१ आॅगष्ट रोजी मा. सर्वोच्य न्यायालयाने अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमातीतील प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोक संखेच्या आधारावर आरक्षण वर्ग करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. आहे. या निर्णयानुसार---अनुसूचीत जातीं व अनुसूचीत जमातीच्या एकूण लोक संख्येच्या आधारावरच्या आरक्षणाला, आता प्रत्येक जाती / जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधावर आरक्षणाचे वर्गीकरण होणार आहे. या निर्णयाप्रमाणे आता अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीना क्रीमी लेयर (Creamy layer) लागू होणार आहे. या प्रमाणे जर पहिल्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळाला असेल, तर दुसय्रा पिढीला लाभ मिळणार नाही. दुसय्रा शब्दात सांगायचे म्हणजे अनुसूचीत जातीं/ अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तीने जर आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर, त्यांच्या मुलांना आरक्षण घेता येणार नाही. हा निर्णय पुढील काही वर्षात अनु.जाती/ जमातीचे पूर्णतः आरक्षण समाप्त करण्याचा डाव संघ निती सारखा आहे.
या निर्णायामुळे, जे आदिवासी लोक ख्रिश्चन, मुस्लीम, बॊद्ध, हिंदु तसेच गोंडी व सरना धर्मात धर्मपरिवर्तीत झालेले आहेत, अशा आदिवासीना अनुसूचीत जमातीच्या आदितुन धर्माच्या नांवाने वर्ग करणे म्हजेच त्यांचे डि-लीस्टीग करने होय. अशा धर्मपरिवर्तीत झालेल्या आदिवासीचे डि-लिष्टीग करून, आदिवासीच्या अनुसूचीमधून वगळणून त्यांचे, आरक्षण बंद करण्याची, संघीष्ठ जनजाती सुरक्षा मंचाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. अशातच, १ आगष्टला सर्वोच्य न्यायालयाच्या पिठाणे दिलेल्या निर्णयानुसार, ४५ अनुसूचीत जमातीतील प्रत्येक जमातीच्या लोक संख्यानुसार आरक्षणाला वर्ग करण्यासाठी राज्य सरकारला मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आला. पहिलेच बिजेपी व संघाच्या जनजाती संरक्षण समीतीद्वारे धर्मपरिवर्तीत आदिवासीना अनु. जमातीच्या यादीतून वेगळे करून, त्यांचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी करीत आहेत. तर मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या सदर निर्णयानुसार आदिवासीतील प्रत्येक जमातीचे लोकसंखेच्या आधारावर वेगवेगळे आरक्षण वर्ग होणार आहे.
या निर्णयानुसार धर्म परिवर्तीत आदिवासीना वर्ग केल्यास आदिवासी लोक अल्पसंख्याक बनून, लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा आणि पेसाचे आरक्षण कमी होणार आहे. धर्म परिवर्तीत आदिवासीची लोकाची संख्या कमी झाल्यास, ऊर्ववरीत अनुसूचीत जमातीच्या लोक संख्येच्या आधारावर मिळणारे जिल्हा निहाय्य आरक्षण कमी होणार आहे. तर आपणासही आरक्षण मिळावे यासाठी धर्म परिवर्तीत आदिवासी विरुद्ध निसर्गपुजक असा संघर्ष उभा होणार आहे. मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आदिवासीतील गोंड व राजगोंड जमातीमद्ये परधान, पाटाळी सरोटी, थोटी या जमाती विलीन झाल्या आहे, अशा या जमातीसाठी लोक संख्याक नुसार आरक्षण वर्ग करण्याचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. आपली जात बदलून गोंड जमातीतीत आणि गोंडी धर्मात विलीन झालेले परधान, पाटाळी, सरोटी, थोटी या जमातीसाठी डि-लीस्टीग अंतर्गत डि-लीस्टीग (De-listing with in De-listing) अशा या दुहेरी गंभीर समश्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आदिवासीतील बहुसंख्य गोंड लोकात, अनेक परधान, पाटाळी, सरोटी, थोटी जमातीचे लोक स्वत: स्वजमातीचे अस्तित्वाला गहान ठेऊन गोंड जमातीत विलीन झाले आहेत, अशा परधान, पाटाळी, सरोटी थोट्या या जमातीचे धर्माच्या नांवाने आणि मुळ जमातीच्या नांवाने, दोन भागात, डि-लिस्टीगत होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार परधान, पाटाळी, सरोटी, थोट्या या लोकाचे स्वांतत्र आणि अस्तित्व स्विकारून गोंड लोक या जमातीच्या लोकाना त्याच्या लोक संखेच्या आधारावर गोंडापेक्षा वेगळे आरक्षण वर्ग करतील काय? हा प्रश्न उभा राहतो.
दुसरी बाब म्हणजे परधान, पाटाळी, सरोटी, थोट्या या जमातीतील बय्राच लोकानी आपली जात बदलून स्वत:च गोंड झाले, आणि स्वत:ला गोंडी धर्मीय म्हणू लागले आहेत. अशा या धर्मपरीवर्तीत आदिवासीचा दर्जा नष्ट करून त्याचे आरक्षण बंद करण्याच्या डि-लिष्टीगच्या मागणी प्रमाणे या जमातीच्या आरक्षणाला संभाव्य धोका आहे. त्यामुळे या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आदिवासीचे आरक्षण नष्ट करण्यासाठी डिं-लिस्टीग अंतर्गत डि-लिष्टीगची ( De-listing with in De-listing) अशी प्रक्रिया निर्माण होत आहे हे निश्चित आहे. या वर निश्चितपणे आदिवासीचे वॆचारीक आंदोलन उभे होण्याची गरज आहे.
लटारी मडावी...नागपूर....मो नं. ९५१८३५९२६६
0 टिप्पण्या