मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने देखील यासाठी पाठपुरावा केला होता. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा, खासदार प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेच्या दर्जाची मागणी संसदेत केली. संसदेमध्ये या मागणीसाठी महाविकास आघाडीने सातत्याने आवाज उठवला आहे. परंतु भाजपाचे आधीचे मोदी सरकार व आत्ताचे एनडीए सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला सातत्याने मूर्ख बनवत असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज मुंबई काँग्रेसच्या राजीव गांधी भवन या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. त्याचबरोबर केंद्रात काँग्रेस पक्षाचं सरकार आल्यावर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन मराठी भाषेला आम्ही पुन्हा समृध्द करणार असल्याचा विश्वास श्री. सावंत यांनी व्यक्त केला.
श्री. सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देऊ अशी आश्वासने दिली आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना हीच मागणी करत होते मात्र सत्तेत गेल्यावर सोयीस्करपणे विसरले. महायुतीच्या नेत्यांना केंद्रात काडीची किंमत नाही. त्यामुळे दिलेले आश्वासन महायुतीचे नेते पूर्ण करू
शकत नाहीत हे सत्य आहे. केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी शिष्टमंडळ घेऊन जाणार असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते. परंतु त्यांना केंद्रात कोणी वेळ देत नाही. त्यामुळे ही सगळी पोकळ आश्वासने आहेत. साहित्य परिषदेच्या सदस्यांना देखील सरकारने खोटी आश्वासने दिली आहेत. त्यामुळे महायुतीचे मराठी प्रेम हे बेगडी असल्याचे स्पष्ट आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. २०१२ साली या समितीने मराठी भाषा सर्व निकष पूर्ण करते असा निर्वाळा दिला. काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रात असतानाच सहा राज्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला. काँग्रेसचे सरकार काही काळ अजून राहिले असते तर कधीच मराठी भाषेला न्याय मिळाला असता.
श्री. सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः मराठी संस्कृती आणि मराठी भाषेला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असे म्हटले होते. वर्षाताईंच्या अगोदर प्रियांका चतुर्वेदी, रजनी पाटील यांनी अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळेल हा प्रश्न विचारला. याबाबत केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल म्हणाले की, सदर प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सक्रीय विचाराधीन आहे व लवकरच निर्णय घेतला जाईल. जुलै २०१९ ला सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी सांगितले प्रस्ताव सक्रीय विचाराधीन आहे. महेश शर्मा सांस्कृतिक मंत्री म्हणाले प्रस्ताव सक्रीय विचाराधीन आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करु असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. परंतु भाजपाची फक्त चालढकल सुरु आहे हे आता लपून राहिले नाही. सदर पत्रकार परिषदेला मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते युवराज मोहिते व प्रवक्ते आनंद शुक्ला उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या