Top Post Ad

बहुजनांच्या अभिव्यक्तिला सेन्सॉरची कात्री -- लोकांचा सिनेमा चळवळ

लोकांचा सिनेमा या लोकं चळवळीतून,लोक वर्गणीतून निर्माण झालेल्या,लेखक दिग्दर्शक महेश बनसोडे यांच्या " चल हल्ला बोल" या चित्रपटाच्या निमित्ताने सेन्सॉर बोर्ड बाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला U/A प्रमाणपत्र नाकारले आहे.केवळ A प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तरी त्यासाठी तब्बल अकरा कट सुचवले आहेत.सर्व सामान्य लोकांना ही सामान्य बाब वाटू शकते.पण या विषयाच्या खोलात शिरलं की लक्षात येतं ही दिसते तेव्हढी साधी गोष्ट नाही.हा तर बहुजनांची अभिव्यक्ती आणि संस्कृती कोंडून मारण्याचा ब्राम्हणी सापळा आहे.


या सापळ्यात अडकल्यामुळे किंवा अडकण्याच्या भीतीने भले भले लेखक दिग्दर्शक,निर्माते आपल्या स्वतंत्र अभिव्यक्ती पासून लांब राहतात आणि केवळ मार्केट मध्ये काय विकलं जातं तेच करत राहतात.अर्थात या विरुद्ध झुंज घेणारे काही बहाद्दर पूर्वीही होते आणि आजही आहेत.प्रसिद्ध निर्माते दिग्दर्शक दिवंगत दादा कोंडके ते आजचे आनंद पटवर्धन अशी विद्रोही परंपरा अव्याहत सुरूच आहे.पुढेही राहील.मात्र सेन्सॉर बोर्ड आपला ब्रिटिश आणि ब्राम्हणी प्रभावाखालील १९५२ चा कायदा बदलायला तयार नाही.या विरोधात मोजके लोक लढतात,पण एकाकी.स्वतंत्रपणे.लोकांपर्यंत हा विषय सखोलपणे जात नाही.तसा तो जावा म्हणून लोकांचा सिनेमा चळवळीचा प्रयत्न सुरू आहे.आणि म्हणूनच सेन्सॉर बोर्ड बहुजनांच्या सिनेमॅटिक अभिव्यक्तिला कशा प्रकारे अडकवते हे समजून घेणं अधिक गरजेचं आहे.
उदाहरण म्हणून चल हल्ला बोल सिनेमाचं घेता येईल.याला सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेले कटच बोर्डाचा कट उघड करतात.बोर्डाने या चित्रपटातील बॅक ग्राऊंडला सुरू असलेली पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांची,रक्तात पेटलेल्या अगणित सुर्यानो...ही कविता काढून टाकायला सांगितली आहे.वाघ्या मुरळी यांना स्टेज डान्सर म्हणून हिणवलं आहे. बोर्डाच्या परीक्षकांना वाघ्या मुरळी या प्रकाराबाबत किती माहिती आहे असाच प्रश्न निर्माण होतो.वाघ्या मुरळी नाचत असताना सर्रासपणे लहान मुलांच्या हातून त्यांना पैसे दिले जातात.पण हे दृश्य कापायला सांगितले आहे.गावातील दलितांवरील अत्याचार आणि आरोपी सुटल्यानंतरची त्यांची मिरवणूक देवळा समोर नको,ती दृश्ये कट करा म्हणताहेत.किंबहुना देवळा समोरची सगळीच दृश्ये कापा म्हणताहेत. गावातलं राजकारण सगळ्यात जास्त कुठे समोर येतं ? सेन्सॉर च्या राजकारणा इतकं ते थोडच छुपं असतं ? सेन्सॉर ने एकीकडे हरामखोर नावाच्या चित्रपटाला परवानगी दिलीय. पण या चित्रपटातील हरामखोर ही शिवी काढून टाका म्हणून फर्मावलंय.हरामखोरांना हरामखोर नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं?

