रिअल इस्टेट भारताच्या आर्थिक समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल- जितेंद्र मेहता

  शहरी गृहनिर्माण: शहरी गरिबांसाठी एक कोटी घरे, दहा लाख कोटी रुपयांचे वाटप...  शहरी विकासासाठी 100 मोठ्या शहरांसाठी पारदर्शक भाड्याने घर... बाजार सेवांसाठी धोरणे आणि नियम सक्षम करणे...  स्ट्रीट मार्केट: स्वानिधीने रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे जीवन बदलणार आहे.  राज्यांना उच्च मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अशा विविध प्रकारांनी अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पायाभूत सुविधांवरील वाढीव खर्च, रोजगार निर्मितीवर भर देणे आणि एमएसएमई क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यावर भर दिला. आयकराशी संबंधित सकारात्मक उपायांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या उपक्रमांमुळे आर्थिक वाढ होईल आणि रिअल इस्टेटची मागणी वाढेल, असा आशावाद CREDAI MCHI ठाणेचे अध्यक्ष जितेंद्र मेहता यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला. 

'विकसित भारत' लक्षात घेऊन, माननीय अर्थमंत्र्यांनी शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधा या सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक असल्याचे सांगितले. ठाण्यातील रिअल इस्टेट प्रस्तावांची वाट पाहत आहे ज्यामुळे अधिकाधिक घर शोधणारे त्यांचे स्वप्नातील घर खरेदी करू शकतील आणि ते प्रत्यक्षात आणू शकतील. उद्योगाच्या दृष्टीकोनातून, जमिनीशी संबंधित अनेक सुधारणांवर राज्यांसोबत काम करण्याबाबत माननीय अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा, ज्यामध्ये जमीन प्रशासन, नियोजन आणि शहरी नियोजन आणि इमारत उपविधी समाविष्ट आहेत. जितेंद्र मेहता म्हणाले, "सर्व जमिनींसाठी एक अद्वितीय आधार नियुक्त करणे, स्थलीय नकाशांचे डिजिटायझेशन, जमिनींचे सर्वेक्षण आणि जमीन नोंदणीची स्थापना, शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल केल्या जातील, याचा रिअल इस्टेटवर सकारात्मक परिणाम होईल," असे जितेंद्र मेहता म्हणाले.

"आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, माननीय अर्थमंत्र्यांनी PMAY-U ला चालना देण्यासाठी उपायांचा उल्लेख केला; भाड्याने घरे, स्मार्ट शहरे आणि संक्रमणाभिमुख विकास; या सकारात्मक उपाययोजनांकडे लक्ष वेधले जे रिअल इस्टेट विकासासाठी वाढीचा मार्ग आणतील,"  समतोल प्रादेशिक विकासाला चालना देण्याचे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे उद्दिष्ट शहरी स्थलांतरणाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी शहरी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर केंद्रित आहे. "उद्योगाची अपेक्षा अशी आहे की अंदाजित आर्थिक वाढ आणि ग्राहकांच्या आत्मविश्वासातील सुधारणा मोठ्या संख्येने गृहखरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करून गृहनिर्माण बाजारावर सकारात्मक परिणाम करेल. मी आशावादी आहे की अर्थसंकल्प मजबूत आणि लवचिक रिअल इस्टेटमध्ये परिणाम करेल," असा  निष्कर्ष जितेंद्र मेहता यांनी व्यक्त केला. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या भरघोस संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले ज्यामध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश असेल. पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार तीन प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे.  रोजगार देणाऱ्या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, दहा लाख तरुणांना ईपीएफओ (EPFO) लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल. एवढेच नाही तर कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल,  सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. रोजगाराच्या आघाडीवर केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून या काळात ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत पाच योजना आणि उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत २० लाख तरुणांना रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल तर एक हजार कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे अपग्रेडेशन केले जाईल. एवढेच नाही तर नवीन कौशल्य विकास कोर्सेस सुरू करणार असल्याचंही सीतारमण यांनी जाहीर केलं. तसेच कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दहा लाखांचे कर्ज देण्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दूरसंचार उपकरणांवरील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीज (Printed Circuit Board Assemblies-PCBA) वरील शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली. याचा थेट परिणाम मोबाईलच्या वापरकर्त्यांवर होऊ शकतो. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच देशातील रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्ही या तीन प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या मोबाईल रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवल्या. दूरसंचार उपकरणांच्या किमती वाढल्यानं 5G रोलआउटच्या कामावरही परिणाम होऊ शकतो. तसेच, दूरसंचार कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त ऑपरेशनल कॉस्ट (परिचालन खर्च) द्यावा लागू शकतो. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीजच्या किमती वाढल्यानं टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्क विस्ताराच्या कामावरही परिणाम होऊ शकतो. आता यामुळे दूरसंचार कंपन्या आपल्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये वाढ करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  दरम्यान, स्मार्टफोनच्या किमती कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मोठी घोषणाही केली. यासोबतच केंद्रीय अर्थसंकल्पात कंपनीने लिथियम बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम तुम्हाला स्मार्टफोनच्या किमतीवरही दिसेल.

''पंतप्रधान मोदींनी 'नावडता महाराष्ट्र' ही योजना सुरू केलेली दिसते. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्र ओरबाडला व मुंबईची लूट केली, पण प्रत्येक बजेटमध्ये महाराष्ट्राची निराशाच केली. महाराष्ट्राने आणखी किती अन्याय सहन करायचा? पण दिल्लीचे बूट चाटणारे घटनाबाह्य सरकार बसले आहे, तोपर्यंत हा अन्याय सुरूच आहे. घटनाबाह्य सरकारची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे !'', अशी संतापजनक प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी बजेटवर दिली.

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला भाजपनेही ट्विट करुन प्रत्युत्तर दिलंय. त्यामध्ये, महाराष्ट्राला या बजेटमधून नेमकं काय मिळालं, याची माहितीच भाजपने दिलीय. 
- विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी
- पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: 598 कोटी
- महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी
- MUTP-3 : 908 कोटी
- मुंबई मेट्रो: 1087 कोटी
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी
- MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी
- नागपूर मेट्रो: 683 कोटी
- नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी
- पुणे मेट्रो: 814 कोटी
- मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी
ज्यांना अर्थसंकल्पातील काहीच कळत नाही अशांसाठी हा सोप्या भाषेतला अर्थसंकल्प, बजेटमधील महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या घोषणांची यादी, असे ट्विट भाजपने केलंय. 

•