संविधान मंदिर.... संविधानिक मूल्याच्या चौकटीत बसत नाही.

 महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य ,रोजगार  उद्योजकता विभागाने स्वतःच्या अधिकारात राज्यातील 434 आय टी आय  मध्ये दि 15 सप्टेंबर 2024 ला "संविधान मंदिर"चे उदघाटन केले.   जागतिक लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून लोकार्पण सोहळा  करण्यात आला. संविधान जागृती साठी विभागाने संविधान महोत्सव सुरू करणे चांगले आहे. परंतु, दर्शनी भागात " संविधान प्रास्ताविका  " प्रदर्शित केली त्यास संविधान मंदिर हे नाव देणे संविधानिक मूल्याच्या चौकटीत बसत नाही. मंदिर म्हटले की देवदेवता,पूजापाठ आपोआप येतो. संविधान पूजा पाठासाठी नाही तर  लोक कल्याणकारी राज्य  कारभारासाठी आहे. आपल्या देशात विविध धर्म आहेत. तेव्हा, मंदिराच का? संविधानाला धार्मिक करणे आणि तेही एका धर्माचे हे संविधान विरोधी आहे. संविधान हे secular चे तत्व सांगते. तेव्हा   हे नाव बदलने आवश्यक आहे. संविधान  प्रास्ताविका स्तंभ परिसरात उभे करावे.  दुसरे असे की  विभाग संविधान जागृतीचे कार्यक्रम दरवर्षी राबविणार आहे का? संदर्भांकीत दि10 .09.2024 च्या पत्रात तसा उल्लेख नाही. मात्र  पत्रात  जे  विविध 15 कार्यक्रम  उल्लेखित केले आहेत ते प्रशंसनिय आहेत, दरवर्षी आयोजित व्हावेत.

   माहितीसाठी सांगण्यात येते की राज्य शासनाने दि 24 नोव्हेंबर 2008 ला GR काढून ,राज्यातील सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे ,कार्यालयात 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा करण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यापूर्वी , नागपूर जिल्ह्यात हा उपक्रम मी नागपूर जिल्हा परिषदेला सीईओ असताना  2005 मध्ये सुरू  केला होता.  संविधान जागराचा , शाळेतून रोज संविधान प्रास्ताविका वाचण्याचा, "संविधान ओळख" नावाने, देशातील पहिला उपक्रम नागपूर जिल्ह्यातून सुरू झाला. पुढे, हा उपक्रम 2015 पासून देशभर सुरू झाला. असे असले तरी राज्य सरकारने -प्रशासनाने संविधान जागराचे कार्यक्रम  गांभीर्याने राबविले नाही. इतक्या वर्षात संविधान किती समजले ह्याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. हे केले जात नाही . 

शालेय शिक्षण विभागाने दि 4 फेब्रुवारी2013 ला GR काढला. विविध कार्यक्रम सुचविले, राबविण्याचे निर्देश दिलेत. पण,  अपवाद वगळता  संविधान जागराचे कार्यक्रम  राबविले जात नाहीत. हा GR काढून 10वर्ष झालेत. या 10 वर्षात विद्यार्थ्यांमध्ये व शिक्षकांमध्ये कितपत संविधान जागृती झाली ह्याचे मोजमाप करण्याची पद्धत शिक्षण विभागाने विकसित केली नाही. फक्त  प्रास्ताविका वाचले की झाले असे नाही. ही पहिली स्टेज आहे, पुढे काय? जागृती म्हणजे  वाचणे ,समजणे, आचरणात आणणे, प्रतक्ष्य व्यवहारात दिसणे असे आहे.  संविधान प्रास्ताविका शाळेत दर्शनी भागी प्रदर्शित करण्यात आली आणि रोज वाचन सुरू आहे. काहींनी शाळेत संविधान स्तंभ उभारला. काही शाळांमध्ये तर प्रास्ताविका दिसत नाही आणि वाचन ही होत नाही. संविधानाबाबत  शासन प्रशासनाची  उदासीनता दिसून येत आहे. वर्ष 2008 पासून महाराष्ट्र राज्यात 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला जात आहे. संविधानिक मूल्य कितपत रुजली आणि रुजली नसतील का नाही? कोणकोणत्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे ह्याचा ही विचार करण्याची गरज आहे. हे 2024-25 वर्षं  संविधानाचे 75 वे :संविधान अमृत महोत्सवी वर्ष आहे, घर घर संविधान हा उपक्रम केला पाहिजे.

  आपणास माहीत आहे की संविधानात धर्मनिरपेक्षता आहे.  म्हणजेच राज्याचा कोणताही एक  धर्म नाही. राज्य हे secular आहे. राज्य सर्व धर्माचा समान आदर करते हे तत्व संविधानाने सांगितले आहे. याचवेळी ,संविधानाने सांगितले की प्रत्येक नागरिकास धर्म स्वातंत्र्य चा अधिकार आहे. हा वयक्तिक मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या   भारत  देशात विविध धर्म आहेत, जाती आहेत, पंथ आहेत, भाषा आहेत, प्रांत आहेत.  संविधान कोणताही भेद करीत नाही, सर्व समान आहेत,  समानता आहे, स्त्री पुरुष  समानता आहे आणि हा नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार आहे.  भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे.  Law of Land आहे. नुसता कायदाच नाही तर  जिवंत सामाजिक दस्तऐवज आहे. समता ,स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय  या मानवतेच्या व मानव कल्याणाचा वैश्विक तत्वावर  आधारीत आहे.  म्हणूनच भारताच्या संविधानाचे जगभर कौतुक होते,  सन्मान होतो. भारताची जगात ओळख संविधानामुळे आहे, हे राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. 