सेन्सॉर बोर्डामुळे बहजन संस्कृती,लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते याची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी त्याचे कामकाज कसे चालते हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
-- चित्रपट बनल्यानंतर, सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी चित्रपट निर्मात्याला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) च्या जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो.या प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट गृहात चित्रपट दाखवता येणार नाही.सरकारी चित्रपट महोत्सवात भाग घेऊ शकत नाही, सरकारी अनुदानाला पात्र ठरत नाही.
-- हे सर्टिफिकेट घेण्यासाठी,तो चित्रपट कोणासाठी बनवत आहे हे निर्मात्याला सांगावे लागते. CBFC (सामान्यत: सेन्सॉर बोर्ड म्हणून ओळखले जाते) ची दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, कटक आणि गुवाहाटी अशी एकूण नऊ विभागीय कार्यालये आहेत. मुंबईतील कार्यालयामध्ये सर्वाधिक गर्दी असते. सेन्सॉर बोर्डात 22-25 सदस्य असतात. बोर्डावर बुद्धीजीवी तसेच सिनेमा चांगला बनण्यासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी काम करू शकतील, अशा लोकांना घेतले जात असल्याचं सांगितलं जातं.या कामासाठी हे लोक वर्षभरात काही बैठकाही घेतात.
प्रत्यक्षात इथे ब्राम्हणी भांडवलदार यांचेच वर्चस्व आहे.एखाद दोन अपवाद वगळता, आतापर्यंत होऊन गेलेल्या अध्यक्षांची नावे बघितल्यानंतर हे सहज लक्षात येतं.

-- प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया: सर्व प्रथम,सेन्सॉर बोर्डातील पाच लोकांची परीक्षक समिती चित्रपट पाहते.यात दोन पुरुष, दोन महिला आणि एक सरकारी अधिकारी असतो. इथे ही संख्येने उच्च वर्णीय लोक जास्त असतात. एक दोन लोक इतर जातींचे असतात.ते ही एखाद्या खासदारच्या शिफारशीने घेतले गेलेले असतात. ही समिती चित्रपटाला U ( अनिर्बंध सार्वजनिक प्रदर्शन ),U A ( १२ वर्षाखालील मुलांच्या पालकांच्या मार्गदर्शनासह अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन ) आणि A ( प्रौढांसाठी ) तसेच S ( डॉक्टर किंवा तत्सम विशिष्ट गटासाठी ) यापैकी कोणत्या श्रेणीत ठेवायचे हे ठरवते.इथे समिती सदस्यांची जात,धर्म, सामाजिक राजकीय भूमिका,ज्ञान,माहिती,अनुभव याचा परिणाम चित्रपटावर होतो.ब्राम्हणी भांडवलदारी समिती सदस्यांकडून बहुजनांचे सिनेमा,त्यातील आशय विषयासह सहजा सहजी पास होतील का? इथूनच बहुजनांच्या सिनेमाला बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते.परीक्षक समितीला चित्रपट दाखवण्यासाठी निर्मात्याला पन्नास साठ हजार रुपये खर्च करावे लागतात.या समितीने ठरवलेल्या श्रेणीवर निर्माता खूश असेल, तर काही हरकत नाही, पण तो समाधानी नसेल तर तो चित्रपट पुन्हा पाहण्याची विनंती करू शकतो. इथे पुन्हा तेवढाच खर्च येतो.नवीन समिती चित्रपट पाहणार असते..या समितीत मंडळाचा एक सदस्यही असतो. चित्रपटाच्या दुसऱ्या फेरीत ही चित्रपटाला कट सांगितले जातात. इथे निर्मात्याला निर्धारित कट करून चित्रपटासाठी हवे असलेले प्रमाणपत्र मिळविण्याची संधी असते.

