महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने दलितांना लावली उत्पन्नाची अट लोकांना कळू नये म्हणून मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये मुद्दाम नमूद केले नाही परंतु नंतरच्या शासन निर्णयाद्वारे छुप्या पद्धतीने अट लागू केली. महाराष्ट्रात आता अनुसूचित जातीकरिता असलेल्या सर्वच योजना निष्क्रिय करणे आणि बंद करण्याच्या हेतूने हळू हळू उत्पन्नाची अट लागू करण्याचा सिलसिला सुरु झालेला आहे. अनुसूचित जातीच्या सर्व प्रशिक्षण योजना, फेलोशिप योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती योजना व अन्य अनेक योजनामध्ये उत्पन्नाची अट टाकण्यात आलेली आहे. लोकांची ओरड होऊ नये म्हणून अशा अटी या मुख्य शासकीय निर्णयांमध्ये न टाकता परिशिष्ट (annexure) मध्ये टाकल्या जातात. त्या सहजा सहजी जनतेच्या नजरेस पडत नाहीत किंवा लक्षात येत नाहीत.
अनुसूचित जातीची मुले परदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्याची समाज कल्याण खात्याची परदेशी शिष्यवृत्ती ची योजना आहे. यामध्ये जगातील पहिल्या 100 रँकच्या विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जातीची मुले जावीत म्हणून , शिष्यवृत्ती करीता अशी कोणतीही अट नव्हती. यामध्ये अनुसूचित जातीची मुले- मुली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स , कोलंबिया विद्यापीठ, हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी, व्हार्टन इत्यादी सारख्या संस्थानामध्ये जाऊन पुढे जगातील मोक्याच्या जागा पर्यंत पोहचू शकतील असा उद्देश होता. आज आंबेडकरी समाजातील प्रत्येक पालकाला त्यांची मूले लंडन स्कूल सारख्या ठिकाणी जावीत असे वाटत असते. परंतु तेथील फी आणि शिक्षणाचा खर्च हा 1 कोटी च्या घरात जात असल्यामुळे कोणताही पालक तेथे मुलांना पाठविण्यास धजावत नाही.असे असताना तेथे शिक्षणासाठी जाण्याकरिता उत्पन्नाची अट लावणे म्हणजे एक प्रकारे अनुसूचित जातीचे लोक मोक्याच्या जागांपर्यंत पोहचू नये याचाच बंदोबंस्त महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (cabinet) केलेला आहे
ही बाब फार उशिरा निदर्शनास आली. दिनांक 19.10.2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तो लोकांना कळू नये म्हणून वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये चालाकीने नमूद न करता लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आला. मात्र दिनांक 30.10.2023 ला सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट ( annexure ) मध्ये छुप्या पद्धतीने ही अट टाकण्यात आली. हे शासन अशा छुप्या पद्धतीने सर्वसामान्य लोकांची प्रगती थांबविण्याचे षडयंत्र करीत असते . दि.19.10.2023 चा हा मंत्रिमंडळ निर्णय आणि दि. 30.10.2023 चा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे . शासनकर्त्यांची हि सर्व बदमाशी तुम्ही उघड्या डोळ्याने बघू शकता.
-----------------------------------------------
१) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ' इबीसी ' आणि ' ओबीसी ' या वर्गांना दिलेली सहा महिन्यांची मुदत अनुसूचित जातींना भाजप आणि मित्र पक्षांच्या सरकारने जाणूनबुजून नाकारली. त्यामुळे सुमारे २ लाख दलित विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाला मुकावे लागले आहे.
२) शिष्यवृत्ती, फेलोशीप अभावी एससी विद्यार्थ्यांची नेहमीच ससेहोलपट सुरू आहे. याबाबत बार्टीसह राज्य सरकारला हायकोर्टाने काल - परवाच नोटीस बजावली आहे.
३) भीमा - कोरेगाव येथे आंबेडकरी समाजाला लक्ष्य करत घेरून करण्यात आलेले हल्ले आणि माजवलेल्या हिंसाचारानंतर फडणवीस सरकारने खोटे गुन्हे दाखल करून दलित बांधवांनाच खटल्यांमध्ये अडकवले आहे. ते खटले त्वरित काढून घेण्याची नितांत गरज आहे.
४) राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ( ७ मे २०२१ पासून) अनुसूचित जाती - जमातींचे बढती ( प्रमोशन) मधील आरक्षण बंद करण्यात आलेले आहे. ते पूर्ववत सुरू करण्याची गरज आहे.
५) भूमिहीनांना जमीन वाटपासाठी राज्यात असलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. तिची प्रभावी अंमलबावणी करून जमिनींचे वाटप होणे आवश्यक आहे.
६) गायरान जमीन धारकांच्या अतिक्रमणाचे दावे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. ते तातडीने निकाली काढण्याची गरज आहे.
७) महाराष्ट्राच्या एकूण बजेटपैकी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मंजूर करून त्याचा १०० टक्के विनियोग करणे राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आले पाहिजे. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करण्याची आवश्यकता आहे.
८) हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत कर्नाटकातील कल्याण-गुलबर्गा , तेलंगणा आणि मराठवाडयातून मुंबई महानगरप्रदेशात स्थलांतरीत झालेल्या मराठी बांधवांसाठी म्हाडा आणि सिडकोच्या माध्यमातून ' विशेष घरकूल योजना ' राबवावी. तसेच खालसा झालेल्या निजामाच्या हैद्राबाद संस्थानातून येवून महानगर प्रदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी बांधवांच्या झोपडी वसाहतींना स्वयं पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यात आली पाहिजे.
0 टिप्पण्या