अखेर पूजा खेडकरची भारतीय प्रशासकीय सेवेतून हकालपट्टी

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यूपीएससीने फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या पूजा खेडकर हिला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे व तिला भविष्यातील सर्व परीक्षा आणि निवडीतून बाद केले आहे.  तसेच   केंद्र सरकारने देखील पूजा खेडकरची भारतीय प्रशासकीय सेवेतून हकालपट्टी केली आहे. केंद्र सरकारने आयएएस (प्रोबेशन) नियम, १९५४ च्या नियम १२ अंतर्गत पूजा खेडकरला भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (आयएएस) ताबडतोब कार्यमुक्त केलं आहे. फसवणूक आणि ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्याच्या फायद्यांचा खोटी कागदपत्र सादर करून गैरवापर केल्याच्या आरोपांना तोंड देत, यूपीएससीने खेडकर यांची तात्पुरती उमेदवारी रद्द केली. दरम्यान, यापूर्वी, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) आणि दिल्ली पोलिसांनी पूजा खेडकरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला देखील विरोध केला होता आणि म्हटले की तिने केवळ आयोगाचीच नव्हे तर जनतेचीही फसवणूक केली. कारण पूजा खेडकर या नागरी सेवा परीक्षांना बसण्यास अपात्र आहे.

  यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२२ च्या अर्जात आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर खेडकर यांच्या कायदेशीर अडचणींना सुरुवात झाली. यूपीएससी आणि दिल्ली पोलिसांनी तिच्यावर २०२२ आणि २०२३ च्या परीक्षेसाठी २ वेगवेगळ्या कागदपत्रांसह बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या ३१ जुलै रोजी खेडकर यांची उमेदवारी रद्द करणाऱ्या यूपीएससीने यापूर्वी म्हटले होते की, त्यांनी आयोग आणि जनतेविरोधात फसवणूक केली आहे आणि या कटाची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. पूजा खेडकर या पुण्यात ट्रेनी आयएएस अधिकारी असतांना त्यांनी अनेक वाजवी मागण्या केल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे केबिन देखील बळकावले होते. यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. तसेच यूपीएससीने देखील त्यांच्यावर कारवाई करत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणानंतर पूजा खेडकर फरार होत्या. त्यांनी अंतरिम जमिन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यूपीएससी आणि दिल्ली पोलिसांनी त्यांचा अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. कारण पूजा खेडकरने कोणत्याही प्रकारचा दिलासा दिल्याने तपासात अडथळा येईल. तसेच या प्रकरणाचा सार्वजनिक विश्वासावर व्यापक परिणाम झाला आहे व यामुळे नागरी सेवा परीक्षेच्या विश्वासहर्ततेवर देखील परिमाण झाला असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.