मंदिर ही संकल्पना एका विशिष्ट धर्माशी ,  देवाशी , पूजा पाठाशी जोडली गेली आहे. सत्ताधारी हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करतात .  असले तरी त्यांनी संविधान मंदिर हे नांव देणे  चुकीचे आहे .  कारण भारताचे संविधान सर्व धर्माचा ,  समान आदर करणारे  आहे. धर्मधर्मात संविधान भेदाभेद करीत नाही. भारतात धर्म व त्यानुसार उपासनेच्या पद्धती आहेत. हिंदूंचे मंदिर, मुस्लिमांची मस्जिद, शिखांचा गुरुद्वारा, ख्रिश्चनांची चर्च, बौद्धांचे विहार इत्यादी आहेत. आपापल्या धर्मानुसार  धर्मस्थळात उपासना होत असते. मंदिर ही संकल्पना हिंदू धर्मातून आली आहे. एका विशिष्ट धर्माची आहे. संविधान सगळ्या धर्माच्या लोकांचे आहे. संविधान मंदिर ,हे नाव देऊन संविधान हे एका विशिष्ट धर्माचे प्रतीक करण्याचा शासनाच्या कौशल्य , रोजगार  व उद्योजकता विभागाचा प्रयन्त असंविधानिक आहे. विभागाने 434 आयटीआय मध्ये संविधान प्रास्ताविका दर्शनी भागी लावली आहे. त्यास संविधान मंदिर हे नांव देऊन संविधान  पूजा पाठाचा भाग बनविन्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे खूप चुकीचे  आहे कारण संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का देणारी ही कृती आहे. संविधानाचा अपमान करणारी ही कृती आहे. शासन प्रशासनाने संविधानाचा सन्मान केला पाहिजे, संविधानिक मूल्यांना जपले पाहिजे, अंगिकारले पाहिजे, त्यानुसार आचरण वर्तन केले पाहिजे, निर्णय घेतले पाहिजे. परंतु, संविधान मंदिर हा निर्णय संविधान विरोधी आहे.  434 आय टी आय मध्ये सर्व जाती धर्माचे मूल मुली शिकतात.  त्यांचे धर्म स्वातंत्र्य आहे.  त्याचा सन्मान झाला पाहिजे. संविधान जागर करणे आवश्यकच आहे.  पत्रात  जे 15विषय दिले आहेत ते चांगले आहेत. दरवर्षी संविधान महोत्सव आयोजित केला पाहिजे.  संविधान प्रास्ताविका  डिस्प्ले केली त्यास संविधान मंदिर हे नांव देणे सर्वथा गैर आहे. म्हणून हे नांव बदलावे आणि संविधान स्तंभ असे नाव द्यावे ,किंवा कोणतेही नाव देऊ नये. आम्ही नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शांळामध्ये  भिंतीवर दर्शनी भागी संविधान प्रास्ताविका  डिस्प्ले केली, लिहून घेतली, नाव दिले नाही.  शासन प्रशासन एका कोणत्याही धर्माचे नाही ,त्यांचेसाठी सर्व धर्म समान आहेत. सरकारला धार्मिक भेदभाव करता येत नाही, करू नये. 

दुसरे असे की हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा  असल्याचे दिसत नाही. एका विभागाचा आहे आणि तो ही  विभागाचे मंत्री यांचे निर्देशाने झाला आहे. संविधान जागृतीबाबत निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घ्यावे जेणेकरून राज्यातील सर्व विभाग व कार्यालयास  तो लागू होईल. संविधान जागराचे उपक्रम /कार्यक्रम जाहीर करताना संविधान ने दिलेले धर्मनिरपेक्ष तेचे तत्व , नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हे लक्षात ठेवावे.  त्याचे धोरण तयार करावे, मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात म्हणजे  कार्यक्रम राबवितांना समानता येईल . वर्ष 2024-25 हे संविधानाचे  75 वे वर्ष आहे, संविधान अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या कालावधीत , घर घर संविधान हे संविधान जागराचे अभियान   सरकारने राबवावे. निर्णय जाहीर करावा .  तेव्हा, आपणा सविनंती आहे की संविधान मंदिर हे नांव रद्द करावे, संविधान जागराचे धोरण निश्चित करावे आणि हे धोरण सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जाहीर करून योग्य प्रकारे अमलबजावणी करावी. सरकारने यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी अशी विनंती आहे.

• इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
• संविधान फौंडेशन नागपूर
• दि 15 सप्टेंबर ,2024.