केंद्राच्या मिठागरांच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्राच्या मिठागरांची २५५ एकर जमीन अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या हाती सोपविली जाणार असून अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे मिठागरांच्या जमिनीवर बांधली जाणार असल्याचे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करताना पात्र- अपात्र असा भेद न करता सर्वांचे धारावीतच मालकीच्या घरांसह पुनर्वसन करावे, यासाठी धारावीतील रहिवासी आग्रही असताना राज्य सरकारने मात्र ही मागणी धुडकावून लावत अदानी समूहाला बळकटी देणारी भूमिका घेतल्याने धारावीकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
यापूर्वी ३ सप्टेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शहरातील मिठागरांची २५६ एकर जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सव्हें तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे अपात्र धारावीकरांसाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. यातून क्रेडिट लिंक सबसिडी अंतर्गत राज्य शासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष कंपनीची राहील. हे धोरण धारावीशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही, असे राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी ठरविले.
मिठागरांच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहिले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. मौजे कांजूर येथील १२०.५ एकर, कांजूर व भांडुप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागरांची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसूल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागरांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आता तरी धारावीकरानों जागे व्हा.. अपात्रतेच्या नावाखाली तुम्हाला सरकार धारावीच्या बाहेर मिठागरामध्ये भाडेतत्वावर हाकलुन देणार आहे.. अजुनही वेळ गेली नाही.सर्वेला विरोध करा. सर्वे झाला तुमचे कागदोपत्री घराचे पुरावे घेतले मग तुम्हाला कोणताही नेता, पुढारी किंवा तुम्ही स्वत: धारावीच्या बाहेर जाण्यापासुन रोखू शकणार नाही. तुमचे घर, तुमचे अस्तित्व तुम्हीच थांबवु शकता .कोणत्याही भुलथापाना बळी न पडता स्वत:च्या सद्धविवेकबुध्दीला जे पडत ते करा. धारावी बचाव आंदोलन सदैव तुमच्या सोबत आहे स्वत:चे घर वाचवा, धारावीकरांनो अजुन किती दिवस झोपणार आहात. मुलुंडमध्ये लागले धारावीचे बॅनर! मुलुंड पूर्व केळकर कॉलेजच्या बाजूला असलेल्या मिठागरांच्या जागा धारावी प्रकल्पासाठी देण्यात आल्या असून नागरिकांना माहितीसाठी सदर ठिकाणी बॅनर लावण्यात आले आहेत. अजुनही वेळ गेली नाही. सर्वेला विरोध करा . आणि अदाणी कंपनीला धारावीतुन हद्पार करा. असे आवाहन धारावी बचाव आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीकरांना विस्थापित करून अदानीचे टॉवर उभे करण्याचा भाजपा-शिंदे सरकारचा प्रयत्न आहे. धाराविकरांचा तीव्र विरोध असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत भाजपा सरकारने अपात्र लोकांना भाडेतत्वावरील घरे देण्याचा जीआर काढला असून दोन धारावी करण्याचा सरकारचा इरादा असून एक अदानीसाठी व दुसरी गरीबांसाठी, धारावीच्या लोकांनी धारावी उभी केली, त्यांनाच हाकूलन पंतप्रधान मोदींच्या लाडक्या मित्राला फायदा व्हावा अशा पद्धतीने सर्व नियम बनवले आहेत. धारावीच्या भूमीत पंतप्रधानांच्या लाडक्या मित्राचे टोलेजंग टॉवर उभे रहावेत व कोपऱ्यात कोठेतरी धारावीकरांना घरे द्यायचा भाजपा सरकारचा डाव आहे. तसेच इतर लोकांना मिठागरांच्या जमिनी, डंपिंग ग्राऊंडवर हाकलले जाणार आहे. सर्व फायदा केवळ अदानीला होणार आहे, सर्व काही अदानी हितासाठी सुरु असून नुकसान झाले तर तेही सरकारच अदानीला भरून देणार, हा कुठला न्याय आहे? हे सरकार गरीब विरोधी आहे परंतु या सरकारने लक्षात ठेवावे की, धारावी ही धारावीकरांची आहे, हे लोक कोठेही जाणार नाहीत, सरकार आमची घरे हिसकावून घेऊ शकत नाही, धारावीतील अपात्र झोपटपट्टी धारकांसाठी भाडेतत्वावरील घरे देण्याच्या योजनेसंदर्भात भाजपा शिंदे सरकारने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन आदेश जारी केला आहे. हा शासन आदेश सरळसरळ सरकार अदानीचे एजंट असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना तसेच शासन निर्णय 07/09/2018 नुसार सशुल्क पुनर्वसन करताना सशुल्क सदनीकेची किंमत अदा करण्याची क्षमता नसलेल्या झोपडीधारकांना सामावून घेण्याकरता भाड्याने घरे देण्याची योजना राबवण्याबाबतच्या धोरणास” मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन आदेश जारी केला आहे. भाजपा शिंदे सरकारच्या शेवटच्या घटका भरल्या आहेत, मोदीशाह यांच्या आदेशानुसार हे सरकार अदानीच्या फायद्यासाठी निर्णय घेत आहे पण दोन महिन्यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार येणार आहे हे लक्षात ठेवावे, - मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष, खासदार वर्षा गायकवाड
0 टिप्पण्या