ही तर राजकीय दादागिरी... कट्टर जातियवाद

   संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून अर्थात १९६० पासून महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेवर ऐनकेन प्रकारे मराठ्यांचीच पकड असली पाहिजे. या दुष्ट हेतूने मोगलाई मराठे वागल्याचे अनेक पुरावे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सापडतात. एकप्रकारे हा जातियवादच आहे. आणि तो जातियवाद मोगलाई मराठे यांनी जाणिवपूर्वक पाळला आहे हे घडलेल्या घटनांवरून स्पष्टपणे सिद्ध होते...!!  १९६० पासून २०२४ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याचे बहुतेक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचेच झाले आहेत. परंतु मराठा समाजाच्या व्यतिरिक्त झालेल्या मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ओबीसी मुख्यमंत्री यांना हटविण्यासाठी,आणि आंबेडकरवादी मुख्यमंत्री होवू नये म्हणून मोगलाई मराठ्यांनी कसे षडयंत्र रचले आणि त्यांची कारकीर्द कशी संपुष्टात आणली हाही इतिहास मोठा रंजक आहे...!! 

                      १९७८ साली इंदिरा गांधी यांनी दिल्लीतुन महाराष्ट्रात प्रभारी पाठविला आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी नाशिकराव तिरपुडे यांची निवड करावी असा आदेश होता. इंदिरा कॉंग्रेस च्या प्रभारी यांनी जेव्हा दिल्लीचा आदेश वाचून दाखविला तेव्हा महाराष्ट्रातील १४० मराठा आमदारांनी बंडखोरी करण्याचा पवित्रा घेतला.प्रभारी यांना न जुमानता मराठा आमदार दिल्लीला गेले आणि इंदिरा गांधी यांना ठणकावून सांगितले आम्हाला बौद्ध मुख्यमंत्री मुळीच चालतं नाही. मराठा आमदारांचा पवित्रा बघून इंदिरा गांधी यांनी नाशिकराव तिरपुडे यांची समजूत काढली, नाशिकराव तिरपुडे यांना उपमुख्यमंत्री बनविले, आणि मराठा समाजाचे वसंत दादा पाटील मुख्यमंत्री झाले...!!   तेव्हा पासून आतापर्यंत एकही आंबेडकरवादी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री झाला नाही, हा जातियवाद नाही का.?? १९८० साली महाराष्ट्र राज्याचे बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले हे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री झाले....!! 

  बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांना पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करु दिला नाही. त्यांच्या पाठिमागे सिमेंट घोटाळ्याचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले. खरं म्हणजे सिमेंट घोटाळा झालेलाच नव्हता परंतु अंतुले यांना बदनाम करुन त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला पाहिजे त्यासाठी सिमेंट घोटाळा हा बनाव तयार करण्यात आला होता. तो बनावट घोटाळा शरद पवार साहेब यांनी समाजवादी नेत्यांना हाताशी धरून रंगविला (संदर्भ दगाबाज शरद पवार पुस्तक.लेखक एम.बी.पाटील.) आणि मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांना दोन वर्षांत घरी पाठविले. आम्हाला मुस्लिम मुख्यमंत्री चालतं नाही असाच हा प्रकार आहे म्हणून हा जातियवाद नाही का.?? 

 १९९१ साली ओबीसी समुहातील सुधाकरराव नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनाही पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करु दिला नाही.१९९२ साली मुंबई दंगल पेटविण्यात आली. त्या दंगली साठी नेमलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाने हे संशोधन करुन सांगितले आहे की,दंगल पेटविण्यात आली या दंगलीत राजकीय नेतृत्वाचा मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप होता. आणि त्या दंगलीचा ठपका सुधाकरराव नाईक यांच्या वर ठेऊन १९९३ साली दोन वर्षांत सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची खाली करावी लागली...!!   आम्हाला ओबीसी मुख्यमंत्री चालतं नाही म्हणून षढयंत्रकारी पद्धतीने त्याला घरी पाठविणे हा जातियवाद नाही का.?? 