परंतु दुसऱ्यांदा चित्रपट दाखवल्यानंतरही जर चित्रपट निर्मात्याला त्याच्या इच्छेनुसार श्रेणी मिळत नसेल किंवा त्याला त्याच्या चित्रपटात कट मिळू नये असे वाटत असेल तर तो फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलेट ट्रिब्युनल (FCAT) कडे अपील करतो. याचा पुन्हा खर्च वेगळा.त्यात दिल्लीत रहाणे,खाणे, प्रवास या सगळ्या गोष्टी आल्या.
दिल्लीत स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशाचा समावेश असतो.त्या समितीचे लोक चित्रपट निर्मात्याचे ऐकतात असं म्हटलं जातं. एफसीएटीद्वारे बहुतेक प्रकरणे निकाली काढली जातात, परंतु चित्रपट निर्माते तिथं समाधानी नसल्यास,म्हणजे सेन्सॉर सर्टिफिकेट त्याच्या मनासारखे मिळाले नाही तर तो सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.आता सुप्रीम कोर्टाचा खर्च थोडा असेल का? ही अशी सगळी ब्राह्मणी,भांडवलादारी व्यवस्था बहुजनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर फास टाकून बसली आहे आणि तो फास अधिकाधिक आवळला जात आहे.अंधश्रद्धा,खोटा इतिहास, धर्मवेड,दैवी चमत्कार,ब्राम्हणी वर्चस्व वाढवणे यासाठी सेन्सॉर बोर्डाचा सुनियोजित वापर केला जातोय. ज्याची सत्ता असते ते सरकार इथं समिती,अध्यक्ष निवडत असतं.त्यामुळे सरकार विरोधी सिनेमावर तत्काळ बंदी येते.मात्र हेही खरंय की सत्ता कोणाची ही असो वर्चस्व ब्राम्हणी भांडवलदारांचे असल्याने दलित, आदिवासी, मुस्लिम,अल्पसंख्यांक, महिला,ओबीसी आपले मूळ भारतीय विषय सिनेमात मांडू शकत नाहीत. खूप कमी लोक या प्रक्रियेतून जाण्याचा विचार करतात.ज्यांना सत्य, वास्तव मांडायचे असते. बाकी बहुतेक चित्रपट निर्मात्यांना माहित आहे की ही खूप लांब प्रक्रिया आहे.

रिलीजची तारीख जवळ आली आणि यात अडकून पडलो तर निर्मात्याला पैसे बुडण्याची भीती असते.कर्जदारांना त्रास होऊ लागतो. फायनान्सर निर्मात्याला स्वस्थ बसू देत नाहीत. त्यात सिनेमा निर्मिती प्रक्रिया मुळात खूप खर्चिक आहे. म्हणून अनेक निर्माते, फायनान्सर अशा सत्य,वास्तव ज्यात खरा भारत देश दिसेल अशा विषयांना हात घालत नाहीत. त्यामुळे लेखकही असे विषय लिहीत नाहीत, दिग्दर्शक अशा विषयापासून चार हात लांबच राहतो.
अशा परिस्थितीत,सेन्सॉर बोर्ड देईल ते सर्टिफिकेट, दिलेले कट मंजूर करून सिनेमा रिलीज करावा लागतो.सेन्सॉर बोर्ड सिनेमाची वितरणाची बाजू सांभाळत नाही. सिनेमा खरेदी,विक्रीसाठी मदत करीत नाही. निर्मात्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे काम करीत नाही. ते फक्त ब्राह्मणी संस्कृतीला कुठे धक्का लागूनये व ब्राम्हणेत्तर जाती, जमातीचा खरा विषय पडद्यावर येऊनये याची काटेकोर पणें काळजी घेताना दिसते.
काही लोकांच्या मते सेन्सॉर बोर्डाची अडचण अशी आहे की ते 1952 मध्ये बनवलेल्या नियमांचे पालन करत आहे. हे सर्व नियम इंग्रजांनीच बनवले होते. या नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी लोकांनी अनेकदा केली आहे.
आमच्या मते 1952 च्या कायद्याचा आधार घेऊन भारतीय सेन्सॉर बोर्डावर ब्राह्मणी, भांडवली व्यवस्था बळकट करण्याचे काम केले जात आहे.आणि भारतीय समाजातील दलित,आदिवासी,मुस्लिम, अल्पसंख्यांक,महिला या सर्व बहुजन लोकांच्या लोकशाही हक्क,सांस्कृतिक अभिव्यक्तिला कात्री लावण्याचे संविधान विरोधी काम करत आहे.
जगातील अनेक देशांनी सेन्सॉर बोर्ड गुंडाळून ठेवले आहेत.भारतातही तीच वेळ आली आहे.एक तर सेन्सॉर बोर्ड बरखास्त करा,नाहीतर त्याची रचना,चेहरामोहरा तरी बदला.अन्यथा एक दिवस बहुजन समाज या तथाकथित संस्कृती रक्षकांच्या सरकारी बोर्डावर थयथया नाचतील !

  • -- महेश बनसोडे (चित्रपट लेखक दिग्दर्शक )
  • संजय शिंदे ( ज्येष्ठ पत्रकार )
  • रवि भिलाणे ( लोकांचे दोस्त )

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com