ही तर डिजिटल मीडियाच्या तोंडाला कुलूप लावण्याची तयारी - प्रियंका गांधी

 आणीबाणीत माध्यम स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा आम्ही विरोध केला, 1982 ला जगन्नाथ मिश्र यांनी बिहार प्रेस बिल आणले त्याविरोधात आम्ही तुरूंगात गेलो..आता पुन्हा एकदा तशी वेळ येतेय..केंद्र सरकार डिजिटल मिडिया आणि युट्यूब चॅनल्सचा आवाज बंद करणारे ब्रॉडकास्ट बिल आणत आहे..
प्रसारण सेवा नियमन विधेयक असं नाव धारण करणाऱ्या या विधेयकात युट्यूब चॅनल्सचा आणि एकूणच डिजिटल मिडियाचा गळा घोटण्याची पूर्ण तजविज करण्यात आलीय.. 30 वर्षापुर्वी आलेल्या केबल टीव्ही नेटवर्क अ‍ॅक्ट ची जागा हे विधेयक घेणार आहे म्हणे..  या कायद्याचा फटका डिजिटल मिडिया, सोशल मिडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, वैयक्तिक कंटेंट क्रियेटर अशा सर्वांना बसणार आहे.. तुमचं युट्यूब चॅनल नसेल मात्र तुम्ही बातमीशी निगडीत कंटेंट इन्स्टावर, ट्यूटरवर टाकत असाल आणि ते सरकारला आक्षेपार्ह वाटत असेल तर तुमचा आवाजही बंद केला जाऊ शकतो.. तुमच्या घरावर धाड टाकून सारं साहित्य जप्त केलं जाऊ शकतं.. चॅनल बंद करून तुम्हाला अटकही होऊ शकते.. देशाची एकता, एकात्मता, सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी हा कायदा केला जातोय असं चुकीचं समर्थन सरकारतर्फे केलं जातंय... 

मात्र हे खरं नाही.. डिजिटल मिडियाचा सरकारनं धसका घेतलाय हे वास्तव आहे.. लोकसभा निवडणुकीत भाजपची जी वाताहत झाली त्याला सोशल आणि डिजिटल मिडिया जबाबदार आहे हे मोदी - शहांचं आकलन आहे.. त्यातून दोघे डिजिटलवर संतापले आहेत.. Mainstream media पंधरा वीस भांडवलदारांच्या हाती एकवटला आहे.. माध्यमांच्या या एकाधिकारशाहीमुळे सरकारचं काम सोपं झालं.. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिन्ट मिडियाला गोदीत घेऊन त्यांचा आवाज बंद करण्याचं काम सरकारनं केलं.. गोदी मिडियानं निवडणूक काळात आणि नंतरही आपल्या मालकांची इमानेइतबारे सेवा केली..
मात्र डिजिटल मिडिया?
डिजिटल मिडियांनं सरकारची सारी पोलखोल केली .. राहूल गांधींच्या दोन्ही यात्रा असतील, खेळाडू मुलींचं आंदोलन असेल, शेतकरयांचा दिल्ली घेराव असेल, किंवा 146 खासदारांचं  निलंबन असेल या सर्व घटनांकडे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी दुर्लक्ष केलं.. नरेंद्र मोदींचा अहंकार आणि अमित शहांची अरेरावी गोदी मिडियानं जगासमोर येऊ दिली नाही.. हे सारं डिजिटलमुळं जगाला कळलं.. 

प्रेक्षक आणि वाचक मोदी दर्शन आणि मोदी महिमा ऐकून गोदी मिडियाला कंटाळले होते.. अनेकांनी टीव्ही चँनल्स पाहणं बंद केलं..  त्यांनी आपला मोर्चा मग युट्यूब चॅनल्सकडे वळवला.. त्यामुळे रवीशकुमार, पुण्यप्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी, अभिसार, संजय शर्मा, निखिल वागळे यांच्या युट्यूब चॅनल्स चे सबस्क्रायबर कोटीत गेले.. त्यांच्या माध्यमातून लोकांना दुसरी बाजू कळू लागली.. रवीशकुमार जे बोलतात ते लोकांना आवडायला लागलं.. लोकांवर त्यांचा प्रभाव पडायला लागला..  हे सारं सरकारच्या डोळ्यात खुपणं अगदीच स्वाभाविक होतं..  त्यातून या माध्यमाचा गळा घोटण्याची योजना पुढं आली.. देशभर पसरलेल्या डिजिटल मिडियाला मॅनेज तर करणं शक्य नव्हतं.. त्यामुळं कायदयानंच या माध्यमाचा "बंदोबस्त" करण्याचा कट रचला गेला.. विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे..

