जात वैधता प्रमाणपत्र.... या विद्यार्थ्यांना आता न्याय कोण देणार ?

वर्ष २०२४ -२५ मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याची मुदत SC, ST आणि NT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारकडून अद्याप वाढवून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गेले दोन दिवस या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हाल झाले आहेत. या प्रकरणी आज विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी फोन वरून चर्चा केली. त्यावर SC,ST, आणि NT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत उद्या शासनाकडून आदेश देण्यात येतील असेही मुख्य सचिव यांनी सांगितले आहे. मागील दोन दिवसांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घेतले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असून सरकारने त्याकडे कोणतेही लक्ष दिलेले नाही. या विद्यार्थ्यांना आता कोण न्याय देणार? याबाबत सुद्धा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज दुरध्वनीवरून मुख्य सचिवांकडे केली.

राज्यात विविध शैक्षणिक संस्थांमधील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून यासाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सद्यस्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अडचणी येत असल्याने राज्य शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. मात्र केवळ एसईबीसी किंवा ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाच नाही तर सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. राज्यात सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना आवश्यक कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यात जात वैधता प्रमाणपत्राचा ही समावेश आहे.परंतु, जात पडताळणी समितीकडे अनेक विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तपासणीसाठी प्रलंबित आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप ही प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला नाही तर त्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द होईल. तसेच याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची राहील, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे ही बाब केवळ एसीबीसी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांशी निगडित नाही तर सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी  संबंधित आहे. एससी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे एससी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी.  - डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महानगरपालिका

---------------------------------------

बार्टीकडील अनुसूचित जातींच्या ७६३ पीएचडी संशोधकांना १०० टक्के फेलोशीप देणारा ' जीआर ' शिंदे सरकारने काढला!  त्या संशोधकांचा प्रश्न प्रदीर्घ लढ्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याशी थेट बातचीत करून समजून घेतला. तसेच लगोलग कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेवून एकदाचा मार्गी लावला. जीआरमुळे संशोधकांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यांनी आपले घरदार, कुटुंब, अभ्यास वाऱ्यावर सोडून देत या लढ्यात न्यायासाठी आपले ' शिक्षण ' च पणाला लावले होते.  सामान्य कुटुंबातील पार्श्वभूमी, शिवसेनेच्या मुशीतली जडणघडण आणि तळातील अगदी शेवटच्या माणसाला न्याय देण्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे संस्कार यातून एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व आकाराला आले आहे. त्यामुळेच बार्टीच्या फेलोशीप वंचित संशोधकांच्या लढ्याची कदर होऊन लागोपाठ त्यांच्या दुसऱ्या बॅचलाही न्याय मिळू शकला आहे.* शिवाय, दलितांना न्यायासाठी संघर्ष अटळ असला तरी  ' लढलो तर जिंकू शकतो,' हा तरुण पिढीचा आत्मविश्वास संशोधकांच्या या विजयातून दुणावेल, यात शंका नाही. *दलित विद्यार्थ्यांच्या जागा विकून टाकण्याचा डाव- व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ते मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत ' ईबीसी ' विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. तशी मुदत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळावी, यासाठी पुण्यात दलित संघटनांनी आंदोलन केले. पण त्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एक जीआर काढून ती मुदत ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही लागू केली. पण अनुसूचित जाती, जमातींच्या विद्यार्थ्यांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असलेल्या खात्याच्या या भेदभावाला ' सामाजिक न्याय ' कोण म्हणेल? एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने व्यक्तिशः लक्ष घालून एससी, एसटी विद्यार्थ्यावरील याही अन्यायाचे निवारण करण्याची गरज आहे. अन्यथा, त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून त्यांच्या रिक्त राहणाऱ्या जागा विकून मालामाल होण्याचे संस्थाचालकांचे मनसुबे सफल होण्यास नोकरशाहीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचाही वरदहस्त आहे, हे जगजाहीर होवून जाईल. *दिवाकर शेजवळ, ज्येष्ठ पत्रकार