                     १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना, भाजप युतीचे सरकार आले. त्यावेळी शिवसेनेचे ओबीसी समुहातील छगन भुजबळ हे मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार होते. त्यांना मुख्यमंत्री बनविल्या गेले नाही म्हणून त्यांनी शिवसेना सोडली. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले ते मराठा समाजाच्या बाहेरचे आहेत म्हणून मराठा समाजाच्या आमदारांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वर दबाव वाढविला मनोहर जोशी यांचा राजीनामा घेतला त्यांना पाच वर्षाची कारकीर्द पुर्ण करता आली नाही. १९९९ मध्ये एक वर्षासाठी नारायण राणे या मराठा समाजाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री केले तेव्हा मराठा आमदार शांत झाले...!!    आम्हाला मराठा समुहाच्या बाहेरचा मुख्यमंत्री चालतं नाही हा जातियवाद नाही का.?? 

                    २००३ साली पहिल्यांदा दलित समुहातील सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले परंतु त्यांना केवळ एक वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द मिळाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ ची विधानसभा निवडणुक पार पडली कॉंग्रेस पक्षाला दलितांनी भरभरून मते दिली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या ऐवजी विलासराव देशमुख यांना महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री बनविले गेले...!!  मराठा सोडून मुख्यमंत्री चालतं नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले हा जातियवाद नाही का.??

 महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपाटावर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना या चारही राजकीय पक्षात प्रस्थापित मराठ्यांनी मजबूत पकड बसविली आहे...!!   शिवसेनेमध्ये ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना १९९५ मध्ये संधी येऊनही मुख्यमंत्री बनविले नाही. संपूर्ण आयुष्य शिवसेने साठी वाहिलेल्या शिवसैनिकाचा हा अंत पाहण्याचा प्रकार आहे. कॉंग्रेस मध्ये १९७८ साली नाशिकराव तिरपुडे यांच्या संदर्भात जे घडले तेच शिवसेने मध्ये छगन भुजबळ यांच्या संदर्भात घडले फरक कुठं आहे.? आणि म्हणून हा नवा जातियवाद आहे...!!                 भाजपमध्ये ओबीसी नेते गोपीनाथ मुंडे यांनाही २०१४ साली संधी येऊनही भाजपने मुख्यमंत्री बनविले नाही. कॉंग्रेस मधील नाशिकराव तिरपुडे, शिवसेने मधील छगन भुजबळ आणि भाजपमधील गोपीनाथजी मुंडे हे जातियवादाचे बळी ठरले म्हणून मुख्यमंत्री होऊ शकले नाही हेच महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तव आहे....!!

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३० खासदार सर्वच राजकीय पक्षातील मराठा समुहाचे निवडून येतात आणि ओबीसी, टिपून,टिपून पाडले जातात हे जातियवादाचे लक्षण नाही का.?  बौद्ध, दलित, मुस्लिम, ओबीसी मुख्यमंत्री आम्हाला चालतं नाही अशा मग्रुरीच्या अविर्भावात वागणा-या सरंजामी समुहाला वठणीवर आणायचे असेल आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील राजकीय जातियवाद संपवायचा असेल तर बौद्ध, दलित मुस्लिम आणि ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन आपले राजकीय हक्क आणि अधिकार मिळविले पाहिजे ही काळाची गरज आहे...!!   आपल्याच समुहातील गरीब मराठा बांधवांना सत्तेत शिरकाव करु न देणारे मोगलाई मराठे सरंजामी वृत्ती सोडणार नाहीत आणि सत्तेत ओबीसी, बौद्ध,दलित,मुस्लिम यांना त्यांचा वाटा देणार नाहीत हे लक्षात घेऊन सर्वांनी एकत्र येऊन सरंजामी वृत्ती संपवली पाहिजे ही काळाची मागणी आहे...!! 

. भास्कर भोजने.