एससी/एसटी आरक्षणामध्ये वर्गीकरण लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने 21 ऑगस्टला म्हणजेच उद्या भारत बंदची घोषणा केली आहे. सर्व दलित आणि इतर संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बहुजन समाज पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यासह अनेक पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे. भारत बंदबाबत अद्याप कोणत्याही राज्य सरकारने अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. या बंद दरम्यान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारी उपाययोजना करत आहेत. भारत बंद दरम्यान सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर परिणाम होऊ शकतो. याचबरोबर काही ठिकाणी खाजगी कार्यालयांनाही फटका बसू शकतो. बंद दरम्यान रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. बँक कार्यालये व शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे बुधवारी बँका आणि सरकारी कार्यालयेही सुरू असतील, असे मानले जात आहे.
अनुसुचित जातींचे उप वर्गीकरण...21 ऑगस्टच्या भारत बंद मध्ये महाविकास आघाडीने उतरावे! ... आंबेडकरवादी नेत्यांचे आवाहन
उप वर्गीकरण करण्याच्या नावाखाली अनुसुचित जातींचे विभाजन केले जात आहे. त्याविरोधात येत्या 21 ऑगस्ट 2024 रोजी दलित मागासांच्या संघटना ' भारत बंद ' पाळणार आहेत. महाविकास आघाडीने त्या बंद मध्ये उतरावे . त्यातून संविधानाशी बांधिलकी आणि अनुसुचित जातींबाबतचा कळवळा खरा असल्याची प्रचिती द्यावी, असे आवाहन आंबेडकरवादी भारत मिशन तर्फे मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे नेते, घटना तज्ज्ञ डॉ सुरेश माने यांनी आज केले. यावेळी दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी के डोंगरगावकर, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे संयोजक , ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ आणि सतीश डोंगरे हे उपस्थित होते.
आरक्षणासाठी अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिला आहे. त्यासाठी उपवगर्गीकरणास यापूर्वी अनुमती नाकारणारा आपलाच १९ वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने फिरवला आहे. या नव्या निर्णयाने याच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हणजेच २००४ साली ई. वी. चिन्नव्या वि आंध्रप्रदेश राज्य हा स्वतःच दिलेला पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे..या नव्या निकालामुळे अनुसूचित जातींचे अ ब क ड असे उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीलाच हा निकाल सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यात भूषण गवई हे दलित-बौद्ध समाजातील एकमेव न्यायमूर्ती आहेत.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरलेला हा काही पहिलाच निकाल नाही. आजवर असे आरक्षणविरोधी आणि दलितांच्या हिताला मारक निकाल। अनेकदा दिले गेले आहेत. यापूर्वी 'अट्रोसिटी अॅक्ट' निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालावरून २ एप्रिल, २०१८ रोजी दलित संघटनांनी 'भारत बंद' केला होता. त्यावेळी देशभरात हिंसाचार माजल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर त्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले होते. त्या न्यायालयाने यापूर्वी घटनाबाह्य ईडब्लूएस संदर्भांत दिलेला निकालही अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरला आहे. मात्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत उपवर्गीकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ईडब्लूएस आरक्षणाचा ५६५ पानांच्या आपल्या निकालात एकदाही उल्लेख का केलेला नाही? ही गोष्ट विशेष आणि आश्चर्यकारक नव्हे काय?
उपवर्गीकरणाचा निकाल हा पंजाब राज्य विरुद्ध दवेंदर सिंग प्रकरणात १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाशी साम्य दर्शविणारा निर्णय आहे. तो यासाठी की, त्या प्रकरणात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या पदोन्नतीचा मुद्दा नव्हता. मुद्दा ओबीसी व आर्थिक आरक्षणाचा होता. तरीही तेव्हा पदीत्रतीमधील आरक्षण पाच वर्षांनंतर बंद करण्याचा निर्णय देण्यात आला. आता यावेळी एससी, एसटीच्या आरक्षणाच्या वर्गिकरणाचा मुद्दा होता. तरीही त्यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींना क्रिमीलेअर लावण्याचा निर्णय देऊन टाकला। आरक्षण हे फक्त एका पिढीपर्यंतच ठेवावे, ही मर्यादा कुठलाही संविधानिक आधार नसताना एका न्यायमूर्तीच्या निर्णयात बेमालूमपणे टाकण्यात आली!!
आश्चर्यजनक व तेवढेच धक्कादायक म्हणजे एकाच जातीचे सहा न्यायाधीश असताना अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नावावर सर्वाधिक पाने या निर्णयामध्ये आहेत। पान क्र. १४१ ते पान क्र. ४२१पर्यंत म्हणजेच ५६५ पानांमध्ये तब्बल २८० पाने भूषण गवई यांच्या नावावर आहेत. त्यांच्या निर्णयामध्ये एकूण २९७ परिच्छेद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्पा लोकसंख्या असलेल्या अनेक उपेक्षित अनुसूचित जातींबद्दलचा कळवळा असल्याचे भासू शकते. पण प्रत्यक्षात मात्र, त्यातून अनुसूचित जातींमध्ये आपसात हेवा, आकसाला खतपाणी मिळून त्यांच्यात दुही-कलह माजण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आरक्षणाचा लाभ प्रबळ अनुसूचित जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर मायक्रो अनुसूचित जाती वंचित राहिल्या आहेत, अशा तक्रारींचा सूर निघताना दिसत आहे. यासंदभीत काही जातींनी न्यायसंस्थेकडे दादही मागितली होती हे खरेच, पण त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असले तरी आरक्षणाच्या मिळालेल्या लाभाचा समग्र आढावा घेऊन त्याचा लेखाजोखा अधिकृतपणे कुणी कधी मांडला आहे काय? सरकारी सेवेतील अनुसुचित जाती-जमातींचा अनुशेष आणि विशेष भरती मोहिमेचा इतिहास हा काही फार जुना नाही. तसेच शिक्षण आणि नोकऱ्या यांच्यातील आरक्षणाचा लाभ उठवण्यास अनुसूचित जाती-जमाती यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याची आणि सवलती, सुविधा यांची उपलब्धता गरजेची असते. या बाबतीत महाराष्ट्रात अनुसुचित जातीतील बौद्ध समाज हा डॉ. बाबासाहेव अबिडकर यांच्या पश्चात सक्षम आहे हे कळण्यास १९७० चे दशक उजाडावे लागले होते, हे कसे विसरता येईल?
https://x.com/i/status/1821164847406440846
0 टिप्पण्या