हे विधेयक कोणत्याही क्षणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडलं जाऊ शकतं.. या विधेयकाला सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे.  पण हे विधेयक मंजूर झालं तर काय होईल..? 
मी काय बोलायचं?
किती बोलायचं?
आणि आपण काय ऐकायचं?
हे सरकार ठरवणार आहे..
हे विधेयक माध्यमांसाठी आणीबाणी आणि बिहार प्रेस बिला पेक्षाही जास्त हानीकारक असलयानं केवळ पत्रकारच नाही तर लोकशाही प्रेमी आणि माध्यम स्वातंत्र्याबद्दलची चाड असणारया सामांन्य जनतेनं ही विधेयकास विरोध केला पाहिजे.. बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेस जनता पत्रकारांबरोबर होती त्यामुळे बिहार सरकारला ते काळे विधेयक मागे घ्यावे लागले.. या ब्रॉडकास्ट नावाच्या काळ्या विधेयकाच्या विरोधातही जनतेनं आम्हाला साथ दिली पाहिजे.. असं झालं नाही तर "गोदी जनता" हा नवा वाक्प्रचार तयार होईल.. 

हे विधेयक डॉ. आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेल्या  विचार स्वातंत्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच   गळा घोटणारे आहे.. याचा फटका  सामांन्य जनतेलाही बसणार आहे..या विरोधात इतर संघटनांना सोबत घेत मराठी पत्रकार परिषद, डिजिटल मिडिया परिषद, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आवाज उठविणार आहेच. जनतेचा आवाज बंद करण्याच्या सरकारी कटाच्या विरोधात आम्हाला तुम्हा सर्वांची साथ  हवी आहे.. -एस.एम. देशमुख

1995 केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्याची जागा घेण्याचे आणि भारतातील प्रसारण क्षेत्रासाठी एकत्रित कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे विधेयक 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी स्टेकहोल्डर आणि सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी सार्वजनिक करण्यात आले. ओव्हर-द-टॉप प्लॅटफॉर्म्सच्या सेन्सॉरशिपच्या संभाव्यतेसह, डिजिटल बातम्या प्रसारक म्हणून सोशल मीडिया खात्यांचे नियमन आणि सामग्री निर्मात्यांचे नियमन, डिजिटल मीडियाच्या स्वातंत्र्याचा ऱ्हास आणि संदर्भात स्पष्टतेचा अभाव यासह तज्ञांनी विधेयकाच्या मसुद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.  काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी दावा केला की प्रस्तावित विधेयकामुळे भाषण स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र माध्यमांना थेट धोका निर्माण झाला आहे आणि यामुळे ऑनलाइन "अति पाळत ठेवणे" सक्षम होईल. नागरिकांना सरकारच्या या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याचे आवाहन खेरा यांनी केले.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार प्रस्तावित प्रसारण सेवा नियमन विधेयक सादर करून डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओव्हर-द-टॉप प्लॅटफॉर्म संबंधित व्यक्तींना लॉक करण्याच्या तयारीत आहे, नागरी स्वातंत्र्य आणि प्रेसचे स्वातंत्र्य हा आमच्या शहीदांचा आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचा महान वारसा आहे. कोणतेही सरकार नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य चिरडण्याचा विचार करू शकत नाही. आज एकीकडे, सरकारच्या सामर्थ्याने संपूर्ण मीडिया सरकारी मुखपत्र बनले आहे, दुसरीकडे, भाजप सरकार ब्रॉडकास्ट बिल आणून डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी [ओव्हर-द-टॉप] प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्या खाजगी क्षमतेनुसार लिहिणाऱ्या आणि बोलणाऱ्यांच्या तोंडाला कुलूप लावण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित कायदा संपूर्णपणे अस्वीकार्य असून देश अशी कृत्ये सहन करणार नाही. -   काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा