बदलापूर: आदर्श विद्यामंदीर.... राज्य शासन समितीचा अहवाल सादर

शाळा प्रशासनाला घटना कळूनसुद्धा पोलिसांना माहिती देण्यात आली नसल्याचे तपासात समोर

अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी प्रकरणात राज्य शासनाने समिती गठित करून या प्रकरणात नेमक्या चुका कुठे झाल्या याची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आता समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्यामध्ये  १ ऑगस्ट रोजी शाळेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून रुजू झालेला आरोपी अक्षय शिंदे याची कोणतीही पार्श्वभूमी तपासल्याशिवाय भरती करण्यात आली. त्याला शाळेच्या आवारात सगळीकडे कोणत्याही ओळख पत्राशिवाय सहज प्रवेश होता. त्याची नियुक्ती आउटसोर्स एजन्सीद्वारे केली गेली की कोणाच्या शिफारशीने हे शोधण्याची गरज आहे. त्या पीडित अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तभागाला जवळपास १ इंच इजा झाली असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत अल्पवयीन मुलींवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पीडित चिमुकलीवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटलला १२ तास लागले. स्वच्छतागृह एका निर्जन ठिकाणी आणि कर्मचारी कक्षापासून दूर आहे. सुरक्षिततेसाठी योग्य सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत. शाळा प्रशासन तब्बल ४८ तास तक्रारींवर शांत बसल्याचे दिसून आले. तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही.  हे प्रकरण हाताळण्यात अपयशाबद्दल अधिक माहिती मिळविण्यासाठी बाल हक्क आयोगाकडून प्रश्नांचा संच शाळा प्रशासनाला पाठवला गेला असून येत्या सात दिवसांत उत्तरे मागवली जातील. 

 

या प्रकरणात आतापर्यंत SIT ने 17 जणांचे जबाब नोंदवले आहेत. यात शाळेच्या 10 शिक्षक, 5 सफाई कर्मचारी, 2 लिपिक यांचा समावेश आहे. जबाब नोंदवण्यात आलेल्या शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीतून तीन जणांचा निष्काळजीपणा समोर येत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यात शाळेच्या मुख्यध्यापिका आणि दोन ट्रस्टींची नावे आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना प्रथम लिपीक यांना समजली होती. लिपिकांनी याबाबत मुख्यध्यापिकांना माहीती दिली होती. मात्र घटना कळूनसुद्धा पुढे याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी शाळा प्रशासनावर POCSO कायदा का लावला जाऊ नये, असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले होते. दरम्यान POCSO च्या कलम 21 अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलापूर प्रकरणात विशेष तपास पथकाने शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. सूत्रांनी सांगितले की त्यांनी POCSO कायद्याच्या कलम 19 च्या तरतुदींचे पालन केले नाही, जे प्रत्येक अधिकाऱ्याला ज्यांना अल्पवयीन मुलांवर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती येते त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रार करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कळवले नाही आणि म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर पॉक्सो कायद्याच्या कलम 21 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जो कायद्याच्या कलम 19 चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा आहे. 

पीडित कुटुंबीयांवरील अत्याचारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात अद्याप आंदोलनाचे वारे वहात असून राज्य सरकारने याची दखल घेत  गृह विभागाच्यावतीने येथील पोलीस निरीक्षकांची बदली करण्यात आली होती. आता, मुंबई महापालिकेनेही शिक्षणाधिकारी यांचं निलंबन केलं आहे. मुंबई महानगरपालिकचे  शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) राजेश कंकाळ यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प अंमलबजावणी न केल्यासाठी त्यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, ठाणे महानगरपालिकेचे शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांच देखील निलंबन करण्यात आल्याची माहिती आहे. शिक्षणाधिकारी यांच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. 

दरम्यान, बदलापूरमधील घटनेनंतर गृह खातेही अॅक्शन मोडवर असून बदलापूरच्या पोलीस निरीक्षक (Police) शितोळे यांचे निलंबन करुन त्यांची मुंबईला बदली करण्यात आली आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा रविंद्र शितोळे यांच्यावर 20 ऑगस्ट रोजी निलंबनाची कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, असे असताना काल (23 ऑगस्ट) रोजी शुभदा शितोळे यांच्या बदलीचा आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शुभदा शितोळे यांच्यावर कारवाई नक्की करण्यात आलीय की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, त्यांची मुंबई येथे बदली करण्यात आल्याचे आदेशही जारी झाले आहेत. 

-------------------------------------------

बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणात स्थानिक महिला वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा शितोळे यांनी दाखवलेली संवेदनशून्यता अक्षम्य आहे. त्यावरून खरे तर, सरळ बडतर्फ करून त्यांना घरी बसवण्याची गरज होती. पण शितोळे यांना निलंबित करण्यात आल्याचे एका मंत्र्याने जाहीर केल्यानंतरही त्या पोलीस निरीक्षक महिलेची बदलापूरहून मुंबईला बदली झाल्याच्या बातम्या आज प्रसिद्ध झाल्या आहेत. शितोळे यांना खरोखर निलंबित केलेय की, त्यांची फक्त उचलबांगडी केली आहे?  गृह खात्याने बदलीला कारवाईच्या, शिक्षेच्या प्रकारात कधीपासून समाविष्ट केले आहे? त्यांना निलंबित केल्याची मंत्र्यांनी केलेली घोषणा ही जनक्षोभावर पाणी फिरण्यासाठी केलेली निव्वळ  थाप होती काय? हे एकूणच प्रकरण म्हणजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याच्या अनागोंदी आणि निरंकुश कारभारावरचे भाष्य म्हटले पाहिजे.

स्वतः महिला असूनही बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने दाखवलेला बेदरकारपणा पाहून जुन्नर तालुक्यात २०१९ मध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्काराचे एक प्रकरण इथे हटकून आठवले आहे. त्या प्रकरणाचे बदलापूर प्रकरणाशी साम्य म्हणजे तेथील पोलीस उप अधीक्षक महिलेनेही टोकाची संवेदनशून्यता दाखवली होती! तिने पोलीस अधीक्षकांनी आदेश देऊनही  तब्बल तीन आठवडे त्या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला होता ! मी स्वतः त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी त्या महिला  ' डीवायएसपी ' ला त्या प्रकरणाच्या तपासातून तडकाफडकी हटवण्याची कारवाई केली होती! 

• तुम्ही पोलीस अधीक्षकांना जाऊन भेटलात ना?, त्यांनी दिले का तुम्हाला पोलीस संरक्षण?
• तुमच्या पीडित मुलीला यापुढे खासगी गाडीतून शाळेत नेऊन सोडा किंवा शाळेजवळ घर विकत घेऊन तिकडे राहायला जा!
• आरोपीच्या मित्रांची नावे आम्हाला सांगत बसू नका,त्यांना आम्ही गावात बंदी घालायची काय?
• असे सवाल पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील त्या पोलीस उप अधीक्षक महिलेने पीडित मुलीच्या पालकांना त्यावेळी केले होते. 

स्थानिक पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरीक्षकाने तर, महिला पोलीस अधीक्षकांवर कडी केली होती. त्याने तर तत्कालीन पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतरही घटनास्थळी १८ दिवसांनी भेट दिली होती! अशी दडपादडपी, पीडितांची गळचेपी केवळ फिल्मी पडद्यावर ' दामिनी ' चीच होते  अशातला भाग नाही. किंबहुना जे समाजात घडत असते, त्याचेच प्रतिबिंब सिनेमात पडत असते. काहीही तक्रार घेवून गेलेल्या सामान्य माणसावर पोलीस आधी डाफरले  नाहीत, असे पोलीस ठाण्यात हल्ली क्वचितच अनुभवायला मिळते. 
- दिवाकर शेजवळ