ती मराठी आहे म्हणून जागा नाकारण्यात आली होती.  विलेपार्ले (पूर्व) येथे देखील असाच प्रकार घडला मात्र तेथील शिवसैनिकांनी मोर्चा काढून याचा जाब विचारला. घाटकोपर येथील जगद्शानगर येथे मराठी माणसांना मालकीचे व भाड्याने घर घेणे कठीण झाले आहे. मुंबईतील बहुतेक ठिकाणी मासांहारी म्हणून मराठी माणसांना घरे नाकारण्याचा प्रकार फार मोठ्या प्रमाणांत होत आहे. मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी तीन पक्ष कार्यरत असताना मुंबईत मराठी माणसाची शोचनीय अवस्था असल्याची खंत  महाराष्ट्र पार्ले पंचमचे श्रीधर खानोलकर यांनी व्यक्त केली.  मुंबईत मराठी माणूस हताश, निराश व अनाथ होत आहे. याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांशी आज संवाद साधण्यात आला. यावेळी हेमंत देसाई, तसेच मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण उपस्थित होते.  

मराठी माणसांची होत असलेली ही वाताहत.. या विरोधात एक चळवळ झाली पाहिजे  आणि प्रत्येक मराठी माणसाने यासाठी सदैव जागरूक राहिले पाहिजे. तरच येणाऱ्या काळात मराठी माणूस महाराष्ट्रात टिकेल. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पण आता मराठी बोलणाऱ्यांनाच जर रहायला जागा नसेल तर ही एक मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. यासाठी महाराष्ट्र पार्ले पंचमच्या वतीने करण्यात आलेली सुरुवात ही मोठी गोष्ट असून त्यांची ही चळवळ नक्कीच व्यापक स्वरुप प्राप्त करेल असा आशावाद संदीप चव्हाण यांनी व्यक्त केला. 

संस्थेचे श्रीधर खानोलकर याबाबत अधिक माहिती देतांना म्हणाले,  देशाच्या संविधानाने भाषावार प्रांत रचनेनुसार राज्य निर्माण केली आहेत तर त्या राज्यांची भाषा, परंपरा, संस्कृती व भूमीपुत्रांना टिकवायची जबाबदारी संविधानाने सरकारची आहे, या प्रश्नाचे गांभीर्य जर आता ओळखले नाही तर उद्या खूप उशीर झालेला असेल. "ब्रिटीश लोक भारतावर राज्य करु लागले तेव्हापासून भारत हा एक देश म्हणून गणला गेला. भारतातल्या भारतांत कुणीही कुठेही जाऊ शकतो असा हक्क सर्वानांच दिला गेला. जर भारतातील कुणीही लोक मुंबईत येऊ शकत असतील, येथेच वस्ती करुन राहू शकले असतील तर त्यासाठी महाराष्ट्राने का शिक्षा भोगावी ?" असा बिनतोड सवाल डॉ. बाबासाहेबांनी विचारला होता. बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाची ही साक्ष आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत जेमतेम ३५ टक्के मराठी लोक होते. त्यानंतर हे प्रमाण घटतच चालले आहे. मराठी माणसाला खड्यासारखे वेचून मुंबईतून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र बिनदिक्कत चालू आहे हे असेच चालू राहिले तर आज अमेरिकेत रेड इंडियन व ऑस्ट्रेलियन अॅबओरिजिनल लोकांची जी अवस्था आहे तीच मुंबईत मराठी लोकांची असेल. मुळचे भूमीपुत्र असलेले हे लोक परप्रांतीयांच्या लोंढ्यामुळे अल्पसंख्याक झाले व त्यांच्या मायभूमीत दुय्यम नागरिकांचे जीणे जगण्याची दुरावस्था त्यांच्यावर ओढवली आहे. मुंबईत उद्योग धंद्यावर परप्रातीयांचे वर्चस्व का आहे याचे अचुक विवेचन बाबासाहेबांनी केले आहे. "मराठी समाज व्यापारी वृत्तीचा नाही. इतर अनेक समाजांसारखा तो पैशाच्या मागावर हुंगत जात नसतो आणि माझ्या दृष्टीने हा फार मोठा सद्गुण आहे. पैसा हा त्यांचा देव कधीच नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील समाजांना मुंबईत येऊन व्यापार उद्योगांवर मक्तेदारी निर्माण करु दिली व त्याचेच परिणाम आज मराठी माणूस भोगत आहे."

जागतिकी करण्याच्या रेट्यासमोर स्थानिक संस्कृती टिकून रहावी यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी युध्दपातळीवर स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी सरकारी पातळीवर घरबांधणी करण्यात आली आहे. हाँगकाँग सरकारने स्थानिक अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना स्वस्तात घरे मिळावीत म्हणून सार्वजनिक भाडेपध्दतीची व मालकी तत्वावरची गृहयोजना असे महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले आहेत. सिंगापूर मध्ये भूमीपुत्रांसाठी सरकारी पातळीवर घरबांधणी करण्यात आली आहे. मलेशियन सरकारने देखील लोकगृहनिर्माण योजना व वन मलेशिया लोकगृहनिर्माण योजना असे प्रकल्प राबवले आहेत. अगदी मुंबईत देखील भेंडीबाजार पुनर्विकास प्रकल्प हा दाऊदी बोहरा समाजासाठी बांधला जात आहे. अनेक बिल्डर आपल्या जाहिरातील "जैन मंदिर" असा ठळक उल्लेख का करतात हे उघड गुपित आहे. म्हणून सरकारने मुंबईत मराठी माणसासाठी सरकारी वसाहती निर्माण कराव्यात. मराठी सरकारी कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणांत घरबांधणी व्हावी. मुंबईतील मध्यभागी होणाऱ्या धारावी प्रकल्पांत ७० ते ७५ टक्के घर मराठी माणसांना राखीव ठेवावीत.

आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने मुंबईत मराठी टक्का घसरु नये म्हणून प्रामाणिकपणे काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. निव्वळ भावनेचे राजकिय खेळ करुन प्रचंड राजकिय फायदा उचलला आहे. आता मात्र मराठी माणसाने ह्या दिखाऊ प्रेमाला किंमत न देता ठोस कृतीचा जाहिरातनामा काढणाऱ्या पक्षालाच मतदान करतांना विचार केला पाहिजे. अन्यथा "नेते तुपाशी व मराठी जनता उपाशी" हे दुष्टचक्र चालू राहील व मुंबईतून एक दिवस मराठी माणूस हद्दपार होईल. ज्यांना प्रामाणिकपणे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाला न्याय द्यायचा आहे त्यांनाच मतदान केले पाहिजे. राजकिय सोयीसाठी हिंदुत्वापेक्षा मुंबईत मराठी माणूस टिकण्यासाठी महाराष्ट्र धर्माची कास धरावी लागेल. 

केवळ मराठी माणसांना घर नाकारणे हे एवढ्यावरच न थांबता आज मुंबईतील होणाऱ्या उ्ड्डाणपुल असो किंवा इतर वास्तूंची निर्मिती असो यांना आपल्या थोर मंडळींची नावे डावलण्याचाही  प्रकार सध्या मोठ्या प्रमाणावर घडत आहे. मोठ मोठे लेखक साहित्यिक ज्यांनी मराठी जोपासली त्यांना डावलण्याचेही प्रकार या महाराष्ट्रात घडत आहेत. नवीन निर्माण होणाऱ्या उड्डाणपुलांना केवळ या साहित्यिक मंडळींची नावे न देता त्यांच्या स्मृती देखील या ठिकाणी जोपासण्याचे काम व्हायला हवे. अन्यथा येथून मराठीपण हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा विषय केवळ महाराष्ट्र पार्ले पंचम सारख्या संस्थांचा नाही तर यामध्ये प्रत्येक मराठी माणसाने सहभागी व्हायला हवे असे आवाहन हेमंत देसाई यांनी यावेळी केले. 

मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी मराठी प्रेमी पक्षांनी पुढील मागण्यांचा विचार करुन आपल्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात खालील मागण्यांचा समावेश करावा असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
१) नवीन इमारतीत इमारतीचे बुकींग सुरु झाल्यावर एक वर्षापर्यंत ५०% फ्लॅट हे मराठी माणसांसाठी आरक्षित ठेवावेत. एक वर्षानंतर मात्र ते खरेदी केले नाहीत तर ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी जेणेकरुन जी मराठी माणसं आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना फ्लॅट घेणे शक्य होईल.
२) प्रत्येक इमारतीत २०% फ्लॅट हे लहान आकाराचे असावेत. ५०० फूट किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराचे फ्लॅट असावेत. जेणे करुन सर्वसामान्य मराठी माणसाला देखील त्या फ्लॅटची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल.
३) हे छोटे फ्लॅट १००% एक वर्षापर्यंत १००% मराठी माणसांसाठी आरक्षित ठेवावे. जेणेकरुन बहुसंख्य मराठी माणूस हे फ्लॅट खरेदी करुन तेथे सुखाने राहू शकेल.
४) मुंबईत अनेक गृहनिर्माण इमारतीत हे धनदांडगे अमराठी लोक मराठी माणसांवर अन्याय करत असतात. अशा प्रकरणांत मराठी माणसांना त्वरेने न्याय मिळावा म्हणून सहकारी खात्याचे उपनिबंधक, मुंबई महानगर पालिकेचे प्रत्येक विभागातील सहाय्यक आयुक्त व पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक यांना सुचना देण्यात द्याव्यात. तसेच या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तसा विभाग स्थापन करावा.
५) मुंबईत होत असलेल्या मेट्रो स्टेशनना मराठी लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार याची नावे देऊन मराठी संस्कृतीची आठवण वृध्दिगंत करावी. उदा. श्री. विजय तेंडुलकर, श्री. भालचंद्र पेंढारकर, श्री. श्रीकांत ठाकरे, श्री. चि. त्र्यं. खानोलकर, श्री. माधवराव गडकरी, श्री. ह.रा. महाजनी इ.
६) मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला त्यासाठी मराठी भाषेच्या उत्थानासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करावा.
७) मराठी तरुणांसाठी औद्यागिक वसाहती बांधून त्यांत त्यांना गाळे उपलब्ध करावेत. सरकारने त्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र उभारुन सढळ हस्ते सबसिडी द्यावी.